PahiloPost

Oct 7, 2022 | २१ असोज २०७९

अपराधमा जेलिएकाहरू धमाधम उम्मेदवार सिफारिस : निर्वाचन भाँड्ने आशंकामा जेल परेकाहरु खुल्लमखुल्ला भोट माग्दै!



सविन ढकाल

अपराधमा जेलिएकाहरू धमाधम उम्मेदवार सिफारिस : निर्वाचन भाँड्ने आशंकामा जेल परेकाहरु खुल्लमखुल्ला भोट माग्दै!

काठमाडौं : पाँच वर्षअघि वैशाखमा स्थानीय निर्वाचनको चहलपहल सुरु भइसकेको थियो। सरकारले निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा व्यवस्था मिलाइरहेको थियो। त्यति बेला देशको गृह मन्त्रालयको बागडोर गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सम्मालेनका थिए। त्यतिखेर उनले प्रहरीका उच्च तहका अधिकृतलाई बोलाएर गुन्डागर्दीमा संलग्नहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिए।

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख भएका थिए एसएसपी छविलाल जोशी। उनी पहिलो 'टार्गेट'मा परेका थिए - चक्रे मिलन। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई बिथोल्न सक्ने भन्दै एसएसपी जोशीले चक्रे मिलनलाई नियन्त्रणमा लिए। त्यसपछि उनी तारेखमा छुटे। दोस्रो चरणको निर्वाचन समयभर काठमाडौं बाहिरका जिल्ला जान रोक लगाइएको थियो उनलाई। उनी कुनै राजनीतिक विचारधारा वा वर्गसंघर्ष गरेर बन्देजमा परेका व्यक्ति जस्ता थिएनन्। गुन्डागर्दी र आतङ्क फैलाउने त्रासमा उनलाई निगरानीमा राखिएको थियो।

त्यसको करिब पाँच महिनापछि काठमाडौंको प्रहरी प्रमुख फेरिए। काठमाडौं जिल्लाको प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी एसएसपी रवीन्द्र धानुकले पाए। उनले जिम्मेवारी पाएको दुई दिनमा नै गुन्डागर्दी गरेको भन्दै फेरि चक्रे मिलनलाई पक्राउ गरे। स्थानीयवासीलाई तर्साउने धम्क्याउने गरेकाले प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

एसएसपी धानुक अहिले बढुवा भएर एआइजी भएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन वटै जिल्लाको कमान्ड अहिले उनैले सम्हालिरहेका छन्। तर त्यसरी पाँच वर्षअगाडि प्रहरीले पक्राउ गर्ने चक्रे मिलनको 'स्ट्याटस' भने अहिले फेरिएको छ। अब उनी सांसद बन्ने लाइनमा छन्। चक्रे मिलन सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा खेपेर सफाइ पाएका व्यक्तिसमेत हुन्।

नेकपा एमालेमा आवद्ध भएका चक्रे मिलन उर्फ मिलन गुरुङ अहिले गोर्खा क्षेत्र नम्बर २ मा आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार सिफारिस भएका छन्। उनीसँगै सोही क्षेत्रबाट अन्य दुईजनाको नाम पनि सिफारिस भएको छ। त्यसैले निर्वाचनमा लड्ने टिकट चक्रे मिलनले नै पाउँछन् भन्ने त छैन, तर चक्रे मिलनले केही समयदेखि गोरखामा फाउन्डेसन खोलेर विभिन्न राहत र सहयोगका नाममा आम मानिससँग जोडिन खोजी रहेका देखिन्छन्।

अर्का गुण्डा नाइके गणेश लामाको लाइन पनि यही नै हो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका लामा तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमबाट कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन्। २०७४ को प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा काभ्रे–१ (ख)मा उम्मेदवार बनेका लामा अहिले फेरि त्यही क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिसमा परेका छन्।

तर, कुनै समय गुन्डागर्दीमा संलग्न भएर पटकपटक जेल परेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्दा राजनीतिक दलप्रति आम मानिसले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला? विगतको पृष्ठभूमि आफैँमा विवादास्पद भएका व्यक्तिसँग आम मानिसले के अपेक्षा गर्ने? सामाजिक अभियन्ता मिलन पाण्डे यसरी विवादास्पद व्यक्ति पार्टीले सिफारिस गर्नु पुरानो पार्टीहरूको संरचना नै गलत भएको बताउँछन्।

'यति भइसक्दा पनि यस्ता व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नु भनेको अझै राजनीतिक दलका मानिसमा चेत नआएको भन्छु,' पाण्डेले भने।

त्यसो त हालका गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङे र चक्रेबिच कुनै समय काटमारकै अवस्थासमेत थियो। २०६१ सालमा चक्रे मिलनलाई खुकुरी प्रहार गरेको अभियोगमा दीपक मनाङेसहित गणेश लामा, उमेश लामा, रेवत कार्की र रमेश सुनुवारलाई सरकारले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६१ सालमा मनाङेलाई दुई वर्ष जेल सजायको आदेश गरेको थियो। अन्य चार प्रतिवादीले जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका थिए। तर दीपक मनाङे अहिले सांसदमात्र होइन गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीसमेत छन्। दीपक झैं जनप्रतिनिधि बनेर राजनीतिक शक्ति हत्याउने लाइनमा छन् चक्रे।

त्यस्तै, अर्का विवादित व्यक्ति पर्शुराम बस्नेत पनि प्रदेश सभामा सदस्यमा प्रस्तावित भएका छन्। नेकपा एमालेले मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ ‘ख’को प्रदेशसभा निर्वाचनमा बस्नेतसहित केही मानिसलाई सिफारिस गरेको छ। बस्नेत पत्रकारलाई पिटेको अभियोगमा हिरासत पुगेका थिए। त्यो बाहेक उनका अन्य विवादास्पद गतिविधिहरु पनि छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पनि उनी तानिएका थिए। तर उनले सफाइ भने पाएका छन्। राजनीतिमा राम्रो छवि नभएका बस्नेत प्रदेश सांसद बनेर निर्वाचनमा होमिने तयारीमा छन्।

रौतहट राजपुर बम काण्डमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कांग्रेस सांसद तथा पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफताव आलम पनि प्रतिनिधिसभा सिफारिसमा परेका छन्। रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट उनी सिफारिस भएका हुन्। उनी २०७४ रौतहट २ मा निर्वाचित भएका थिए। हाल नख्खु कारागारमा रहरेका आलम सिफारिस भएपछि पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना भइरहेको छ।

२०६४ चैत २७ गते राजपुरमा बम विस्फोट गराएको अभियोगमा रौतहट जिल्ला अदालतले उनलाई थुनामा पठाएको थियो। त्यसपछि आलम उच्च अदालत पुगेर थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए। उच्च अदालतले पनि जिल्लाको आदेश नै सदर गरेको थियो। त्यसपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। अहिले आलमको मुद्दा जिल्ला अदालत रौतहटमा बिचराधीन छ। २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा भएको बिस्फोटमा घाइते भएका २३ जनालाई इँटा भट्टामा जिउँदै जलाएको अभियोग आलममाथि लागेपछि पक्राउ परेका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ गते जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश गरेको थियो। त्यसपछि उनी पक्राउ परेका थिए।

यसरी विवादास्पद् व्यक्ति निर्वाचनको लागि सिफारिस हुँदा आम मानिसमा निराश छाउने अवस्था आएको छ। पार्टीभित्रका युवा पुस्ताले समेत खुलेर विरोध गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आउने पाण्डे बताउँछन्। गलत व्यक्ति छनौट गर्दा अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मैदानमा देखिएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका, धरान र धनगढीका मेयर यसैको उपज भएको पाण्डेको बुझाइरहेको छ।

'पार्टी भित्र पाएको पदसमेत गुम्ने डरले युवा भनिएका पुस्ताले समेत पार्टीभित्र विरोध गर्दैनन्। जसले गर्दा स्वतन्त्रका उम्मेदवार दिनेहरू जन्मी रहेका छन्,' नेता पाण्डेले भने।

२०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि दीपक मनाङे यस्तै विवादमा आएका थिए। नेकपा एमालेले अघोषित रुपमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई हराउन आफ्नो उम्मेदवार नउठाएर दीपक मनाङेलाई सहयोग गरेको थियो। लामो समयसम्म गुन्डागर्दीको छवि बनाएर दीपक मनाङे प्रदेश ४ को मनाङबाट प्रदेशसभा 'ख'मा निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि उनी प्रदेश मन्त्रीसमेत बने। अहिले पनि प्रदेशबाट मन्त्री छन्। तर बेला बेलामा कर्मचारी कुटपिट लगायतका घटनाले उनी विवादमा तानिरहेका छन्। त्यसो त कुटपिट गरेको अभियोगमा सांसद भएपछि पनि हिरासतमा पुगेका थिए।

त्यस्तै, डिल्लीबजार कारागारमा रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरी पनि मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि सिफारिसमा परेका छन्। उनी बर्दियाको क्षेत्र नम्बर २ बाट सिफारिसमा परेका हुन्। २०७२ भदौ ७ गते मधेश-थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा जनपथ प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना प्रहरी र एक जना बालक मारिएका थिए। यस घटनापछि सुरक्षाकर्मीको यातनाबाट एक जना थारु पनि मारिएका थिए। सुरक्षाकर्मी नै मारिएपछि ८५ भन्दा बढी थारुहरूको घर जलाइएको थियो भने दर्जनौँ थारुहरू विस्थापित भए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले भ्रष्ट्राचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, जबर्जस्तिकरणी, मानव बेचबिखन लागूऔषध कारोबारलगायत मुद्दामा सजाय पाएका वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा २० वर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय पाएको वा अन्तिम भएकाले उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर नियमलाई नै बेवास्ता गर्दै उम्मेदवार सिफारिस हुने गरेका छन्।

राजनीतिक दलहरूमा गुन्डागर्दीमा जेल बसेकादेखि भ्रष्ट्राचार मुद्दा लागेका व्यक्तिसमेत रहेका छन्। अहिले यी नै व्यक्तिहरूले विभिन्न क्षेत्रबाट सिफारिस भइरहेका छन्।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell