काठमाडौं : संसदीय समितिले काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग (फास्टट्रयाक) आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो आयोजनाको ठेक्का सम्झौतासम्बन्धि छानवीन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का प्रक्रियाको काम अघि नबढेकाले सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले जानकारी दिइन्।
‘ठेक्का सम्झौताको काम सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नभएको पाइयो। र, समितिले पनि आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया कानुन बमोजिम सम्पन्न गर्न पटक पटक निर्देशन दिइसकिएको सन्दर्भमा निर्दिष्ट कानुन बमोजिम ठेक्का व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायत जिम्मेवारी पदाधिकारीहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र आगामी दिनमा यस्ता कमीकमजोरी नदोहोरिने गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,’ खड्काले भनिन्।
यस्तै, बैठकले रेल पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत जनकपुर–जयनगर र जनकपुर–कुर्था–बर्दिबास–निजगढ खण्डको स्थलगत अवलोकन भ्रमण प्रतिवदेन पनि पेस गरि सुझावसहित पारित गरिएको छ। समितिकी सभापति खड्का नेतृत्वको संसदीय भ्रमण टोलीले यही भदौ ५, ६ र ७ गते स्थलगत अवलोकन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा रेल संचालनका लागि आवश्यक जनशक्ति एवम् यसको सुरक्षाका लागि खटिने सुरक्षाकर्मीहरुको दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई भनिएको छ।
त्यसैगरी रेल सेवा चुस्तदुरुस्त राख्नका लागि आफ्नै वासिङ सेन्टर, वर्कशप र फ्युल स्टेशन स्थापना गर्ने कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन गरिएको छ। प्रतिवेदनले दिएको सुझावको आधारमा रेल पूर्वाधार आयोजना अन्तरगत जनकपुर–जयनगर र जनकपुर–कुर्था–बर्दिबास–निजगढ स्थलगत अवलोकन भ्रमणको मस्यौंदा प्रतिवेदन पेश गरी बैठकले सुझावसहित पास गर्ने निर्णय गरेको समितिकी सभापति खड्काले बताइन्।
यस्तै, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि बैठकमा पेश गरिएको थियो।
