के चोलेन्द्रले ओली र पौडेलको सहयोगमा सर्वोच्चको भवन ठेक्का सदर गरेको भनेका हुन्? यस्तो छ जवाफ

काठमाडौंः निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान जारी छ। आइतबार पनि जबराको बयान भएको छ। अब मंगलबार बयान हुनेछ।

समितिले तयार पारेका ४३ प्रश्नमध्ये ३५ वटाको जवाफ चोलेन्द्र दिएका छन्। आइतबार सर्वोच्चको भवन निर्माण, टेन्डर प्रक्रिया र अनियमितताबारे पनि प्रश्न उठ्यो।

बजारले बयानमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सहयोगमा ठेक्का प्रक्रिया सदर गरेका भन्ने समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन्। तर, पौडेलले बजेट व्यवस्थापन र जग्गा उपलब्ध गराएको विषयमा भने ओली र पौडेलको प्रशंसा गरेका छन्। यस्तै, अदालत व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय मन्त्रिपरिषदको पत्र अनुसार आफूले सदर गरेसम्म जबराले जवाफमा भनेका छन्।

ठेक्का प्रक्रियाको निर्णय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अदालत व्यवस्थापन समितिले गरेको दाबी जबराले गरेका छन्।

भवन निर्माण र टेन्डरबारे यस्तो छ जबराको जवाफ

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धमा मेहनत परेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री (विष्णु पौडेल) यहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँको सौहार्दपूर्ण सहायोगात्मक सहयोग नभएको भए र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू (केपी शर्मा ओली) सर्वोच्चको भवन निर्माणमा सकारात्मक नहुनुभएको भए एकदमै जटिल अवस्था थियो। यो भवन अहिलेको अवस्थामा बन्नै नै थिएन। कोभिडको पालामा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यूले अदालतको भवन त राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय हो यो बन्नुपर्छ भनेर बजेट दिएका कारण यो सम्भव भएको हो। बन्न सुरु भएको हो। कोभिडको समयमा बजेट नै थिएन तैपति यो नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानीको भवन हो यो।

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पमा अदालतको भवन जीर्ण भयो। हामीले एकदमै कठिन रुपमा पालमा रहेर पनि बेञ्च सञ्चालन गरेर आएको हो।

यो भवनको विषयलाई नीतिगत निर्णय गर्ने काम चाहिँ अदालत व्यवस्थापन समितिले गरेको हो। तत्कालीन सरकारलाई मैले धेरै ठाउँमा आभारी व्यक्त गरेको छु। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मैले धेरै ठाउँमा आभार व्यक्त गरेको छु। अर्थमन्त्रीज्यूको आभार व्यक्त गरेको छु, किनभन्दा सर्वोच्च अदालतको भवन बन्ने ठाउँमा नेपाली सेनाको घोडा तबेला थियो। त्यो तबेला एकातर्फ र अर्कातर्फ पुरातत्व विभाग छ। हामीलाई दिएको जग्गा त्यहाँ प¥यो। हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई त त्यो स्थान सबै देखायौँ। बाटोभरि मिसिल नै मिसिल छ। बेञ्च कन्जस्टेड छ, च्याम्बरमा हावा पनि जाने अवस्था छैन। धेरै प्रयासपछि सैनिकलाई त्यहाँबाट हटाउनका लागि... उहाँहरुले विकल्पमा अन्यत्र जग्गा माग्नुभयो।

पुरातत्व हटाउनेमा पनि विकल्पमा छलफल भयो। तर, प्रधानमन्त्री मलाई पुरातत्व विभाग सदाका लागि चाहिने, यो त हाम्रो इतिहास हो। यस्तो थोत्रो भवन र त्यहाँ भएका संवेदनशील सामान लिएर गएर राख्नुपर्छ, अर्को थोत्रो भवनमा कसरी राख्ने भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि सेनालाई चाहिँ हटाउन हामीले आग्रह गर्‍यौं।

टेन्डरका विषयमा जबराले भने –

यो टेन्डर अन्तराष्ट्रिय टेन्डर हुने कि कहीँ न कहीँ सहकार्य गरेर गर्ने कि?

टेन्डरको निर्णय गर्ने अवस्थामा हरिकृष्ण कार्कीजी व्यवस्थापन समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै गरेको हो सबै। यसमा मेरो कुनै पनि भूमिका छैन। तर, यसको मतलब अनियमितता भएको छ, जिम्मेवारी अरुको हो भन्ने हैन। यसमा कुनै अनियमितता भएको छैन। त्यसपछि त्यसो भएको भए त.... जम्मा टेन्डर कति प¥यो त्यो हेरे हुन्छ। टेन्डरमा कति डिस्क्वालिफाइड भए, हामीले जसलाई दिएका छौं लायक हैन भन्ने त हुनुप¥यो नि। अन्तर्राष्ट्रिय नगरेर जेभीमा काम गर्नेगरि भएको छ।

मैले गरेको सहीछाप चाहिँ मेरो इनिसियसनमा भन्ने हो। पहिलेको समितिमा हरिकृष्ण, प्रकाशमान, नृपध्वज, बालबहादुर, नारयण र नारायण रेग्मी छन्। उहाँहरुले टेन्डर निकालेको हो। मैले गरेको चाहिँ कति अरबभन्दा माथि भएमा चाहिँ कार्यालय प्रमुखको स्वीकृतिको हक हो।

यसपछि जबराले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाए।

जसमा मूल्याङ्कनका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार उक्त निर्णय कार्यालयको प्रमुखले नै गर्नुपर्ने व्यहोराको थियो।

उक्त पत्राचार अनुसार आफूले २०७७ फागुनान निर्णय सदर गरेको जबराले बताए।

उनले थपे, आरोप खोज्दा खोज्दा उहाँ (दीपक कार्की) ले प्रधानन्यायाधीश बन्ने लालसामा यो कुरालाई पनि उहाँले उठाउनुभयो। न्यायपालिकाको गरिमा र संविधानले उन्मुक्ति दिएको विषयमा अख्तियारमा लेखेर पठाउनुभयो। उहाँले अख्तियारमा लेखेको विषयमा मलाई त्यति जानकारी छैन। अख्तियार छानबिन गरिरहेकै होला।, अनियमितता भएको भए अख्तियारले गरिहाल्ला।