कैलाली : डा गोविन्द केसीले कैलालीको धनगढीमा २०औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन्। सरकारले आजका मितिसम्म दिएको अल्टिमेटममा माग सम्बोधन नगरेको भन्दै केसीले धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा सत्याग्रह थालेका हुन्।
डा केसीले आफ्नो माग पूरा गर्न सरकारलाई दुई साता (भदौ २८) सम्म अल्टिमेटम दिएका थिए। तर, आफ्ना मागप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेवास्ता गरेकाले देउवाकै गृह क्षेत्रमा सत्याग्रह गर्ने निर्णयमा पुगेको केसीले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीकै गृह क्षेत्रमा सत्याग्रह बसेपछि माग सम्बोधन हुन्छ की,’ उनले भने।
सत्याग्रहको दौरानमा डा केसीले सादा पानी मात्रै पिउने बताएका छन् भने उक्त स्थलमा सीसीटीभी जडान गर्न आग्रह गरेका छन्।
सोमवार सत्याग्रह थाल्नुअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफ्ना कुरा राख्ने क्रममा डा केसी केही बेर भावुक समेत बने। सरकारमा सहभागी नेता र यहाँका मन्त्रीहरू नै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारभन्दा पनि यसमा माफिया तन्त्र भित्र्याउन उद्धत देखिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे। त्यसपछि उनी नेताहरू यसको सुधारमा न लाग्ने तर गरिब जनताले उपचार नै नपाउने अवस्था निम्त्याउने भन्दै भावुक बने।
‘यो देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य गरिब, धनी सबैका लागि बराबर होस् भन्ने मेरो चाहना हो’, उनले भने, ‘तर, नेताहरू नै निजी स्वास्थ्य संस्था पोस्न तर्फ अग्रसर हुने सरकारीको गुणस्तर उकास्नमा चासो नै नदिने प्रचलन मौलाउँदै गयो। अनि यो देशका जनताले संविधानमा मौलिक हक भनिएको स्वास्थ्य सेवा सहजै कहिले पाउने? के यहाँ गरिबले सधैँ उपचार नै नपाएर मर्नुपर्ने हो?’
उनले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको भएपनि आम नागरिकको स्वास्थ्यका लागि आफू अन्तिम समयसम्म लड्न तयार रहेको बताए।
यी हुन् डा केसीका ६ बुँदे माग
१. स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि : तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड सङ्ख्या अनुसार बढाइयोस्। जनसङ्ख्याको वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्। संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्।
सरकारले तोकेको सूची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरू आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस्। स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो सङ्ख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियुक्ति गरियोस्।
२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन्। यस अगाडि हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस्।
३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस्। भागबन्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरू तत्काल सच्याइयोस्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गरियोस्।
५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस्। मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको नाजायज संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस्।
६. जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल पनि पर्दछ। डिजेल तथा पेट्रोल गाडीका कारण तेल आयातमा देशको खर्बौँ रुपैयाँ बाहिरी रहेको अवस्था छ। तसर्थ, विद्युतीय गाडीहरूको विस्तृत प्रयोग र विस्तारका लागि प्राथमिकताका साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
