बाबुराम भट्टराईको त्यो निर्णय जसले १४ वर्ष अघि आजकै दिन रोकिएको थियो इन्द्रजात्रा

२०६५ साल आश्विन ३ गते शुक्रवार। यँया: (इन्द्रजात्रा) को अन्तिम दिन जिवित देवी कुमारीसँग जिवित देव गणेश र भैरवलाई नानिचा:या अर्थात् शहरबिचको टोलमा रथ यात्रा गराउने दिन थियो। तिथि अनुसार १४ वर्ष अघि आजकै दिन।

राजतन्त्रको अन्त्यपछि पहिलो पटक राष्ट्रपतिका रुपमा रामवरण यादव कुमारीबाट टिका थाप्न साँझ कुमारी घर आउने कार्यक्रम तय भएको थियो। अन्तिम दिन भएपनि बिहानीपख वसन्तपुरको माहौल भने जात्रामय थियो। तर, सरकारको तर्फबाट आएको एउटा पत्रले वसन्तपुरको माहोल एकाएक परिवर्तन भयो। गुठीयारहरु कुमारी घरमा भेला भए। टोलटोलमा छलफल चल्यो। मध्यान्ह १२ बजिसक्दा इन्द्रजात्रा नै रोकिने हल्ला चलेको थियो।

कारण थियो माओवादी नेतृत्वको सरकारको एउटा निर्णय। ‘जंगलबाट शहर पसेका’ माओवादीले बजेटबाट पहिलो आक्रमण नै संस्कृतिमाथि थालेको आरोप लाग्यो।

‘आर्थिक मितव्ययिता’ अपनाउने नाममा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको अर्थ मन्त्रालयले इन्द्रजात्रामा संचालन हुने तीनवटा गुठी नाच (लाखे आजु, पुलुकिसी र सव:भक्कु) लाई दिँदै आएको खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।

इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतम रत्न शाक्य सम्झन्छन्, ‘खर्च कटौती गरेको रकम धेरै पनि थिएन। त्यस्तै, ७-८ हजार थियो होला। त्यतिले जात्रा संचालन गर्नै पुग्दैन थियो। त्यसो भएपनि हामी आफै मिलेर जात्रा संचालन गर्दै आएका थियौँ। एकाएक गणतन्त्र नेपालमा फेरि इन्द्रजात्रामाथि नै प्रहार भयो।’

सरकारको त्यो प्रहारले इतिहासमै नभएको घटना घट्यो। जीवित देवी कुमारीसहित गणेश र भैरवको रथ यात्रा सम्पन्न नै भएन।

सरकारले दिँदै आएको थोरै रकम पनि कटौती गरेपछि त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा गुठीयारहरु थिएनन्। सरकारविरुद्ध एक हिसाबको विद्रोह थियो रथ रोक्नु। सरकारप्रति गुठीमा संलग्न गुठीयारमात्र नभई स्थानीय र सरोकारवालाहरु सबै मिलेर वसन्तपुरमै सांस्कृतिक आन्दोलन गरे।

बाजाले गुञ्जायमान हुने वसन्तपुरमा बाजै बजेन। लाखे, पुलुकिसी, सव:भक्कु वसन्तपुर पुगे तर नाचेनन्, बाजा बजाएनन्। गद्दी बैठक अगाडि उभिएर मौन प्रदर्शन गरे। त्यतिबेलासम्म सरकारको निर्णय नेवार समुदायको बाहुल्य रहेको क्षेत्रहरुमा आगो झै फैलिसकेको थियो।

रथ यात्रा नहुने हल्ला भने सही थिएन। बेलुकी ५ बजे रथ तान्न सुरु भयो। तर, हल्ला पछि सत्य सावित भयो। कुमारीको रथ यात्रा प्याफल - यट्खा भन्दा अघि बढ्नै सकेन।

‘मानिसहरु आक्रोशित थिए। सरकारसँग झुक्यो भने सबै संस्कृति मास्छ भन्नेहरुको वर्चश्व थियो। रथ यात्रा हुने स्थानहरुमा ठाउँठाउँमा अवरोध थियो। राति भइसकेको थियो। कुमारीलाई बिच बाटोबाट फर्काउनु पर्‍यो,’ शाक्यले सुनाए।

पृथ्वीनारायण शाहले इन्द्रजात्राको रमझमका बिच नै चारैतिर घेरा हालेर काठमाडौंमा जित हासिल गरेका थिए। तर, उनले नेवार संस्कृतिलाई रोक्न सकेनन्।

शाहले राज्य त जिते तर कुमारी दर्शन गरे र जात्रा संचालन गरे पहिले झै। इन्द्रजात्रामा शाह राजाहरुले रथयात्रासँगै विजय परेड निकाल्न लगाएका थिए।

राजा नै इन्द्रजात्रामा उपस्थित भएर रथको पछिपछि हात्तीमा सवार हुने चलन थियो। यो क्रम राणाकालसम्म चल्यो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि भने विजय परेड रद्द गरियो।

पृथ्वीनारायण शाहकालदेखि निरन्तर रुपमा इन्द्रजात्राको पहिलो र अन्तिम दिन राजा कुमारी दर्शन गर्न कुमारी घर पुग्थे। तर, बाबुराम भट्टराईको एउटा निर्णयबाट भएको आन्दोलनका कारण गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिले त्यो परम्परालाई निरन्तरा दिन सकेनन्।

‘२०६५ सालमा फेरि इन्द्रजात्रामा माथि नै प्रहार भयो। पृथ्वीनारायणले रोक्न नसकेको जात्रा रोकियो। त्यो एक साँस्कृतिक अतिक्रमण थियो’, नेपाल भाषा टाइम्सका सम्पादक सुरेश किरण मानन्धरले भने, ‘भर्खरै निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकारको निर्णयले वर्षौं पुरानौं आस्थामाथि प्रहार गर्दा नेवारहरु चुप लाग्ने कुरै भएन।’

बाबुराम भट्टराईको एउटा निर्णयले इतिहासमा पहिलो पटक कुमारीको रथयात्रा सम्पन्न भएन। रोकिएको रथ यात्रा पछि फेरि संचालन गरेर पूरा पनि गरिएन। त्यस रात यसै बित्यो।

कुमारी, गणेश र भैरवका रथ कुमारीघर अघि तेर्‍स्याइयो। साइतमा य:सीं ढाल्नुपर्ने थियो। त्यो पनि ढालिएन। त्यसबखतकी कुमारी प्रिती शाक्यले नानिचा:या यात्रा पूरा गर्न पाइनन्। अर्कोवर्ष उनले अवकाश पाइन्। नानिचा:या यात्रा पूरा नगरी कुमारी घरबाट अवकाश पाउने उनी सम्भवत पहिलो कुमारी हुन्।

जात्रा नै रोकिँदा सरकार हच्कियो। प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल अमेरिकामा थिए। अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई कार्यवाहक। अवस्था प्रतिकूल बन्दै गयो।

राज्यले ध्यान नदिएपछि गुठीयार र स्थानीयहरु थप आक्रोशित भए। शुक्रवारबाट सुरु भएको आन्दोलन शनिवारसम्म पुग्दा हिंसात्मक भयो। ठाउँठाउँमा सडक अवरुद्ध गरियो। टायर बालियो। सरकारले प्रहरी परिचालन गरी दमन गर्‍यो। स्थानीय र प्रहरीबिच ठाउँठाउँमा झडप भयो। उपत्यका बन्द नै गरियो। तर, बन्दको असर काठमाडौंको भित्री शहर र नेवार बाहुल्य क्षेत्रमा धेरै देखियो।

त्यसबेला गृहमन्त्री थिए बामदेव गौतम। आन्दोलनमा प्रहरी दमन भएको भन्दै गौतमको चर्को आलोचना भयो। फलस्वरुप उनले सरकारको तर्फबाट विज्ञप्ति निकाले जसमा इन्द्रजात्रा लगायत परम्परागत रुपमा संचालन हुँदै आएको जात्रा पर्वहरुलाई सरकारले दिँदै आएको खर्चमा निरन्तरता दिने भन्ने उल्लेख थियो।

‘आन्दोलन चल्दै गर्दा त्यस्ता दुईवटा विज्ञप्ति आए। तर, सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने कुरा नै गरेन। उनीहरुको आशय नै आन्दोलन जसोतसो स्थगित होस् भन्ने थियो। पत्रले आन्दोलन रोकिएन,’ अध्यक्ष शाक्यले भने।

आन्दोलन रोकियोस् पनि कसरी? स्वस्फूर्त रुपमा सडकमा ओर्लिएका स्थानीयको आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर गइसकेको थियो। त्यस आन्दोलनलाई कसैले नेतृत्व गरेको थिएन। आन्दोलनमा टोलटोलको नेतृत्व छुटाछुट्टै मानिसले गरेका थिए। जात्रा रोकिएकाले सबै आक्रोशित थिए। उत्तेजित भिडलाई सम्हाल्न गाह्रो थियो। रातरात भर मानिसहरु सडकमा थिए।

***

असोज ५ गते आइतवार, आन्दोलनको तेस्रो दिन।

सरकारसँग कुनै वार्ता भएको थिएन। स्थानीयहरुको आक्रोशको हद पार भइसकेको थियो। प्रहरीसँगको झडपबिच पर्यटक शुल्क उठाउने काउन्टर जले, वडा कार्यलयमाथि प्रहार भयो। भिड अनियन्त्रित बन्दै गयो।

आन्दोलन नरोकिएपछि पवित्र बज्राचार्यले मुक्ति प्रधानलाई फोन गरे। मुक्ति प्रधान त्यसबेला बाबुराम भट्टराईका सल्लाहकार थिए। उनलाई फोन गरेर आन्दोलनका बारेमा बज्राचार्य चासो व्यक्त गरे।

‘जात्रा रोकिएको छ। सबैजना सडकमा ओर्लिएका छन्। तिमीहरु के गरी बसेको भनेर प्रश्न गरेँ। त्यही दिन बाबुरामले अर्थ मन्त्रालयमा बैठक बोलाए। अवस्था बिग्रिएको भन्दै सम्हाल्न भने,’ बज्राचार्यले सुनाए।

रातिको १० बजे बज्राचार्य गुठीयारहरु सहित अर्थ मन्त्रालय पुगे। त्यहाँ बाबुरामले आफ्नो गल्ती स्वीकारेको बताउँछन् बज्राचार्य। ‘बाबुरामाजीले आफूहरुले नबुझेर यस्तो निर्णय लिएको बताए। उनले माफी मागे,’ पवित्रले भने।

पवित्र बज्राचार्यको समूहले १४ बुँदे माग राखेको थियो। पहिला १० बुँदे भनिए पनि पछि ४ बुँदा थप गरेको उनी बताउँछन्। सरकारले सबै माग पूरा गर्ने सहमति गर्‍यो।

गुठीयारहरुले बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रुपमै माफी माग्नु पर्ने माग गरे। बाबुरामले विभिन्न संचारमाध्यममा गल्ती भएको स्वीकारे। अन्तत: त्यसको तीन दिनपछि आन्दोलन रोक्ने सहमति भयो।

संविधानसभा बैठकमा समेत बाबुरामले भने, ‘म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि कुनै रकम कटौती गर्ने हाम्रो मनसाय थिएन। खाली अलि मितव्ययी बनाउने मात्र हाम्रो उद्देश्य थियो। तर, त्यसलाई अब यथावत राखिएको छ।’

गुठीयारहरुसँगको छलफलमा १५ दिनभित्र सरोकारवालाहरूको समेत प्रतिनिधि रहने गरी एउटा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो। यस्तै, नेवार जातिको धर्म, परम्परा र संस्कृति सञ्चालनमा विद्यमान समस्यालाई तत्काल सम्बोधन र समाधान गर्न एक महिनाभित्र अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरी प्राप्त प्रतिवेदनलाई नेवार जातिका प्रतिनिधि सङ्गठन बिच छलफल र समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको थियो।

जात्रा पर्वका विषयमा उत्पन्न हुन गएको बाधा अड्चनका लागि सरकारका तर्फबाट दुःख व्यक्त गर्दै अब य:सिं ढाल्ने लगायतका बाँकी जात्रा र पर्वका कार्य सञ्चालन गर्न आआफ्नो क्षेत्रबाट सबैले पूर्ण सहयोग गर्ने सहमति हुनुका साथै सरकारका तर्फबाट प्रहरी र प्रशासनले आवश्यक सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो।

सहमति अनुरुप आश्विन ५ गते राती य:सिं ढालियो। तर, भोलिपल्ट आन्दोलन रोकिएन।

स्वस्फूर्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएकाहरुलाई वार्तामा भएको सहमति बारे थाहा थिएन। रातारात सुरक्षाकर्मीको घेरामा य:सिं ढलेको थियो। स्थानीयहरुले त्यसलाई सरकारको दमन भनेर बुझे। हनुमानढोका छाउनीमा परिणत हुनुपुग्यो।

टोलटोलबाट मानिसहरु जात्रा बचाउन भन्दै बाहिर निक्लिएका थिए। बिहान आएर य:सीं ढलेको देख्दा उनीहरु थप आक्रोशित भए। स्थानीयले वार्तामा आफूलाई सहभागी नगराएको र क्षमा पूजा बिना नै य:सिं ढालिएको प्रति आपत्ती जनाउँदै प्रदशर्न गरे।

सहमति हुँदा पनि जनता किन आक्रोशित भए त?

बाबुराम भट्टराईसँग मध्यरातमा सहमति भयो। साइत नहेरी य:सिं ढालियो। आन्दोलनमा सडक तताएकालाई वार्तामा के भयो, सहमति कसरी गरियो भन्ने बारे केही थाहा थिएन। भनौं, थाहा दिइएन।

त्यसैले उनीहरुले वार्तामा बस्नेहरुले वार्तामा भएका सहमति सबै जनतासामु आएर भन्नुपर्ने, जात्रा संचालन सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गरिरहे।

अन्तत: वार्ताकारहरुले आन्दोलनमा उत्रेका स्थानीयहरुलाई वार्ताका बारेमा जानकारी दिए। बाबुरामको एउटा पत्रले ५ दिन काठमाडौं जलिरह्यो।

पछि, पवित्र बज्राचार्यको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बन्यो। त्यसले गुठी संस्थानको औचित्य र नेवार संस्कृति संचालनमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्‍यो।

अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने बेलासम्म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलिसकेको थियो। बाबुराम भट्टराई पनि सत्ता बाहिर थिए। पवित्र बज्राचार्यले तयार गरेको प्रतिवेदन वसन्तपुरमै कार्यक्रम आयोजना गरी तत्कालीन संस्कृति मन्त्री मिनेन्द्र रिजाललाई बुझाइयो।

त्यस प्रतिवेदनमा गुठी संस्थानले नेवा: संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न नसकेको भन्दै गुठी संस्थानको खारेजी र नेवा: संस्कृति सम्पदा कोषको स्थापना गर्न सुझाव दिइएको थियो।

‘त्यो जात्रा किन र कसरी संचालन हुन्छ भनेर न सरकारमा बसेकालाई थाहा थियो। न गुठीका कर्मचारीहरुलाई। उनीहरु त यसलाई भोज खाने कुरासँग मात्रै जोड्छन्। नेवारहरु त्यस बेला भोज खाँदै बसकेको भए आन्दोलन नै हुन्नथ्यो। पछि सरकारले आन्दोलन मथ्थर पार्न मात्रै कार्यदल बनाएको देखियो,’ संयोजक बज्राचार्यले भने।

१४ वर्ष बित्यो बज्राचार्यले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको। त्यसमा काठमाडौंमात्र नभइ उपत्यका बाहिरका गुठीका बारेमा समेत अध्ययन गरी सुझाव दिइएको थियो।

तर, १४ वर्षमा कयौं सरकार परिवर्तन भए, दुई पटक निर्वाचन भयो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आ-आफ्नै सरकार बने। तर, अहिलेसम्म कुनै सरकारले बज्राचार्यको नेतृत्वमा बनेको त्यो कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेनन्।

२०७६ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गुठी विधेयक ल्याएपछि काठमाडौं फेरि जलेको थियो। त्यसबेला इन्द्रजात्रामा देखिएको दृश्य दोहोरियो। गुठी विधेयक ल्याउँदा बज्राचार्य नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनको कुरा फेरि उठेको थियो। सरकार र विभिन्न संघसंस्थासम्म उक्त प्रतिवेदनको कुरा पुग्यो। तर, समय बित्दै गयो। कुरा भयो, काम भएन। प्रतिवेदन सरकार र सरोकारवाला विभिन्न संघ संस्थाको टेबलमै सीमित रह्यो। त्यसको कार्यान्वयन हुन अहिलेसम्म सकेको छैन।

(इन्द्रजात्राको अन्तिम दिनको अवसरमा पहिलोपोस्ट आर्काइभबाट पुन: प्रकाशित)