PahiloPost

Jul 5, 2024 | २२ असार २०८१

कानुन समितिमा पहिलो पटक पुगे प्रचण्ड : संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रह नछिरोस्



पहिलोपोस्ट

कानुन समितिमा पहिलो पटक पुगे प्रचण्ड : संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रह नछिरोस्

काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई राजनीतिकरण गर्नु नहुने बताएका छन्। संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधवार बसेको बैठकमा पहिलो पटक पुगेका उनले यस्तो बताएका हुन्।

समितिमा सरकारले संसदमा पेश गरेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलका क्रममा उनले ऐन संशोधनलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रह हुनु नहुनेमा उनको जोड थियो। 

प्रचण्डले विधेयकमा केही शब्दका बारेमा विवाद देखिएको तर्फ इंगित गर्दै त्यसलाई कसैको जित वा हारसित जोडेर हेर्न नहुने बताए।साथै, विधेयक सबैलाई मान्य हुनेगरि अघि बढाउनुपर्नेसमेत उनले बताए। 

‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय हामी सबैको चासो, सरोकार र चिन्ताको विषय हो। हुनुपर्छ पनि। यो पक्ष, विपक्षको कुरा होइन,' उनले भने, 'यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर टुंगोमा पुग्नुपर्छ र यसमा अरु पोलिटिक्स नछिरोस्। यहाँ पोल्टिकल आग्रह, पूर्वाग्रह यहाँभित्र आउनु देश र लोकतन्त्रको लागि राम्रो हुँदैन।'

विधेयकलाई बल्झाउने उद्धेश्य राख्न नहुने प्रचण्डको भनाइ थियो। 'यो आग्रह भन्दा बाहिर हामी सबै जानैपर्छ। हामीले सहमति बनाएर समाधान गर्ने उद्धेश्य काम गर्ने हो, बल्झाउने उद्धेश्यले होइन,' उनले भने, 'हामी कसैले अलिकति एउटा शब्द छिराएर भोलि अफ्ठ्यारो पार्ने भन्ने सोच्यौँ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। नैतिक र राजनैतिक हुँदैन।’

यता बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सबैको साझा विषय भएको बताए। यसलाई सबैले मिलेर टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउने कुरामा नेकपा एमालेको साथ र सहयोग सदैव रहने प्रतिवद्धतासमेत नेम्वाङले जनाए।

‘यो विषय हामी सबैको साझा विषय हो। यो विषय हामी सबैले टुंग्याउनुपर्ने साझा विषय हो। त्यसमा हामी प्रष्ट छौँ,' उनले भने, 'यो विषयलाई हामी यही पटक टुंग्याउनको लागि लागौँ। हाम्रो त्यसमा साथ सहयोग हुन्छ। मुलभुत रुपमा सहमति गरेर नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। अन्तिमसम्म पुग्दा अझै निर्विवादरुपमा निस्कियोस्। यो संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त बमोजिम टुंगिनुपर्छ। तर कतिसम्म गर्ने यसमा छलफल गरौँ।’

विधेयक माथिको छलफलका लागि समितिको अर्को बैठक बुधवार नै अपरान्ह ४ बजेका लागि बोलाइएको छ। 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell