काठमाडौं : चार वर्षको लामो प्रयासपछि मोबाइल सेटहरुमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सुरु भएको छ। आजदेखि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले 'एमडिएमएस' प्रणाली सुरु गरेको हो।
नेपालमा चोरी पैठारी तथा अवैध रुपमा भित्रिने मोबाइल सेटहरुको आयात रोक्ने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले यो प्रणाली कार्यान्वयमा ल्याएको हो। यस प्रणाली अनुसार अबदेखि नेपालमा भित्रिने सबै मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्नेछ। यदि दर्ता नभएको खण्डमा ती मोबाइल सेट नेपालमा चल्दैनन्।
प्राधिकरणका अनुसार यो प्रणाली लागू हुनुभन्दा अघिका मोबाइल स्वत: चल्नेछन् भने प्रणाली लागू हुनुभन्दा पछिका सबै मोबाइल दर्ता गर्नेपर्ने हुन्छ।
मोबाइल किन्दा यो प्रणालीमा दर्ता भए नभएको यकिन गरेर मात्रै खरिद गर्न प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको छ। प्राधिकरणले मोबाइल आयातकर्ता तथा बिक्रेतालाई पनि प्राधिकरणले स्वीकृत लिई दर्ता भएका मोबाइलमात्रै बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि कानुनी बाटोबाट मोबाइल आयात गर्दै आएका आयातकर्ताहरुले चोरी पैठारी तथा गैरकानुनी आयात रोक्नका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए।
यो प्रणाली लागू भएसँगै बजार व्यवस्थित हुने तथा राज्यले चोरी पैठारीबाट गुमाउनुपरेको ठूलो धनराशी पनि सरकारी खातामा आउने मोबाइल फोन इम्पोर्टस एसोसिएसनका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले बताए।
'हामीले चोरी पैठारीबाट आउने मोबाइलहरुका कारण ठूलो बजार गुमाइरहेका थियौं। अब यो प्रणाली लागू भएपछि चोरी पैठारी शून्यमा झर्छ। आजदेखि मोबाइलको बजार व्यवस्थित हुन्छ,' उनले भने।
सरकारले ३ सय डलरभन्दा माथिको मोबाइल सेट आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि हाल चोरी पैठारीबाट ठूलो मात्रामा मोबाइल सेटहरु आइरहेको उनले दाबी गरे।
सन् २०२२ को अगस्टसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल सेट आयात भएकोमा २८ अर्ब चोरी पैठारी तथा २७ अर्ब मात्र कानुनी बाटोबाट आएको मल्होत्राको भनाई छ। उनका अनुसार चोरी पैठारीबाट आएको मोबाइलबाट मात्र राज्यले पाउनुपर्ने करिब ७ अर्ब कर गुमाइरहेको छ।
बजारमा चोरी पैठारीबाट आएका मोबाइल किन्दा ग्राहकले महंगो मूल्य तिर्नुपरिरहेको भन्दै मल्होत्राले अबको प्रणाली अनुसार मोबाइल सेट किन्दा ग्राहकले ठगिनु नपर्ने बताए। चोरी पैठारीबाट आयातित मोबाइलको ट्र्याकिङ सिस्टम नहुँदा प्रहरीलाई समेत आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न परिरहेको कठिनाइ समेत अब अन्त्य हुने उनको भनाई छ।
मल्होत्राले भने, 'यो प्रणाली लागू हुँदा ग्राहक आयातकर्ता राज्य र सबैलाई फाइदा छ। बेफाइदा भनेको सिमित मात्रामा चोरी पैठारी गर्ने गिरोहलाई मात्र पर्ने हो। यो अपरिहार्य थियो थालनी भयो। राज्य, सर्वसाधारण र हामी सबैका लागि यो असाध्यै सकारात्मक थालनी हो।'
