11.jpg)
काठमाडौं : भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज पाण्डेले नेपाल यसपटक ‘अग्निपथ’ योजनामा सहभागी नभए अरुलाई नै सो कोटा दिइने बताएका छन्। भारत सरकारले सेनामा भइरहेको खर्च घटाउन र सेनाको आधुनिकीकरण गर्न भन्दै ल्याएको अग्निपथ योजनामा नेपाल सरकार अहिले सहमत भएको छैन।
भारतले गोर्खा भर्ती अग्निपथ योजना अन्तर्गत नै हुनुपर्ने बताइसक्दा नेपालले भने आधिकारिक धारणा राखेको छैन। नेपालले हाललाई गोर्खा भर्ती रोक्नमा आग्रह गरेको छ।
पाण्डेले यो वर्ष नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा भर्ती नगराउने हो भने नेपालले पाउँदै आएको कोटा अरुलाई दिने बताएका छन्।
पाण्डले भने, ‘नेपालमा आम निर्वाचन अघि अग्निपथबारे कुनै निर्णय हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन।’
पाण्डे गत साता नेपाल आउँदा उनले दिल्लीको सन्देश नेपाली पक्षलाई दिएका थिए। तर, नेपाली पक्षले भने अग्निपथ योजनाबारे पाण्डेसँगको भेटमा चर्चा भए नभएको बारे केही खुलाएन। तर, पाण्डेले निर्वाचन पछिमात्रै अग्निपथ योजनाबारे निर्णय हुने बताउँदा नेपाली पक्षले उनलाई निर्वाचन अघि निर्णण लिँदा गाह्रो हुन सक्ने सन्देश दिएको बुझिन्छ।
अग्निपथ योजना नेपाल, भारत र बेलायतबिच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता विपरित हुने मत उठिरहेको छ। भारतले भने नेपाललाई अग्निपथ योजनामै सहमत गराउने प्रयास गरिरहेको छ।
तर, निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले तत्कालै ‘अग्निपथ’ योजनाबारे निर्णय लिने पक्षमा छैन।
पाण्डे नेपाल आउनु अघि सरकारले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तव बोलाएरै सरकारले हाललाई यो योजनाबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको र तत्कालका लागि सैनिक भर्ती रोक्न आग्रह गरेको थियो। जसकारण सेप्टम्बर अन्तिम साता हुने भनिएको ‘अग्निपथ’ योजना अन्तर्गत भर्ती क्याम्प रोकिएको थियो। विपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि ‘अग्निपथ’ योजनालाई जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा लागू गर्न नसक्ने मत अघि सारिसकेको छ।
के हो अग्निपथ र यसले नेपाललाई कस्तो असर पार्छ?
‘अग्निपथ’ योजनालाई नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतीय सेनामा ‘आधुनिकीकरण’को संज्ञा दिएको छ। भारतीय जनता पार्टीको सरकारले भारतीय सेनामा बढ्दो खर्चलाई घटाउने उद्देश्यले यो योजना ल्याएको हो।
भारत सरकारले योजना घोषणाको सुरुवातमा अग्निवीरहरुको उमेर १७ वर्षदेखि २१ वर्षसम्मको हुने बताएको थियो। विरोध पछि भने उमेर हदलाई २३ वर्ष बनाइएको थियो। उनीहरुले प्रति महिना ३० देखि ४० हजार तलब पाउनेछन्।
भर्ती भएका अग्निवीरमध्ये २५ प्रतिशत युवालाई भारतीय सेनामा नै सहभागी हुने अवसर दिइनेछ। बाँकी अग्निवीरहरुले भने जागिर छोड्नुपर्छ।
जागिर छाड्नु पूर्व अग्निवीरहरुलाई निश्चित रकम, भारतीय मिडियाका अनुसार १२ लाख भारु दिएर बिदा गरिनेछ। यो वर्ष ४६ हजार अग्निवीरलाई भर्ती गर्ने भारत सरकारको योजना छ।
मोदी सरकारले यो योजनाले देशमा रोजगारीको अवसर बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। यसरी सेनामै काम गरेर अवकाश पाउनेहरुलाई अरु क्षेत्र (प्रहरी इत्यादी)मा अवसर उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ।
यस्तो अवस्थामा गोर्खा भर्तीबाट नेपालीहरुले पाउँदै आएको सुविधा खोसिनेछ। ‘अग्निपथ’ अन्तर्गत नै गोर्खा भर्ती भए नेपालीहरुले ४ वर्षको लागिमात्र भारतीय सेनामा काम गर्न पाउनेछन्। अनि, त्यतिबेलासम्म कमाएको रकम र निस्किँदा केही रकम लिएर उनीहरु नेपाल फर्किन पर्नेछ।
यसरी अग्निवीर भएका ‘गोर्खा सैनिक’ले पेन्सन पाउने छैनन्। जसकारण यो योजना लागू भए यसले नेपालको सामाजिक र अर्थिक अवस्थामा असर गर्ने सम्भावना रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।
भारतीय सेनामा अहिले करिब ३५ हजार नेपाली युवाहरु ‘गोर्खा सैनिक’का रुपमा कार्यरत छन्। ७ वटा गोर्खा रेजिमेन्ट (१,३,४,५,८,९ र ११औँ रेजिमेन्ट)मा नेपाली युवाहरु भारतीयहरु सँगै काम गरिरहेका छन्। १, ३, ४, ५ र ८औँ गोर्खा रेजिमेन्टमा धेरैजसो मगर र गुरुङ, ९औँ रेजिमेन्टमा क्षेत्री र ठकुरी छन्। साथै, ११औँ रेजिमेन्टमा राइ र लिम्बुहरु भारतीय सेनामा रहेर काम गर्दै आइरहेका छन्।
भारतीय सेनामा ‘गोर्खा सैनिक’मा काम गरेर हजारौँ नेपालीले अहिले पनि पेन्सन पाइरहेका छन्। तर, अग्निपथ योजना लागू भए पेन्सनको सुविधा भारतीयले झैं नेपालीले पनि पाउने छैनन्। ४ वर्ष काम गरेका युवाहरु ‘योग्य २५ प्रतिशत’मा नपरे फेरि स्वदेश फर्किन पर्नेछ। नेपालको गम्भीर असहमति यही विषयमा नै हो।
