काठमाडौं : सरकारले भारतीय सेनाको सैन्य भर्ती योजना 'अग्निपथ'बारे चुनावपछि मात्र निर्णय गर्ने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यस योजनामा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा चुनावपछि बन्ने सरकारले मात्र निर्णय गर्ने स्पष्ट पारेको हो।
बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले अग्निपथ योजनाबारे तत्काल निर्णय हुने सम्भावना नभएको बताएकी हुन्। उनले अग्निपथमा सहभागी हुने वा नहुने बारे राष्ट्रिय सहमति पनि आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल निर्णय हुने सम्भावना नभएको स्पष्ट पारिन्।
नेपाल यसपटक ‘अग्निपथ’ योजनामा सहभागी नभए अरुलाई नै सो कोटा दिइने भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज पाण्डेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएकै दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्तो स्पष्टीरण दिएको हो।
भारत सरकारले सेनामा भइरहेको खर्च घटाउन र सेनाको आधुनिकीकरण गर्न भन्दै ल्याएको अग्निपथ योजनामा नेपाल सरकार अहिले सहमत भएको छैन।
भारतले गोर्खा भर्ती अग्निपथ योजना अन्तर्गत नै हुनुपर्ने बताइसक्दा नेपालले भने आधिकारिक धारणा राखेको छैन। नेपालले हाललाई गोर्खा भर्ती रोक्न आग्रह गरेको छ। पाण्डेले यो वर्ष नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा भर्ती नगराउने हो भने नेपालले पाउँदै आएको कोटा अरुलाई दिने बताएका थिए।
‘नेपालमा आम निर्वाचनअघि अग्निपथबारे कुनै निर्णय हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन,’ पाण्डेको भनाइ उदृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
अग्निपथ योजना नेपाल, भारत र बेलायतबिच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता विपरित हुने मत उठिरहेको छ। भारतले भने नेपाललाई अग्निपथ योजनामै सहमत गराउने प्रयास गरिरहेको छ।
तर, निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले तत्कालै ‘अग्निपथ’ योजनाबारे निर्णय लिने पक्षमा छैन।
पाण्डे नेपाल आउनुअघि सरकारले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तव बोलाएरै सरकारले हाललाई यो योजनाबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको र तत्कालका लागि सैनिक भर्ती रोक्न आग्रह गरेको थियो। जसकारण सेप्टेम्बर अन्तिम साता हुने भनिएको ‘अग्निपथ’ योजना अन्तर्गत भर्ती क्याम्प रोकिएको थियो। विपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि ‘अग्निपथ’ योजनालाई जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा लागू गर्न नसक्ने मत अघि सारिसकेको छ।
