भारतबाट निर्वाधरुपमा कपडाको तस्करी,सुरक्षाकर्मी मूकदर्शक बन्दै

विराटनगरः आर्थिक ऐनअनुसार महिलाले लगाउने कुर्ता–सुरुवालको आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा भन्सार महसुल २० प्रतिशत र भ्याट  तिर्नुपर्छ।

दुबै खाले राजस्वमा ढुवानी खर्च र वीमाको रकम अनि त्यसमा तिर्नुपर्ने भन्सार महसुल र भ्याटसमेत जोड्दा २० र १३ को असर ३३ नभएर ३५ प्रतिशत पुग्छ। यसरी कुर्ता–सुरुवालको आयात गर्दा ३५ प्रतिशत राजस्व लाग्छ। भन्सार विभागले कुर्ता–सुरुवालको भन्सारमूल्य तीन प्रकारले निर्धारण गरेको छ।

पहिलो, बम्बे डाइङका सस्ता कुर्ता–सुरुवालको भन्सारमूल्य प्रति जोडी नेरु ५६० कायम गरेको छ। उक्त ५६० को मूल्यमा कुर्ता–सुरुवालको आयात गर्दा लाग्ने ३५ प्रतिशत राजस्वको रकम १९६ रुपैयाँ हुन्छ। यसरी एक जोडी कुर्ता–सुरुवालको मूल्य ५६० मा राजस्व १९६ जोड्दा ७५६ रुपैयाँ हुन आउँछ। यसरी भारतका बजारबाट बाम्बे डाइङको एक जोडी कुर्ता–सुरुवाल नेपालका व्यवसायीका गोदाममा ल्याइपुर्‍याउँदा परल मूल्य नै ७५६ रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ।

तर विराटनगर, बिर्तामोड, बुटवल, नेपालगञ्ज, भैरहवाजस्ता सीमा जोडिएका र ती स्थान आसपासका अन्य खुद्रा बजारमा एक जोडी बाम्बे डाइङको कुर्ता–सुरुवाल ६०० देखि ७०० रुपैयाँमा सजिलै पाउन सकिन्छ। जबकि वैध रूपमा त्यसको आयात गर्दा नै ७५६ रुपैयाँ परिसकेको हुन्छ।

के त्यसो भए नेपालका व्यवसायी घाटा खाएर बाम्बे डाइङका कुर्ता–सुरुवालको विक्री गरिरहेका छन् त ? ‘होइन, हुँदै होइन र हुनै सक्तैन’, विराटनगरमा कपडाका आयातकर्ता स्वस्तिका ट्रेडर्सका सञ्चालक सञ्जित भगत भन्छन्, ‘सीमापारिको बजारबाट प्रति जोडाको ४० देखि ५० रुपैयाँ क्यारिङ चार्ज तिरेपछि नेपालको सीमावर्ती बजारमा तस्करीको बाटो हुँदै सजिलै कुर्ता–सुरुवाल आइपुग्छ। उता एक जोडा बाम्बे डाइङ कुर्ता–सुरुवालको आयात गर्दा लाग्ने कुल राजस्व १९६ रुपैयाँ छ। यसरी नेपालका सीमा क्षेत्रका बजारमा अधिकांश अवैध आयातका कुर्ता–सुरुवाल छ्याप्छ्याप्ती भएका हुन्।’

दोस्रो, भन्सार विभागले बाम्बे–डाइङका स्तर बाहेकका कुर्ता कुर्ता–सुरुवालको एक जोडीको भन्सारमूल्य नेरु ६४० तोकेको छ । नेरु ६४० मा भन्सार महसुल र मूअकर गरेर ३५ प्रतिशत आयात शुल्क २२४ रुपैयाँ हुन्छ।

यसरी एक जोडी बाम्बेडाइङ बाहेकका कुर्ता–सुरुवाल आयातकर्ताका गोदाममा आइपुग्दा ६४० र २२४ गरी परल मूल्य नै ८६४ रुपैयाँ पर्छ। तर सीमा क्षेत्रका बजारमा एक जोडीको ८ सय रुपैयाँमा बाम्बे डाइङ बाहेकका कम्पनीका कुर्ता–सुरुवाल मजाले पाउन सकिन्छ। तेस्रो, भन्सार विभागले ऊनीका कुर्ता–सुरुवालको भन्सारमूल्य अर्थात् नेरु ८ सय तोकेको छ।

नेरु ८ सयमा ३५ प्रतिशत आयात शुल्क लाग्दा २८० थपिन्छ। यसरी एक जोडा ऊनीका कुर्ता–सुरुवाल आयातकर्ताका गोदाममा आइपुग्दाको न्यूनतम परल मूल्य १०८० रुपैयाँ हुन्छ।  तर तराईका बजारमा ९०० देखि १००० रुपैयाँमा ऊनीका कुर्ता–सुरुवाल जत्ति पनि पाइन्छन्।

भाइरल सारीको त्यस्तै कहानी

भर्खरै सकिएको तीजयता नेपालका महिलामा भाइरल सारी अत्यधिक चल्तीमा छ। भारतका चल्तीका केही टिकटक प्रयोगकर्ता लगाएको सारी लोकप्रिय भएपछि तीजयता नेपालमा यो सारीको प्रयोग बढेको छ।

यो एक प्रकारको चिप्लो सारी हो। यसलाई भन्सारका भाषामा अन्य रेसाका सारी भनिन्छ। अन्य रेशाकाका सारीको भन्सारमूल्य प्रति थान नेरु ४८० तोकिएको छ।अन्य रेसाका सारीको आयातमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत र भ्याट लाग्छ। कुल राजस्वमा यसको असर २५ प्रतिशत हुन आउँछ।

अन्य रेसाका सारीको मूल्य ४८० मा २५ प्रतिशत राजस्व १२० रुपैयाँ थपिँदा त्यसको परल मूल्य नै ६०० रुपैयाँ हुनपुग्छ। तर तराईका सबै सीमावर्ती बजारमा ४७५ रुपैयाँमा एक थान भाइरल सारी जत्ति पनि पाइन्छ। भाइरल सारी, मूल्य रु ४७५ भनेर पसलपसलमा नै राखिएको छ। यसको मुख्य कारण अवैध आयात नै हो।

विराटनगरका बजारमा प्रति गोटा अन्य रेसाका सारीको क्यारिङ शुल्क प्रति गोटा ४० रुपैयाँ छ। झापामा त २५ रुपैयाँ मै क्यारिङ हुन्छ। एक व्यवसायी को दाबी छ, ‘तीजयता नेपालका बजारमा २० लाख थानभन्दा बढी भाइरल सारी भित्रिइसकेका छन्। तर एक थानको पनि राजस्व तिरिएको छैन। सबै सारी अवैध बाटाबाट ल्याइएका हुन्।’

भन्सार विभागले अन्य रेसाका इम्ब्रोडरी सारीको भन्सार मूल्य प्रति गोटाको नेरु १ हजार ९२० निर्धारण गरेको छ। आयातका लागि यसमा २५ प्रतिशत राजस्व थपिँदा ४८० रुपैयाँ थपिन्छ। सारीको मूल्य र राजस्व जोड्दा त्यसको परल मूल्य प्रति गोटा २ हजार ४ सय हुन आउँछ। यता तराईका सीमावर्ती बजारमा एक इम्ब्रोडरी सारी २ हजार रुपैयाँमा खरिद गर्न कुनै बार्गेनिङ गर्नुपर्दैन।

बनारसी सारी पनि शतप्रतिशत तस्करीबाटै आयात भएको पाइन्छ। विभागले बनारसी सारीको भन्सार मूल्य नेरु ४ हजार तोकेको छ। यसको आयातमा २५ प्रतिशत राजस्व थपिँदा १ हजार रुपैयाँ हुन्छ। र, आयातकर्ताका गोदामसम्म आइपुग्दाको परल मूल्य ४ र १ हजार गरी कुल ५ हजार हुन्छ। तर नेपालका बजारमा प्रति गोटा नेरु ४ हजार ५ सयदेखि नै बनारसी भनिने सारी मजाले पाइन्छन्।

आश्चर्यको कुरा त के छ भने गत आव २०७८–८९ र अघिल्लो आव २०७७–७८ मा विराटनगर भन्सारबाट न भाइरल सारी, न इम्ब्रोडरी गरिएका सारी न त बनारसी सारी नै आयात गरिएको छ। तर विराटनगर लगायत पूर्वका बजारमा यस्ता सारीको कुनै अभाव छैन। सुती सारीका आयातमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत छ र भ्याट पूर्ण छुट छ। ढुवानी, बीमा आदिमा पनि भन्सार तिर्नुपर्दा १० को असर ११ प्रतिशत हुन आउँछ। यति सस्तो राजस्व दर हुँदा पनि सुती सारीको अवैध आयात प्रशस्त भइरहेको छ।

जानकारका अनुसार झापाका बजारमा सीमा पारिबाट सुती सारीको अवैध आयात गराउँदा प्रति थान क्यारिङ शुल्क २० रुपैयाँ मात्र छ। झापाबाहेक विराटनगर लगायतका सीमावर्ती बजारमा प्रति गोटाको क्यारिङ शुल्क ३० पर्छ। इम्ब्रोडरी नगरिएको सुती सारीको भन्सार मूल्य प्रति थान नेरु ३२० र इम्ब्रोडरी गरिएको सुती सारीको भन्सार मूल्य प्रति थान नेरु ४४० छ। कारोबारीका अनुसार ११ प्रतिशत आयात शुल्कले इम्ब्रोडरी नगरिएको सुती सारीको आयात राजस्व ३५ रुपैयाँ र इम्ब्रोडरी गरिएको सुती सारीको राजस्व ४८ रुपैयाँ मात्र पर्छ।

‘सरकारले गत माघ २६ यता कपडाको आयातमा एलसी अनिवार्य गरेर ५० प्रतिशत मार्जिनसमेत अनिवार्य गरेपछि सुती सारीको वैध आयात घटेको छ’, विराटनगरका कपडा व्यवसायी नन्दु जाजूले भने, ‘२० देखि ३० रुपैयाँमै अवैध क्यारिङको धन्धा फस्टाएकाले यस्तो भएको हो।’

तराईका सीमावर्ती बजारमा सर्टिङ–सुटिङका कपडा पनि तस्करीबाटै आइरहेका छन्।

विभागले ब्रान्डेड सर्टिङ–सुटिङका कपडाको भन्सार मूल्य प्रति मिटर नेरु ९६० र नन् ब्रान्डेडको प्रति मिटर नेरु ४०० तोकेको छ। सर्टिङ–सुटिङका कपडाका आयातमा भन्सार महसुल १५ र मूअकर १३ प्रतिशत लगाइएको छ। व्यवसायीका अनुसार यसको असर ३० प्रतिशत हुन आउँछ।

यसरी ब्रान्डेड सर्टिङ–सुटिङको मूल्य ९६० मा ३० प्रतिशत राजस्व २८८ रुपैयाँ थपिँदा त्यसको परल मूल्य प्रति मिटर १ हजार २४८ हुन्छ। त्यस्तै नन् ब्रान्डेडको मूल्य प्रति मिटर ४०० मा ३० प्रतिशत राजस्वले १२० रुपैयाँ थपिन्छ र परल मूल्य प्रति मिटर ५३० रुपैयाँ हुन्छ। तर सीमावर्ती तराईका बजारमा ब्रान्डेड सर्टिङ–सुटिङका कपडा  प्रति मिटर १ हजार र नन् ब्रान्डेडको ५ सय रुपैयाँमा पाउन कुनै समस्या छैन।

भन्सार विभागका एक अधिकारीका अनुसार नेपालका कपडा उद्योगीका दबाबमा सरकारले सर्टिङ–सुटिङका कपडाको आयातशुल्क महँगो बनाएको हो। सरकारले आयात शुल्क महँगो त बनायो तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकै संरक्षणमा कपडाको अवैध आयातले अहिले उत्कर्ष अवस्था धारण गरेको छ।

प्रायः महिलाले पेटिकोटमा प्रयोग गर्ने पपलिन कपडा साफ्टा सुविधाअन्तर्गत ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र मूअकर तिरेर ल्याउन पाइन्छ । यसको असर २० प्रतिशत हुन्छ। तर यति सस्तो राजस्व हुँदा पनि यसको वैध आयात खस्किएको छ। कपडाका धेरैजसो व्यवसायी परम्परागत शैलीका छन्। उनीहरू एलसी खोलेर साफ्टा सुविधाबाट कपडा आयात गर्न जान्दैनन्। अर्कातिर साफ्टा सुविधाको महसुलभन्दा पनि सस्तोमा पपलिन क्यारिङ हुन्छ। त्यसैले उनीहरू अवैध तस्करीमै पल्किएका छन्।

विभागले पपलिन कपडाको भन्सार मूल्य प्रति मिटर नेरु ४८ तोकेको छ। नेरु ४८ मा राजस्व २० प्रतिशत भनेको ९ रुपैयाँ ६० पैसा हो। तर विराटनगर नाका हुँदै साफ्टा सुविधाबाट पपलिन कपडाको आयात गर्ने व्यवसायी एक जना मात्र रहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयले बताएको छ । अन्य सबै व्यवसायीले क्यारिङ नै गराउँछन्।

साफ्टा सुविधाको प्रयोग नगरी पपलिन कपडाको पैठारी गर्ने हो भने भन्सार महसुल १५ र मूअकर १३ प्रतिशत तिर्नुपर्छ। यसको असर ३० प्रतिशत हुन आउँछ। पपलिन कपडाको भन्सार मूल्य प्रति मिटर ४८ रुपैयाँमा ३० प्रतिशत आयात शुल्क १४ रुपैयाँ ४० पैसा हुन्छ । तर यो कपडा प्रति मिटर १० रुपैयाँ क्यारिङ चार्जमै तस्करी हुने गरेको छ।

महिलाले चोलो (ब्लाउज)मा प्रयोग गर्ने रुबिया कपडा पनि साफ्टा सुविधाअन्तर्गत ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र मूअकरमा ल्याउन पाइन्छ। यसको असर २० प्रतिशत हुन्छ। तर यसको पनि व्यापक तस्करी गरिन्छ। साफ्टा सुविधा प्रयोग नगर्ने हो भने रुबिया कपडाको भन्सार महसुल १५ र भ्याट १३ प्रतिशत लाग्छ। र, यसको असर ३० प्रतिशत हुन्छ।

विभागले रुबिया कपडाको भन्सार मूल्य प्रति मिटर नेरु ८० तोकेको छ। जसअनुसार साफ्टामा ल्याउँदा यसको आयात शुल्क १६ लाछ भने साफ्टा प्रयोग नगर्दा यसको आयात शुल्क २४ रुपैयाँ हुन्छ। तर विराटनगरका बजारमा प्रति मिटर १० रुपैयाँको क्यारिङ शुल्कमा नै रुबिया कपडा आइपुग्छ।

झन् बढ्यो तस्करी

भदौ लागेपछि आसपासका ससाना नाकाबाट मात्र नभई विराटनगरबाट जोगबनी जाने मुख्य नाकाबाटै कपडाको तस्करी बढेको पाइएको छ।

यसमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मी मूकदर्शक मात्रै बन्छन्। विराटनगर–जोगबनी १ नम्बर गेट छेउको सीमा प्रहरी चौकीकै अगाडिबाट कपडाको अवैध आयात गरिन्छ।

‘यसरी तस्करी गरिने ठाउँको केही पूर्वतिर हामी बस्ने क्वार्टर छ’, विराटनगर भन्सारका एक अधिकृतले सुनाए, ‘बिहान ५ बजेतिर हामी क्वार्टरका छतमा गएर पश्चिमतिर हेर्यौँ भने धमाधम तस्करी भइरहेको प्रत्यक्ष देख्न सक्छौँ।’

सीमावर्ती भारतीय बजार जोगबनी, रक्सौल, सिलिगुडी, सुनौली र रुपैडियाका कपडा व्यवसायीले क्यारिङकै माध्यमबाट कुर्ता–सुरुवाल, सर्टिङसुर्टिङका कपडा र अन्य रेसाका सारीहरू नेपालका काठमाडौँ र पोखराजस्ता ठुला बजारमा पठाउने गरेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय रानीका इन्स्पेक्टर महेन्द्र दर्नालले यसरी मुख्य सीमा नाकाबाट तस्करी नभएको दाबी गरे।

दर्नालले भने, ‘हाम्रा सुरक्षाकर्मी चौबिसै घण्टा त्यहाँ हुन्छन्। तस्करी भएको भए छ थाहा पाउनुपर्ने हो।’   

के छ उपाय ?

व्यवसायीका अगुवाले देशमा कपडाको तस्करी निमिट्यान्न पारेर यसको वैध आयात बढाउने हो भने यसको राजस्व संरचनामा आमूल सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

‘नेपालमा कपडा आयात गर्दाको राजस्व संरचना अत्यन्त अवैज्ञानिक छ’, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले भने, ‘त्यसैले तस्करी हुने सामग्रीमा कपडाको स्थान माथि भएको हो।’

रिजालको राय छ, ‘कपडाको तस्करी निमिट्यान्न पार्ने हो भने सबै खाले कपडाको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल तोकिनुपर्छ अनि यसको भ्याट हटाइनु पर्छ । यसो भएमा वैध आयात र राजस्व दुबै वृद्धि हुन्छ।’अध्यक्ष रिजालले प्रदेश १ मा नयाँ आएका डिआइजीलाई संघले यही हप्ता स्वागत कार्यक्रम राख्ता अवैध आयातलाई नै  छलफलको मुख्य विषय बनाएको जानकारी दिए।

कपडा व्यवसायी जाजूको गुनासो छ, ‘हामी हरेक वर्ष बजेट भाषणअगाडि समूह नै बनाएर अर्थमन्त्रालय जान्छौँ र कपडाको राजस्व महसुल घटाइदिन आग्रह गर्छौं। विगत २५ वर्षदेखि यो काम हाम्रो रुटिन नै भइसकेको छ। तर नेपालका मन्त्री र अधिकारीहरूले हाम्रो समस्या कहिल्यै बुझ्नुभएन।’