काठमाडौंः निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाएका एक लाख २३ हजारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। कूल एक लाख २३ हजार ६२४ जनालाई आयोगले जरिवानाको निर्णय गरेको हो।
आयोगले तोकेको अवधिमा जरिवाना नबुझाउनेलाई आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट रोक लगाएको छ। साथै, सरकारी बाँकी सरह असुलको पनि निर्णय गरेको छ। बाँकी विवरण केन्द्रीय तहसील शाखामा पठाउने आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।
निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सो अवधिमा विवरण नबुझाउनेलाई आयोगले कारबाही गरेको हो।
आयोगका अनुसार एक लाख १४ हजार ९५८ जनाले उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। भने, आठ हजार ६६६ जनाले समय सकिएपछि विवरण बुझाएका छन्। दुबै गरेर एक लाख २३ हजार ६२४ ले तोकिएको अवधिमा विवरण नबुझाएका हुन्। यी सबैलाई कारबाही गरिएको छ।
स्पष्टीकरण माग हुँदा १६ हजार ८९४ ले सफाइ पेश गरेका थिए। तर, चिक्तबुझ्दो नभएको भन्दै जरिवाना गरिएको हो।
आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने महानगरका प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई सात लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारलाई तीन लाख, उपमहानगरका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई पाँच लाख ५० हजार वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारलाई दुई लाख ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई चार लाख ५० हजार र वडाध्ययक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ।
आयोगले गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई तीन लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारलाई एक लाख ५० हजारका दरले जरिवानाको निर्णय गरेको छ।
