काठमाडौंः निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग सिफारिस समितिले बयान प्रमाणित गरिरहेको छ। शुक्रबार ६५ पृष्ठ बयान प्रमाणित भएको छ। अदालती शैलीमा नै जबराको बयान पढेर सुनाउने र प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको छ। कूल १७४ पेजमध्ये शुक्रबार ६५ पेजको प्रमाणित भएको छ। बाँकी शनिबार हुनेछ।
बयान प्रमाणितको क्रम जारी रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पनि शनिबार नै सकिँदैछ। कार्यकाल सकिएपछि जबराको हैसियत के हुने कानुन स्पष्ट छैन। महाभियोग सम्बन्धी यस्ता नजिर पनि संसदीय अभ्यासमा छैनन्।
शनिबार बयानको प्रमाणित सकेपछि पुनः प्रतिप्रश्नको कार्यसूची पनि समितिको छ। साथै न्याय परिषदले पठाएको सम्पत्ति विवरण अध्ययन पनि बाँकी छ। समितिले बयान प्रमाणित, प्रतिप्रश्न, सम्पत्ति विवरण अध्ययन तथा प्रतिवेदन लेखन एकै दिनमा सक्छ वा सक्दैन प्रश्न छ।
समयको चाप हेर्दा जबराविरुद्धको महाभियोगमा अब कुनै प्रतिवेदन बन्ने वा निष्कर्ष निस्कन सम्भावना बाँकी छैन।
समितिमा रहेका प्रस्तावक सदस्यहरु भने शनिबार प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष बुझाउने तयारीमा लागेका छन्। उनीहरुले प्रतिवेदनको खाका तयारीका लागि सचिवालयलाई भनिसकेका छन्। तर, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिवेदन बन्ने वा नबने यकिन छैन।
समितिमै रहेका प्रतिपक्ष दलका सदस्यहरु भने पहिले प्रमाण बुझिसक्ने त्यसपछि मात्र प्रतिवेदनमा लाग्ने रणनीतिमा छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आ–आफ्नै रणनीति कायम रहँदा महाभियोगको प्रक्रिया भने यथास्थितिमै टुंगिने अवस्था बनिरहेको छ।
जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलका ९८ सदस्यहरुको हस्ताक्षरमा फागुन १ गते प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर, सदनमा पेस गर्न नै उक्त प्रस्तावलाई करिब एक महिना लगाइयो। फागुन २२ गते नै महाभियोग सिफारिस समिति गठन भए पनि २८ गतेमात्र प्रतिनिधि सभामा पेश भयो।
प्रतिनिधि सभामा पेश भएपछि प्रक्रिया अघि बढाइनुको सट्टा अधिवेशन नै अन्त्य गरियो। जसकारण लामो समय प्रस्ताव समितिमै नपठाइ अलपत्र पारिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेका बेला बल्लतल्ल प्रस्ताव समितिमा पठाइएको हो।
समितिमा पठाएपछि पनि बयानको लामो प्रक्रिया अपनाइएपछि अहिले बयान प्रमाणितमा नै सम्पूर्ण समय खर्च भइरहेको छ।
शनिबार समितिले प्रतिवेदन लेखनअघि बाँकी १०९ पृष्ठको बयान प्रमाणित गर्नुपर्छ साथै, न्याय परिषदले पठाएको सम्पत्ति विवरण पनि अध्ययनको काम बाँकी नै छ। यस्तै, समितिमा जबरामाथि हुने प्रतिप्रश्न पनि बाँकी नै छन्। प्रमाण बुझ्ने र अन्य प्रक्रियागत काम नै बाँकी रहेकाले प्रतिवेदन लेखनमा सहमति जुट्ने सम्भावना कम छ।
