काठमाडौं : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले कानूनको कार्यान्वयन गरे नगरेको निगरानी गर्ने दायित्व सांसदहरुको भएको बताएका छन्। शनिवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रकाशन गरेको ‘प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिको पाँच वर्ष’ विषयक पुस्तकको विमोचन गर्दै उनले सांसदहरुले निर्माण गरेका कानूनको सर्वोच्च अदालतले ठिकसँग कार्यान्वयन गरे नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने दायित्व पनि सांसदहरुकै भएको बताएका हुन्।
'सांसदको जिम्मेवारी भनेको कानून निर्माणको हो। गुणस्तरिय कानून निर्माणको हो। त्यसका साथसाथै हामीले निर्माण गरेका गुणस्तरिय कानूनहरुको ठिक ढंगले कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, सर्वोच्च अदालतले पनि ठिक ढंगले त्यसलाई ग्रहण गरेर, ठिक ढंगले कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन? निगरानी गर्ने दायित्व पनि हाम्रै नै हो,' उनले भने।
उनले समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि विकास निर्माणको कामको महत्वपूर्ण भुमिका हुने भन्दै नीति निर्माण सँगसँगै विकास निर्माणको गति बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
'अहिले हामी समृद्ध नेपालको महान कार्यमा अगाडी बढिरहेका छौँ। त्यो कार्यको कुरा गर्दा विकास निर्माण नै हो,' उनले भने, 'नीति निर्माण हामीले गर्छौं। योजना निर्माण पनि महत्वपूर्ण कुरा हो। तर त्यो भन्दा कयौँ गुणा बढी महत्वपूर्ण कुरा कार्यान्वयनको हो। हाम्रो चुनौती कार्यान्वयनको हो।'
सापकोटाले सार्वजनिक खरिद ऐनमा छिद्र खोजेर कन्ट्रयाक्टरहरुले राम्रोसँग विकास निर्माणको काम नगरेको अवस्थामा काम गराउनका लागि विकास तथा प्रविधि समितिले भुमिका खेलेको भन्दै समितिको कामको उनले प्रशंसा समेत गरेका छन्।
