काठमाडौंः महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लाग्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको बहुमतको प्रतिवेदनमा महाभियोगको आधार रहेको रायसहितको प्रतिवेदन दिइएको हो।
प्रतिवेदन केहीबेरमा सभामुखलाई बुझाउने तयारी छ।
जबराले बयानका क्रममा केही मुद्दामा गल्ती स्वीकार गरेका, अन्य मुद्दाहरुमा पनि शंकास्पद फैसलाको प्रमाण भेटिएको तथा विघटनको मुद्दामा पाँचै जनालाई महाभियोग लगाउन आफैँले भनेका लगायतका कारणबाट महाभियोग लगाउनु मिल्ने गठबन्धनको ठहर छ।
प्रस्तावक सदस्य समेत रहेका समिति सदस्यहरुले बहुमतको प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्।
समितिको प्रतिवेदनमा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले फरक मत लेखको छन्। दुई दलले प्रक्रिया पूरा नगरी समितिमा ल्याइएको, समितिले नै मागेका प्रमाण बुझ्ने क्रम जारी रहेको लगायतका कारणबाट महाभियोग लाग्ने वा नलाग्ने निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त नहुने राय लेखका छन्। आठ बुँदामा फरक मत लेखिएको छ। प्रमाण नै बुझ्ने काम नसकी फैसला सुनाइनु गलत भएको फरक रायमा उल्लेख छ।
समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि पारितको प्रक्रिया भने अघि बढ्ने छैन। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा प्रतिवेदन कसरी अघि बढाउने कानुन स्पष्ट छैन।
