हेटौंडाः वाग्मती प्रदेश सभाको आरोप प्रत्यारोपपूर्ण पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ। मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आइतबार र सोमबार समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ। बन्दसूची बुझाउनुनभन्दा अघिल्लो दिनलाई कार्यकाल मानिएको छ। जसकारण सभाको कार्यकाल सकिएको हो।
कार्यकालमा सभाले तीन मुख्यमन्त्री बनायो। पहिलो तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का डोरमणि पौडेल, दोस्रो एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य र अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्र पाण्डे मुख्यन्त्री छन्।
प्रदेश सभाले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी भने तोकेको छ।
संविधान अनुसार प्रदेश सभाबाट ९९ वटा कानुन निर्माण पहिचान भएका थिए। दुई वर्षमा कानुन तर्जुमा गरिसक्ने लक्ष्य राखिए पनि हासिल नभएको हो। पछि सरकारले नै ८२ वटामात्रै कानुन आवश्यक रहेको पहिचान गरेको थियो।
पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाले कानुन निर्माणभन्दा सरकार निर्माणलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो। पछिल्लो दुई वर्षमा पनि पुरानो दृश्यले नै निरन्तरता पायो।
प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले हालसम्म ७० वटा विधेयक पारित भएको बताए। ७० मध्ये १५ वटा संशोधन विधेयक हुन्। १० वटा आर्थिक विधेयक हुन्। अन्य सरकारले पहिचान गरेका मूल विषयका कानुन हुन्।
वाग्मती सभाले बनाएका अधिकांश कानुनको संशोधन समेत निकै छिटो भएको छ। छोटो अवधिमै १५ वटा संशोधन विधेयक नै ल्याइएको छ।
सचिवालयका अनुसार अधिकांश ऐनहरु एक चरणमा संशोधन भइसकेका छन्। केही दोहोरिएर समेत संशोधन भएका छन्।
प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा नै केही प्रदेशस्तरका ऐन संशोधन विधेयकमार्फत एकैपटक ३४ ऐन संशोधन गरेको थियो। पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारबाट बहिर्गमन हुनुअघि पनि प्रदेश सभामा एकैपटक ९ वटा ऐन संशोधन गर्नको लागि विधेयक दर्ता गराएका थिए। तर, केन्द्रमा भएको राजनीतिक उतारचढावका कारण विधेयक पारित भएन।
पौडेल नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमार्फत वर्तमान गठबन्धन सरकारले उक्त ऐनहरुलाई संशोधन गरिसकेको छ।
