काठमाडौंः नेकपा एमाले र लोसपाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका छन्। कांगेस र माओवादी केन्द्रले ९ बुँदे आधारसहित महाभियोग लाग्ने बहुमतको प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। उक्त प्रतिवेदन बुझाउने चरणमा छ।
एमालेले र लोसपाले आठ बुँदे फरक मत राखेको हो।
दुई दलले महाभियोगको प्रक्रियादेखि नै प्रश्न उठाएका छन्। लामो समयसम्म प्रक्रियामा नलैजानु, कानुनले तोकेको समय पालना सभामुखबाट नभएको दुई दलको फरक मतमा उल्लेख छ ।
प्रमाण बुझ्ने क्रम नसकिएको, आफैँले माग गरेका विषय समेत मूल्याङ्कन नभएको दुई दलको रायमा उल्लेख छ। यस्तै, प्रस्तावकहरुलाई अभियोग लगाइनुको कारणबारे सोधपुछ समेत नभएको अवस्थामा निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनमा प्रवेश गर्न नमिल्ने दुई दलको धारणा छ।
यस्तो छ फरक मत