काठमाडौं : महाभियोग सिफारिस समितिको बहुमतको प्रतिवेदनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लाग्ने आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन शनिवार बुझाएको छ। बहुमत सदस्यहरुले शनिबार राति सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। फरक मत लेख्ने नेकपा एमाले तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का पाँच सदस्य प्रतिवेदन हस्तान्तरणमा सहभागी भएनन्।
यता, प्रतिवेदन बुझाएपछि निलम्बित जबरा अदालत फर्किने सुचना समेत सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको चर्चा चलेको छ। जबराले आज नै सर्वोच्च फर्किने बताएका छन्। त्यसैले अहिले सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। त्यसो त जबराले अदालत फर्किने नपाउने भन्दै केहीले विरोध समेत गरिरहेका छन्।
प्रतिवेदन बुझाइए पनि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल शनिवार मध्यरातबाट समाप्त भएकाले प्रतिवेदनको प्रक्रिया के हुने भन्ने अन्योल छ। तर, गठबन्धनको प्रतिवेदनले अर्को संसदमा टुंग्याउन उपयुक्त हुने मत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
दुई सुझावसहित ९ बुँदे आधार बहुमतको प्रतिवेदनमा पेश गरिएको छ।
रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सजाय घटाएको, राजस्व छलीको मुद्दामा गलत व्याख्या गरेको, संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको, संवैधानिक नियुक्तिमा जिम्मेवारपूर्वक भूमिका निर्वाह नगरेको लगायतका ९ बुँदे आधार बहुमतको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
