काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रक्रियालाई अब अघि बढाउने-नबढाउने भन्ने बारेमा संघीय संसद सचिवालय नै अन्योलमा परेको छ। प्रतिनिधिसधाको कार्यकाल शनिवार मध्यरातबाट सकिएको छ। र, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा फेरि सर्वोच्च फर्किने तयारीमा रहेको अवस्थामा सचिवालले प्रक्रियाबारे कानुनी परामर्श थालेको हो।
आइतवार संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले महाअभियोग सिफारिस समितिले संसद सचिवालयलाई निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाअभियोग समितिबाट बहुमतका साथ सचिवालयमा बुझाएको तर संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले अबको प्रक्रिया के गर्ने भन्ने स्पष्ट नरहेको बताएका हुन्।
'ऐन, कानूनले यसै गर्ने भन्नेकुरा स्पष्ट रुपमा बोलेको अवस्था छैन। महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो निधौरित समय भित्र नै सम्माननीय सभामुख ज्युलाई महाअभियोग कारबाहीको सिफारिस अघि बढाएर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा प्रतिवेदन बहुमतको निर्णयले उहाँहरुले प्रतिवेदन बुझाइसक्नुभएको अवस्था हो। त्यहाँभन्दा अघि के हुन्छ भन्नेकुराको सन्दर्भमा कानूनी परामर्श लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरु हुनसक्छन्। आगामी आउने संसदले पनि यसबारेमा केही सोच बनाउला। अहिले यसै हुन्छ भन्नसक्ने अवस्था छैन,' उनले भने।
संघीय संसदले केही कुराहरुको निर्देश गरेको अवस्थामा मात्रै संसद सचिवालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए।
'हामीलाई छुट्टै अधिकार दिएको अवस्था छैन। नयाँ कुनै काम गर्ने परिस्थिति छैन। अधिवेशन चलिरहेको अवस्था, संघीय संसदको आफ्नो पदावधि कायम रहेको अवस्थाको हकमा यो नियमावलीले काम गर्ने हो। नियमावली अर्को नयाँ संसद आइसकेपछि त्यो संसदले नियमावली परिवर्तन गर्नसक्छ। संशोधन गर्ने उसको अधिकार हुन्छ। त्यही नियमावलीलाई प्रयोगमा ल्याउन पनि सक्छ,' उनले भने, 'त्यसकारण एउटा परिस्थितिमा नियमावली कार्यान्वयनमा आउनसक्ने अवस्था भएकाले हामीले पदावधि सकिएको अवस्थामा यो नियमावलीले के गर्छ भन्नेकुरा थप भविष्यको लागि दिशा निर्देश गरेको अवस्था भने होइ । यसको सट्टामा संविधानलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। महाअभियोग सम्बन्धी प्रक्रियाहरु त्यसमा स्पष्ट ढंगले लेखिएको अवस्था छ। संविधानकै धाराहरुमा लिएर हामीले प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने हो। त्यहाँ भएका अस्पष्टताहरु भविष्यमा न्यायालयले संविधानको व्याख्या गर्ने एकाधिकार राख्छ।'
पाण्डेले सरकारले केही समयअघि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नको लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्बन्धी कानून र प्रदेश सभाको कानून संशोधन गर्ने गरि प्रस्ताव ल्याए पनि प्रस्ताव फिर्ता भएसँगै यसलाई अन्तिम टुंगो लगाउने सम्बन्धी कानूनहरु नरहेको बताए। अन्योलताका कारण प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल यकिन नहोउन्जेलसम्म यस किसिमका हरेक मुददहरु विचाराधिन रहने अवस्था रहेको उनले बताए।
'निर्वाचन आयोगले एक खालको विज्ञप्ती जारी गर्यो, मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म यो कायम रहने भन्ने खालको उहाँहरुको भर्सन देखिन्छ। तर त्यो पनि कुनै कानूनमा टेकेर, कतै लेखिएर आएको अवस्था होइन। संविधानले विघटन भएको अवस्थामा मात्रै सम्माननीय सभामुख, उपसभामुख ज्युको कार्यकाल मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कायम रहने भनेको छ। यस्ता विभिन्न क्लजहरु विभिन्न अवस्थामा लेखिएको पाइन्छ। तर आधिकारिकता छैन। नैतिक बन्धन पनि हुनसक्छ राजनैतिक हिसावले हेर्दा,' उनले भने।
पाण्डेले विगतमा भएका महाअभियोग सम्बन्धी प्रक्रियाहरु फरक किसिमका रहेको भन्दै विगतमा महाअभियोग संसद कार्यकाल सकिनुअघि नै कुनै फिर्ता लिएको अवस्था र कुनै अदालतले निस्तेज पारेको अवस्थामा गइसकेको बताए। उनले अहिलेको महाअभियोग संसदको अवधि रहँदा नसकिएकोले प्रक्रियामा रहँदा रहँदै प्रतिनिधि सभाको समयावधि सकिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने नीतिगत आधार नरहेको बताए।
उनले भने, 'हामीसँग अहिलेको प्रकृतिको महाअभियोगको अभ्यास छैन। विगतमा भएका महाअभियोग सम्बन्धी प्रक्रियाहरु फरक किसिमका थिए। कुनै फिर्ता लिएको अवस्था थियो, कुनै अदालतले निस्तेज पारेको अवस्था थियो भने यो त्यो प्रकृतिको रहेन। यो प्रक्रियामा रहँदा रहँदै प्रतिनिधि सभाको समयावधि सकिएको अवस्था हो। त्यसैले हामीले नौलो घटनाको रुपमा लिनसक्छौँ।'
