काठमाडौं: गत जुलाईमा भएको सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा संगठनमा नेपाल डायलग पार्टनरबाट अब्जर्भर राष्ट्रको स्तरोन्नति गर्नेबारे छलफल भयो।
उज्वेकिस्तानको तास्केन्तमा भएको सो बैठकमा नेपाल, कम्बोडिया, अर्मेनिया र अजरबैजानलाई अब्जर्भर राष्ट्रको रुपमा अपग्रेड गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। यो छलफलसँगै संगठनमा नेपालको अपग्रेड हुनेमा विश्वास बलियो बन्दै आएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यसलाई स्वभाविक प्रक्रियामा अपग्रेड हुने बताउँदै आएको थियो। तर, त्यतिवेला नेपालसहितका राष्ट्रले संगठनमा अपग्रेट हुनका लागि दिएको निवेदनमाथि साझा दृष्टिकोण आवश्यक रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो।
२००१ मा स्थापित सांघाई कोअपरेसन अन्तरसरकारी संगठन हो। ८ पूर्ण सदस्य रहेको संगठनमा थप दुई राष्ट्रलाई सदस्यता दिने निर्णय सेप्टेम्वर १६-१७ मा सम्पन्न राष्ट्र प्रमुखहरुको बैठकले थप दुई देशलाई सदस्यता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जसमध्ये इरानसँग मेमोरेन्डम अफ अव्लिगेशनमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ। त्यस्तै बेलारुसको सहभागिताको प्रक्रियासमेत सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै मालदिभ्स, बहराइन, म्यानमार, युएई, कुवेतलाई संगठनको डायलग पार्टनरको हैसियत प्रदान गर्ने संगठनको 'काउन्सिल अफ हेड अफ स्टेट'ले निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै कतार र इजिप्टसँग डायलग पार्टनरको रुपमा सहभागिताका लागि एमओयुमासमेत हस्ताक्षर भएको छ।
स्थापना कालमा चीन, काजकस्तान, कीर्गिस्तान, रुस, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तान सदस्य रहेको यस संगठनमा सन् २०१५ देखि भारत र पाकिस्तान पनि सदस्यका रुपमा जोडिएका थिए।
यस्तै, पर्यवेक्षक राष्ट्रको रुपमा रहेका अफगानिस्तान र मंगोलियाले पनि सदस्यमा स्तरोन्नतिको लागि चासो राखेका छन्। यद्यपि, अफगानिस्तानमा तालिवान शासन स्थापनापछि यो प्रक्रिया अनिश्चित छ। तालिवानलाई हालसम्म कुनै पनि देशले कूटनीतिक मान्यता दिइसकेका छैनन्।
त्यस्तै, प्रर्यवेक्षक रहेको बेलारुसले पनि सदस्यमा स्तरोन्नतिका लागि आकाक्षा राखेको छ। त्यस्तै श्रीलंका, नेपाल, कम्बोडियालगायतका डायलग पार्टनरले पनि पर्यवेक्षकमा स्तरोन्नतिका लागि आग्रह गरेका थिए। तर, यस विषयमा कुनै निर्णय भने भएन।
गत जुलाईमा तास्केन्तमा भएको संगठनका विदेशमन्त्री स्तरीय बैठकले संगठन विस्तारसम्बन्धी योजनालाई पास गरेको थियो। सो बैठकले नेपाल, कम्बोडिया, अर्मेनिया र अजरबैजानले पर्यवेक्षक राष्ट्रका लागि दिएको निवेदनमाथि छलफल गरी साझा धारणा बनाउने बनाउने आवश्यकता दोहोर्याएको थियो।
यसमा कुनै पनि राष्ट्रको सहभागिता, स्तरोन्नतिका लागि सबै देशको सहमति हुन आवश्यक छ। तर, नेपालबारे यसमा सहमति हुन नसक्दा नेपालको अपग्रेट हुने निर्णय हुन सकेन।
नेपालले यसमा सहयोग गर्न चीनसँग आग्रह गरेको थियो। गत महिना चीनको भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग यस्तो आग्रह गरेका थिए। त्यस्तै, २०१९ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले रुस भ्रमणका क्रममा रुसी समकक्षीसँग पनि यस्तै आग्रह गरेका थिए।
त्यतिबेला सकरात्मक रहेको रुस अहिले नेपालसँग चिढिएको छ। युक्रेन मामिलामा नेपालले राष्ट्र संघीय मञ्चहरुमा रुसविरुद्ध मतदान गरेको थियो। यसैको प्रभाव सांघाई कोअपरेशनमा नेपालको हैसियत अपग्रेट गर्ने निर्णयमा एकमत हुन सकेन।
नेपाल सन् २०१६ मार्च यता सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ‘डायलग पार्टनर’ रही आएको छ। २०१६ मार्च २२ मा नेपालले एससीओसँग ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। तत्कालीय परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र एससीओका महासचिव रासिद अलिमोले एससीओ मुख्यालय बेइजिङमा यससम्बन्धी ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त ज्ञापनपत्रमा एससीओमा नेपालको सहभागिता व्यापार, पारवहान र लगानी, ऊर्जा, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय, सुरक्षासम्बन्धी मुद्दा, कानुनी तथा भन्सार मामिला, यातायात तथा सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, संस्कृति तथा प्रकोपसम्बन्धी क्षेत्रमा रहने उल्लेख छ।
नेपालले पहिलोपटक इन्टरनेसनल फोरम फर एससीओ मेम्बर स्टेट अन लिगल सर्भिस फर सिल्क रोड'मा पहिलो पटक २०१६ नोभेम्बरमा सहभागी भएको थियो।
किन स्वीकार भएन नेपालको निवेदन?
एससीओको जुलाईमा सम्पन्न मन्त्रिस्तरीय बैठकले आवेदन परेका सबै देशको निवेदनको समीक्षा गरेको थियो। इरान, कतार, साउदीलगायतका मध्य एसियाली देशहरुको निवेदन अन्तिम रुपमा पुगेको बताए पनि उज्वेकिस्तानका कार्यवहाक विदेशमन्त्री भ्लादिमिर नोरोभले निवेदनमाथि सबै सदस्य राष्ट्रको साझा दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताएका थिए।
नेपालले अब्जर्भर नेसनको रुपमा मान्यता पाउन चीन, रुस, भारतजस्ता देशलाई मनाउनुपर्ने थियो। चीन भ्रमणमा गएका बेला परराष्ट्रमन्त्री खड्काले चिनियाँ समकक्षी वाङलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए। त्यतिवेला वाङले चीनले सहयोग गर्ने बताएका थिए। 'हामीले साथ दिन्छौँ। भारतले पनि साथ देला। तर, रुसलाई मनाउने प्रयास गर्नुस्,' त्यतिबेला वाङले भनेका थिए।
यही रुस वाधक हुँदा सांघाई कोअपरेशनमा नेपालको अपग्रेट हुने सम्भावना टर्यो।
काउन्सिल अफ हेड अफ स्टेटको बैठकले सदस्यता अपग्रेड र नयाँ डालयग पार्टनर स्वीकार गरेका देशहरु युक्रेन मामिलामा रुस प्रति सफ्ट रहेका देश हुन्।
नेपालले राष्ट्र संघको विशेष महासभामा युक्रेन मामिलामा पश्चिमा राष्ट्रले ल्याएको प्रस्थावमा समर्थन जनाएको थियो। त्यस्तै मानव अधिकार परिषदको बैठकमा ल्याइएको विशेष प्रस्तावमासमेत नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको थियो। तर, नेपालले रुसलाई मानव अधिकार परिषदको सदस्य राष्ट्रबाट हटाउने प्रस्तावमा मतदानमा सरिक भने भएको थिएन।
'नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा युक्रेन युद्धको मामिलामा रुसको विपक्षमा उभिएको छ। सांघाई कोअप्रेसनका अधिकांश देश रुसको पक्षमा वा तटस्थ बस्दा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको थियो,' परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, 'यस्ता बहुपक्षीय फोरमहरुमा सदस्यता दिन, स्टाटस परिवर्तन गर्नका लागि सबै देशको साझा धारणा हुनुपर्छ। सबैको अन्डरस्टान्डिङ एकै भएन भने पनि प्रक्रिया स्थगित हुन्छ। अहिले भएकै त्यस्तै हो।' उनले नेपालले यो प्रक्रियालाई सबै पक्षसँग लविइङ गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
हुन त मध्ये एसियाका खाँडी राष्ट्रहरु पनि राष्ट्र संघको आपतकालीन महासभामा युक्रेनको पक्षमा उभिए पनि उनीहरुले यसबीचमा रुससँग सम्बादलाई अगाडि बढाउँदै सकरात्मक वातावरण तयार पारे। त्यसैको परिणामस्वरुप कुवेत, युएई, बहराइनले डायलग पार्टनरको रुपमा मान्यता लिन सफल भए।
त्यस्तै पूर्ण सदस्यको रुपमा प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको इरान र सदस्यता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको बेलारुसले राष्ट्र संघमा रुसको पक्षमा मतदान गरेका थिए।
त्यस्तै डायलग पार्टनरको रुपमा मान्यता पाएको मालदिभ्स पनि महासभामा तटस्थ रुपमा उभिएको थियो। नोभेम्बर २०१९ मंसिरमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रुस भ्रमणमा जाँदा यस विषयमा रुसी समकक्षीसँग लाभ्रोभसँग छलफल गरेका थिए। त्यसका लागि रुस सकरात्मक रहेको र सांघाई कोअप्रेसनमार्फत साझेदारीलाई अगाडि बढाउन तयार रहेको जनाएका थिए।
भेटपछि मन्त्री ज्ञवालीका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, 'नेपाल पनि सांघाई सहयोग संगठनमा संवाद साझेदारको रुपमा संलग्न छ। एससीओसँग नेपालको गहिरो संलग्नताको ढाँचा फराकिलो छ। हामी विश्वास गर्छौं कि हाम्रो साझेदारीलाई पूर्ण सदस्यतामा स्तरवृद्धि गर्न सकिन्छ। हामीलाई रुसलगायत एससीओ सदस्य राष्ट्रहरूको समर्थन चाहिन्छ।'
'त्यतिबेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था अलि फरक छ,' ती अधिकारीले भने, 'हामीले यसबीच कुटनीतिक संवादलाई अगाडि बढाउँदै लविङ गर्न सक्नुपर्छ।'
