PahiloPost

Oct 7, 2022 | २१ असोज २०७९

जबराले नजरबन्दमा राखेको बताएपछि ओली आक्रामक, के एमालेले चोलेन्द्र प्रकरणलाई बनाउला चुनावी मुद्दा?



प्रकाश भण्डारी

जबराले नजरबन्दमा राखेको बताएपछि ओली आक्रामक, के एमालेले चोलेन्द्र प्रकरणलाई बनाउला चुनावी मुद्दा?

काठमाडौं: निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग सिफारिस गर्न नमानेको नेकपा एमाले बचाउमा उत्रिएको छ। जबरामाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया नै पूरा नभएकाले निष्कर्षमा पुग्न नहुने एमालेको अडान थियो। आइतबार सर्वोच्च अदालत जाने जबराले तयारी गरेको भए पनि सरकारले आफूलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा नजरबन्द बनाएको आरोप लगाएका थिए। उक्त आरोपको पक्षमा बोल्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनले नै जबरालाई सफाइ दिइसकेको भन्दै नजरबन्द गरेर सरकारले अत्याचार गरेको आरोप लगाए।

आफ्नो निवास बालकोटमा आयोजित सचिवालय बैठक सकिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले रोष प्रकट गरेका हुन्। शनिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि ओलीले जबराको पक्षमा बोलेका थिए। सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले भने जबरा ओलीको इसारामा चलेको भन्दै बिरोध गर्दै आएका छन्। जबरा प्रकरणमा सत्ता गठबन्धन भर्सेस् एमाले भइरहेको छ। एमाले जसरी पनि बचाउ गर्ने पक्षमा लाग्दा गठबन्धन भने जसरी पनि जबरालाई अदालत जानबाट रोक्ने पक्षमा छ। 

‘सत्तापक्षले नै सफाइ दियो’

ओलीले सत्ता पक्षले सफाइ दिएको आरोप लगाएका छन्। समयमै प्रक्रिया अघि नबढाएर सत्ता गठबन्धनले सफाइ दिएको ओलीको दाबी छ। ‘हिजो संसद्को कार्यकाल सकियो। त्यो महाभियोग प्रस्ताव पारति भएन। दर्ता भएर पारित भएन भनेपछि त कुरा सकियो। त्यसमा सत्तापक्षले उहाँलाई प्रक्रिया अघि नबढाएर सफाइ दियो। आफैले खनेको खाल्डोमा परेर सफाइ दियो,’ओलीले भने।

महाभियोग सिफारिसमा ८ बुँदे फरक मत राखेर एमालेले महाभियोग लगाउनुपर्ने कारण नभएको बताएको थियो। सत्ता गठबन्धनले भने चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने र अब आउने नयाँ संसदले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जिकिर गरेको छ। ओलीले सत्तापक्षले जबरालाई नजरबन्द गरेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरेका छन्। उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सत्ता पक्षको इसारामा महाभियोग प्रक्रिय अघि नबढाएको बताए। 

‘चोलेन्द्र शमशेरमाथि लागेको महाभियोग प्रतिनिधि सभाले दुई तिहाइमा पारित गर्नुपर्थ्यो। पारित नगर्दा असफल हुन्थ्यो। तर षडयन्त्रपूर्वक ढंगले ६ महिनासम्म फागुन १ गते दर्ता भयो भदौ १ गतेसम्म सभामुखले आफ्नो घर्रामा राख्नुभो। उहाले कारबाही अगाडि बढ्न दिनु्भएन,’ ओलीले भने। 

सरकारले जबरालाई सर्वोच्च अदालत छिर्न नदिन निर्देशन दिएको थियो। जसप्रति ओली आक्रामक बनेका हुन्। 

‘सत्तामा पुगेर सेना प्रहरी हातमा छ भनेपछि मान्छेको घर घेर्ने? नजरबन्द गर्ने। अभियोग पुष्टि भएन त अब प्रधानन्यायधीशले के गर्ने?,’ ओलीले प्रश्न गरे।

ओलीले सरकारले अदालतमाथि गोलाबारी गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘यो त सर्वोच्च अदालतमाथि हानेको गोलाबारी नै हो नि। हामी यस्ता गैरजिम्मेवार क्रियाकलापको विरोध गर्छौँ लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार चल्नुपर्छ। संसद् सचिवालयले के लेख्नुपर्छ भने संसदको कुनै बैठकले टुंगो लगाउन सकेन भनेर,’ उनले भने।

संसद् सचिवालयले महाभियोग प्रक्रिया सकेको भनेर पत्र दिएपछि मात्रै अदालत जान पाउने भन्दै सरकार भने अदालत जान रोक लगाइरहेको छ। 

एमालेले चुनावी मुद्दा बनाउँला?

दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो। सत्ता गठबन्धनले ओलीले अदालतमाथि सेटिङ गरेर प्रभावमा पार्ने गरेको आरोप लगाउने गरेको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि ओलीले अदालतलाई प्रभावमा पार्न खोजेको चोलेन्द्रले दिएको बयानले पुष्टि गरेको बताएका थिए। बहुमत न्यायाधीश विघटनको विपक्षमा उभिएपछि चोलेन्द्र बाध्य भएर बदर गर्ने निर्णयमा पुगेको प्रचण्डले दाबी गरेका थिए। जबराले पनि ओलीको बयानका क्रममा प्रशंसा गरे भने सत्ता गठबन्धन नेतामाथि एकपछि अर्को आरोप लगाएका थिए। ओलीले चुनावका बेलामा जबराको पक्षमा कत्तिको बोल्छ भन्नेबारेमा भने केही बताएका छैनन् तर जबरालाई अदालत फर्कन नदिने सरकारको कदमको भने एमालेले विरोध गर्नेछ। अदालतको विषयलाई एमालेले चुनावमै लैजाने तयारी गरेको छ। अदालतलाई गठबन्धनले घेराबन्दी गर्ने गरेको भन्दै ओली र एमालेका अरु नेताहरुले पनि बिरोध गर्ने गरेका छन्।

त्यसो त सत्ता गठबन्धनले पनि एमालेले चोलेन्द्रलाई बोकेको र त्यसको मूल्य एमालेले चुनावमा चुकाउने भन्दै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। गठबन्धनले पनि विवादित प्रधानन्यायधीशलाई एमालेले काँध थापेको भन्दै चुनावी एजेण्डा बनाउने तयारीमा छ। चोलेन्द्रमाथिको महाभियोगमा एमालेले षडयन्त्र गरेको गठबन्धनको आरोप छ।

गठबन्धन जबरामाथि झनै आक्रामक

सत्ता गठबन्धनका नेताहरु जबराले सिफारिस समितिमा दिएको बयानपछि झनै आक्रामक भएका थिए। आइतबार अदालत जाने बताएपछि गठबन्धनका नेताहरु झस्किएका थिए। जसकारण पनि जबरालाई बाक्लो सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा सरकारले राख्यो। अदालतमा पनि बारका पदाधिकारी र वकिलहरुले जबरालाई गेटमै रोक्ने तयारी गरेका थिए। जसरी पनि अदालत जान रोक्ने रणनीतिमा रहेको सत्ता गठबन्धन उनलाई अदालत फर्कनबाट कुनै पनि हालतमा रोक्न चाहन्छ।*  

सरकारले चोलेन्द्रको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी पनि कटौती गरेको छ। र सरकारी गाडी पनि फिर्ता गराएको छ। 

*यसअघि प्रकाशित समाचारमा जबराको छोरी सुनिधि राणाले आफूहरुलाई प्रहरीले ज्यादती गरेको भनी धारणा राखेको प्रसंग हटाइएको छ।  



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell