काठमाडौं : सरकारले प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको विदेश भ्रमणको सहमति र राहदानी तथा भिसा सिफारिससम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ २३ गते सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै कडाई गरेको जानकारी गराएको हो। सोही अनुरुप संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै पालिका कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरेको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धि निर्देशिका बमोजिम विदेश भ्रमणको स्वीकृत माग गर्दा सो अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नसमेत भनेको छ।
मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले विदेश भ्रमणका निम्तोहरु धेरै व्यक्तिगत स्तरका रहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो। 'प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेश भ्रमणको सहमतिका लागि विभिन्न प्रदेश सरकारहरूबाट सिफारिस भै आएको विषयमा विष्लेशण गर्दा धेरैजसो नियमन्त्रणा व्यक्तिगत स्तरमा प्राप्त भएको, कार्यक्रमहरू प्राय: गैरसरकारी संस्थाहरूबाट आयोजना हुने प्रकृतिको रहेको, कतिपय कार्यक्रम सम्बन्धित पदाधिकारीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित नरहेको र कतिपय अवस्थामा आमन्त्रण गर्ने संस्थाको आधिकारिकता पुष्टि हुन नसकेको तथा कतिपय विदेश भ्रमणको मनोनयन निर्देशिकाको प्रावधान अनुकल भई नआउने गरेको जस्ता समस्या देखिएका छन्,' मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयहरूलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोहीअनुरुप पदाधिकारी एवं कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्था गर्न विभिन्न आधार तथा प्रक्रिया पूरा गरेर भ्रमणसम्बन्धी कार्यक्रम, सिफारिस, मनोनयन गर्न गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको राज्यमन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको हो।
यस्ता छन् आधार र प्रक्रियाहरु :
१. वैदेशिक भ्रमणका लागि प्रदेशका पदाधिकारी/कर्मचारी मनोनयन गर्नुपूर्व “प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कर्यविधि सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६" को दफा ५ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिने र सहमति प्राप्त भएपछि मात्र निर्देशिकाको दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिम मनोनयन गर्ने।
२. व्यक्तिगत नाममा प्राप्त भएको निमन्त्रणाको आधारमा कुनै पनि पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमणको लागि मनोनयन नगर्ने।
३. नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका विदेशी सरकार, नेपाल सदस्य भएका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघ र सो अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा बाहेक स्थानीय गैरसरकारी संघसंस्थाको कार्यक्रममा मनोनयन नगर्ने।
४. कुनै पनि संस्थाबाट निमन्त्रणा पत्र प्राप्त भएपछि सम्भव भएसम्म सो संस्था र निमन्त्रणा पत्रको आधिकारिकता बुझी तथा संस्थाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम पदाधिकारीको कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित भए, नभएको एकिन गरेर मात्र मनोनयन सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने।
यस्तो छ निर्देशिकामा व्यवस्था
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यविधिसम्बन्धी निर्देशिका अनुरुप गर्न भनेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७६ साल असार १६ गते 'प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यकविधि सम्बन्धि निर्देशिका २०७६' स्वीकृत गरेको थियो। सो निर्देशिकाको दफा ५ मा प्रदेशका पदाधिकारी तथा प्रदेशका कर्मचारीले सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्नु अघि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश पदाधिकारीले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख तथा उपसभामुख, प्रदेशसभा सदस्य र मुख्यन्यायाधिवक्तालाई जनाउँछ। त्यस्तै प्रदेशका कानुन बमोजिम गठन भएका निकायका पदाधिकारीलाई जनाउँछ।
यो दफाले विकास साझेदारको आयोजनामा सञ्चालन हुने छात्रवृत्ति, अध्ययन, अवलोकन भ्रमण गर्दा मन्त्रालयसँग सँगै अर्थमन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै प्रदेशका पदाधिकारी तथा कर्मचारील विदेश भ्रमण गर्दा आतिथेय मुलुक, विदेशी नियोग वा अन्तर्राष्ट्र संगठनसँग गरिने पत्राचार अनिवार्य रुपमा मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्नेसमेत व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
त्यस्तै विदेश भ्रमण गर्नु अगाडि सोको जानकारी त्यहाँस्थित नेपाली नियोगलाई गराउनुपर्ने र भेट तथा वार्ताहरुमा नेपाली नियोगका प्रतिनिधिहरुलाई सम्भव भएसम्म सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा छ।
त्यस्तै यसरी हुने भ्रमणका क्रममा मुलुकलाई दायित्व सिर्जना हुने गरी कुनै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न वा स्वीकार गर्न रोकसमेत लगाएको छ।
त्यस्तै निर्देशिकाको दफा ६ मा विदेश भ्रमणको लागि मनोनयन मुख्यमन्त्रीको हकमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट हुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै प्रदेशसभाका सभामुखको मनोनयन निजकै सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्वाट हुनेछ। उपसभामुखको हकमा सभामुखको सिफारिसमा सरकारले गर्ने व्यवस्था छ।
मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री र मुख्यन्यायाधिवक्ताको मनोनयन प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट हुने व्यवस्था छ। दफा ६ कै उपदफा ५ मा व्यक्तिगत नाममा प्राप्त भएको निमन्त्रणाको आधारमा कुनै पनि पदाधिकारीलाई मनोनयन गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यसका लागि कुटनीति वा विशेष राहदानी र भिसाको सिफारिस नगरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
त्यस्तै निर्देशिकाले पदाधिकारी तथा कर्माचारीलाई विदेशी प्रतिनिधसँग वा अन्य व्यक्तिसँग उपहार लिनसमेत पावन्धी लगाएको छ। यसरी उपहार लिँदा नेपाल सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै त्यसरी लिएको उपहार कार्यालयको वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरी सम्बन्धित कार्यालयको जिन्सी खातामा आम्दानी बाध्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै व्यक्तिगत लाभ, महंगा उपहार, आफू वा आफ्नो परिवार वा अरु कसैको लागि रोजगारी छात्रवृत्ति जस्ता व्यक्तिगत लाभजन्य अवसर प्राप्त गर्न वा प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नसमेत रोक लगाएको छ। उनीहरुलाई विदेशी प्रतिनिधि, सरकार वा तहबाट सामान्य शिष्टाचारको संकेतस्वरुप प्राप्त हुने उपहार बाहेक अरु लिनसमेत रोक लगाइएको छ।
