काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयनका लागि अब १९ दिन बाँकी छ। असोज २३ गते मनोनयनको समय तोकिएको छ। समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने समय निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबारका लागि तोकेको थियो। दलहरुले सोमबार अबेर मात्रै सूची बुझाए। समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा सहमतिमा पुग्न ठूला दलहरुले सकस पर्यो।
अन्तिममा मात्रै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका ठूला दलहरुले बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आउने १६ गतेसम्म सूचीमा परेका नाममा कल्ष्टर नमिले संशोधन गर्न सकिने भन्दै नेताहरुले आकांक्षीहरुलाई तत्कालका लागि थामथुम पारेका छन्।
त्यसो त निर्वाचनकै दिन आउन पनि २ महिनामात्रै छ। उम्मेदवार टुंगो लगाएर चुनाव प्रचारप्रसारमा जानुपर्ने बेला सत्ता गठबन्धन भागबण्डाको उल्झनमा छ। कुन दललाई कति सिट दिनेदेखि आ-आफ्ना दलभित्रका आकांक्षी नेताको भीड व्यवस्थापन गर्नु शीर्ष नेताका लागि चुनौती छ। टिकट नपाइने देखिएपछि विभिन्न राजनीतिक दलभित्र नेताहरुले पार्टी परित्याग गर्ने लहर नै सुरु गरेका छन्। आकांक्षी व्यवस्थापन र चुनावमा हुन सक्ने अन्तर्घातलाई लिएर पनि शीर्ष नेताहरु समयमै भागबण्डा गर्नबाट पछि हटिरहेका छन्।
समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बनाउनै सकसमा परेका गठबन्धन दलहरु प्रतिनिधि सभा र सातै प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको भागबण्डा मिलाउन हालसम्म असफल छन्। प्रतिनिधिसभामा १६५ र प्रदेशसभाका लागि ३३० सिटको भागबण्डा मिलाउनुपर्ने छ। समानुपातिकमा संघमा ११० र प्रदेशमा २२० जनाको पनि गठबन्धनले भागबण्डा मिलाउनुपर्ने छ।
गठबन्धनमा सिट संख्या र उम्मेदवारबारे सहमति जुटेको छैन। वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन अघि धारावाहिक रुपमा गठबन्धनको बैठक बसे जसरी नै अहिले पनि गठबन्धनको बैठक बसिरहेका छन्। समानुपातिक निर्वाचनको बन्दसूची तयार पार्नका लागि गठबन्धनका नेताहरुले एक हप्ता ‘ब्रेक’लिएका थिए। मंगलबारदेखि फेरि पुरानै शैलीमा गठबन्धनको ‘म्यारथन’ बैठक बालुवाटारमा सुरु भएको छ। मंगलबार बिहानको बैठक टुंगोमा पुग्न सकेन। फेरि अपराह्न ४ बजेका लागि बैठक बोलाइयो। यस बैठकले पनि कुनै निर्णय निकाल्ने अपेक्षा गरेका छैनन् दलका नेताहरुले।
हतारमा तालेमलको निर्णय, भागबण्डामा महाभारत
गठबन्धनका शीर्ष नेतासहित टिकट बाँडफाँट कार्यदलका सदस्य बैठकमा सहभागी हुने गरेका छन्। गठबन्धन सरकारले साउन १९ गते मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति तोकेको थियो। त्यसैको भोलिपल्ट बसेको गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गर्यो। चुनावको मिति तोकिएकै भोलिपल्ट चुनावमा गठबन्धन हुने सन्देश दिन ढिला नगरेका पाँच दलका नेताले सिट बाँडफाँटमा भने डेढ महिनासम्म सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। साउन २० गते नै गठबन्धनले भदौ पहिला सातासम्म भागबण्डा मिलाइसक्न समयसीमा तोकेर ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदल निचोडमा पुग्न नसकेपछि पछिल्लो समय गठबन्धनकै बैठकमा सहमतिका लागि छलफल हुने गरेको छ। एकै दिनमा पटकपटक बैठक बस्ने गरेको भए पनि दलहरु भने आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि गठबन्धन अन्योलमा परेको हो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता तथा कार्यदलका सदस्य हिमलाल पुरीले दलहरु अडानबाट पछि नहट्दा सहमति नभएको बताए।
‘पुरानै अडान अहिले पनि जारी छ त्यसकारण सहमति हुन सकेको छैन। सिट संख्यामा पनि सहमति नभएको हो अनि कहाँ कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेबारेमा पनि सहमति भएको छैन,’ पुरीले भने।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले १०० सिटमा दाबी गरेको छ। माओवादी केन्द्रले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले ३३ सिटमा दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने २ सिटमा दाबी गरेको छ।
एमालेले किन टुंग्याएन उम्मेदवार?
त्यसो त एक्लै चुनावमा होमिने रणनीति बनाएको नेकपा एमालेलाई पनि उम्मेदवार तय गर्न सजिलो छैन्। सत्ता गठबन्धन भित्रको बाँडफाँटलाई एमालेले पर्खिरहेको त छ नै साथै आफ्नो पार्टीभित्रकै आकांक्षीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु एमालेलाई पनि चुनौती छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि एमालेले आकांक्षीहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अन्तर्घात भएको बताएको थियो। अध्यक्ष ओलीले पार्टी गठबन्धनका कारण नभइ आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्घातका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा पराजित हुनुपरेको विश्लेषण गरेका थिए। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभामा पनि स्थानीय तहमा जस्तै अन्तर्घात हुनसक्ने भन्दै एमाले सकेसम्म उक्त अन्तर्घातलाई रोक्ने रणनीतिमा छ।
एमालेले उम्मेदवार चयनका लागि विभिन्न मापण्ड बनाएर छलफल गरिरहेको भए पनि उम्मेदवारबारे अन्तिम टुंगोमा पुगेको छैन। भदौ ११ गते बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भदौ २२ गतेभित्र उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न भन्दै उम्मेदवार चयनको विभिन्न मापदण्ड तय गरेको थियो। पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, पार्टीप्रतिको निष्ठा र आन्दोलनमा योगदान,
सन्तुलन र समावेशिता, निर्वाचन कानुनबमोजिमको योग्यता लगायतका मापदण्ड एमालेले उम्मेदवारका लागि तय गरेको थियो। तल्ला कमिटीहरुले उम्मेदवारको सिफारिस गरिसकेको भए पनि एमालेले उम्मेदवारबारे अन्तिम टुंगो भने लगाएको छैन।
गठबन्धनलाई पनि टाउको दुखाइ बन्दै अन्तर्घात
एमालेमामात्रै अन्तर्घात रोक्नु टाउको दुखाइ विषय नभइ गठबन्धन दलहरुलाई पनि अन्तर्घात टाउको दुखाइको विषय हो। गठबन्धनका नेताहरुमा पनि चुनावमा हुनसक्ने अन्तर्घातको विषयलाई लिएर डरको मनोविज्ञान देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहमा माओवादी भित्रकै विवादलाई मिलाउन सकेको भए पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र हुने दाबी गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसले पनि गठबन्धन गर्दा पार्टीभित्रको अन्तर्घात बढेको बताइरहेको छ। जसलाई कांग्रेसका नेताहरुले भागबण्डाका बेला अरु दलहरुलाई पनि उक्त अन्तर्घातबारे बुझिदिन आग्रह गर्ने गरेका छन्। एक वर्षअघि मात्रै गठन भएको सत्ता गठबन्धनको एक घटक एकीकृत समाजवादीभित्र पनि अन्तर्घातको विषयलाई लिएर चर्चा हुने गरेको छ।
समाजवादी भित्र पनि पार्टी परित्याग गर्ने नेताहरुको संख्या प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अघि बढिरहेको छ। एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ताहरु पनि एमालेमै फर्कन थालेका छन्। गठबन्धनका कारण चुनावमा टिकट पाउने सम्भावना कम भएपछि जिल्ला तहका तथा केन्द्रीय सदस्यहरु नै एमालेमा प्रवेश गर्न थालेका हुन्। एकीकृत समाजवादी गुल्मीका जिल्ला अध्यक्ष नरेश भण्डारी, जिल्ला इञ्चार्ज गणेश खनाल, लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य हिमाल थापा, मुसिकोट नगर कमिटी अध्यक्ष मदन घिमिरे केहि दिन अघि एमालेमा फर्किएका थिए।
जहिले अन्तिममा सहमति
स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलामा पनि सत्ता गठबन्धनभित्र अन्तिम अवस्थामा मात्रै सहमति जुटेको थियो। बैशाख ११ र १२ गतेका लागि मनोनयनको समय निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो। लगातारका बैठकपछि वैशाख १२ गते बिहानमात्रै गठबन्धनले भागबण्डा बारे टुंगो लगाएको थियो। त्यसबेलामा महानगर र उपमहानगरको गठबन्धनबारे टुंगो लगाएर अरु स्थानीय तहको गठबन्धनबारे स्थानीय कमिटीहरुलाई नै जिम्मा दिइएको थियो। केन्द्रबाट गठबन्धन हुन नसकेपछि जिल्ला र प्रदेश कमिटीमा पनि अधिकांश ठाउँमा सहमति जुट्न सकेन। जसकारण सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिर पनि गठबन्धन दलहरुले चुनावी तालमेल गरेका थिए।
कतिपय ठाउँमा भने सत्ता गठबन्धनका दलहरु एक्ला एक्लै चुनाव लडेका थिए। अन्तिम अवस्थामा मात्रै भागबण्डाको टुंगो लगाएको भन्दै गठबन्धन दलभित्रै नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समयमै गठबन्धनमा सहमति नहुदाँ क्षति बेहोरेको निचोड निकालेका थिए। माओवादी,एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरुले कांग्रेसले अन्तिम अवस्थासम्म सहमति नगरेर आफूहरुमाथि तालमेलको दबाब बढाएको बुझाइमा थिए। त्यसैले गठबन्धन दलहरुले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तालमेल समयमै सकेर चुनाव प्रचारप्रसारमा जानुपर्ने बताइरहेका छन्। तर, गठबन्धनभित्र सहमतिका लागि समयमै निर्णय भने हुन सकिरहेको छैन।
सत्ता स्वार्थका कारण मिल्न सकेको छैन भागबण्डा
गठबन्धन दलहरुभित्र चुनावपछि बन्ने सरकारको विषयलाई लिएर भागबण्डा मिल्न नसकेको हो। नेपाली कांग्रेस आफ्नो पार्टीलाई साना दलहरुकै समर्थनमा चुनावपछि सरकार बनाउन सकिने गरि सिट संख्या दाबी गरिरहेको छ भने गठबन्धनको दोस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्र आफ्नो पार्टीलाई अरु दलहरुसँग मिल्दा सरकार बन्ने गरि सिट संख्या दाबी गरिरहेको छ।
प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नै चुनावपछि आफू प्रधानमन्त्री हुने चाहना व्यक्त गरिरहेका छन्। जसको अर्थ पनि उनी आफ्नो दललाई बढी भन्दा बढी सिट गठबन्धनका तर्फबाट भाग मिल्नेगरि चुनावी तालमेल गर्नु हो। उता एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी,नेपाल (जसपा) पनि सम्मानजनक भागबण्डा हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसमाथि दबाव बढाइरहेका छन्। त्यसो त प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस बाहेकका दलको मोर्चाबन्दी गरेर गठबन्धनभित्रै उपगठबन्धनको लागि गृहकार्य गरेका थिए। जसको कारण पनि चुनाव पछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि भएको गठबन्धनका नेताहरु बताउछन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि पहिलो पार्टी बनेको र आउने निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै ठाउँमा जित्ने भन्दै कांग्रेस नेतृत्वमा सजिलै सरकार बन्नेगरि भागबण्डा गर्नेपर्ने पक्षमा कांग्रेसका नेताहरु छन्।
