काठमाडौं : बलात्कार वा यौनजन्य कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिको बारेमा अदालतबाट फैसला हुनुअघि नै अभियुक्तको पहिचान खुलाउने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल, अनुपम भट्टराई र इश्वर देवकोटाले मंगलवार रिट दायर गरेका हुन्।
उक्त रिटमाथि संवैधानिक इजसलामा सुनुवाई हुने भएको छ। रिट निवेदकले बलात्कार तथा यौनजन्य आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिको पहिचान खुलाउने कार्यलाई कडाइका साथ रोक्नका लागि सरकारी निकाय तथा मिडियाहरुलाई समेत आदेशको माग गरिएको छ।
'अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएका राज्यका निकायले व्यक्तिको संवैधानिक हकको संरक्षण गर्ने र सो प्रति संवेदनशील हुन आवश्यक रहेकोले यौन जन्य अपराध तथा नैतिक पतन हुने किसिमका फौजदारी अभियोग लागेको अभियुक्तलाई न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा साङ्केतिक नाम प्रदान गर्नु भनि विपक्षीको नाउमा संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,' रिटमा भनिएक माग गरिएको छ, 'कुनै पनि अभियुक्तको समाजमा पुनः स्थापना हुनका लागि समेत अभियुक्तको गोपनीयता कायम राखि दिनुपर्ने हुन्छ। वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन,२०७५ को दफा १७ बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न नहुने, कानुन बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागेको कसूरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभियोग पत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन। तर त्यस्तो अभियोग लागेको व्यक्तिको नाम र निजलाई लागेको अभियोगको विवरण वा सूचना सार्वजनिक गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने ऐनको व्यवस्था संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएकोले संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म बदर गरि पाऊँ।'
रिटमा यौनजन्य अपराध तथा बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुने प्रकृतिका फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तलाई सञ्चारमाध्यम तथा राज्यका अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरुको लापरवाहीले कुनै अभियु्क्तले अदालतबाट सफाइ पाउँदा उसलाई समानजमा पुनःस्थापना हुन गाह्रो हुने भन्दै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत मिलाउन आदेश माग गरिएको छ।
'यस निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी हेरी पाऊँ। फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसरण गरी दोषी ठहर नभएसम्म निर्दोष हो भन्ने मान्यताको आधारमा पनि प्रतिवादीहरूको गोपनीयताको हक सुरक्षित हुनुपर्छ, त्यसैले आजका दिनदेखि सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक संजालमा कुनै यौनजन्य अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको व्यक्ति उपर हुने अस्वस्थ्य टीका टिप्पणी र निजको चरित्र हत्या गर्ने कार्य रोक्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी गरि पाऊँ,' रिटमा भनिएको छ।
कुनै व्यक्ति आरोप लाग्दैमा दोषी नहुने उल्लेख गर्दै रिटमा अभियुक्तको परिचय खुलाउने,तस्विर सार्वजनिक गर्ने तथा मिडिया र सोसल मिडियाबाट हुने बदनामीको क्षतिपूर्ति नहुने भएकाले मुद्दा किनारा नलागेसम्म परिचय खोल्न नपाइनेगरी अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
'अपराध पुष्टि नभएकै अवस्थामा यदि अभियुक्तको चरित्र हत्या गर्ने हो भने भोलिका दिनमा निजले अपराधबाट सफाइ पाउँदासमेत समाजमा निजप्रति कलुषित धारणा बसिसकेको हुन्छ। जसले निजलाई सामाजिक क्षति तथा न्याय प्राप्त भएको बोधसमेत हुने अवस्था रहदैन,' रिटमा भनिएको छ।
