काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले दुई पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्धारित समयमा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्विकार गरेकी छिन्।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए। नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि मंगलवार राति १२ बजे समाप्त भएको छ।
मंगलवार राति १२ बजेसम्म उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नभएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए। नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
के राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक पुनः फिर्ता गर्न मिल्छ?
यसअघि साउन १५ गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। साउन २९ गते विधेयक फिर्ता भएको थियो।
संविधानको सीमाअनुसार विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर अर्थ विधेयकका हकमा राष्ट्रपतिलाई फिर्ताको सुविधा छैन।
तर यसरी फिर्ता भएका विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने दायित्व भने संविधानले संसद्लाई गरेको छैन। धारा ११३(४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
यसरी फिर्तापछि प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक भने प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यसरी संविधानअनुसार विधेयक दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण हुन सकेन भने अर्कातर्फ प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन पनि समाप्त भइसकेकाले अब उक्त विधेयक के हुन्छ भन्ने विषयमा आम नागरिकको चासो बढेको छ।
