काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक पनि नागरिकता विधेयक स्वीकृत गर्न अस्वीकार गरेपछि सत्तारुढ दलका नेताहरु र संविधानविद्हरुले चर्को विरोध शुरु गरेका छन्। एमाले समर्थित संविधानविदहरुले र केही नेताहरु भने राष्ट्रपतिको बचाउमा उत्रिएका छन्।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए। नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि मंगलवार राति १२ बजे समाप्त भएको छ।
मंगलवार राति १२ बजेसम्म उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नभएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए। नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि साउन १५ गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। साउन २९ गते विधेयक फिर्ता भएको थियो।
संविधानको सीमाअनुसार विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर अर्थ विधेयकका हकमा राष्ट्रपतिलाई फिर्ताको सुविधा छैन।
तर यसरी फिर्ता भएका विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने दायित्व भने संविधानले संसद्लाई गरेको छैन। धारा ११३(४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
यसरी फिर्तापछि प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक भने प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
नेताहरु उत्रिए विरोधमा
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको विरोध गरेका छन्। पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन, ‘जन निर्वाचित सभाबाट अनुमोदनसहित प्रस्तावित विधेयकको संबैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको छ। बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संबैधानिक निकायबाट हुनुले व्यवस्था माथिको प्रहार हो। म यसको भर्त्सना गर्दछु।’
यसैगरी माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले पनि राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेको छ। राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम विधेयक पारित नगरेर संविधानको उल्लंघन गरेको माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन्।
यता राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा भने राष्ट्रपतिको कदमको बचाउमा उत्रिएका छन्। 'प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता, महिलाहरूको लैंगिक हकको कार्यान्वयन, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा संविधानअनुकूल संशोधन नगरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वभाविक छ।' राष्ट्रपतिको निर्णय राष्ट्रहित अनुकुल छ। संविधान संरक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह भएको छ,' थापाले ट्विटरमा भनेका छन्।
कतिपयले राष्ट्रपतिबाट भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् भने कतिले संसदले राष्ट्रपतिको सुझावको उपेक्षा गरेको दाबी गरेका छन्।
चुनावपछिको संसदले गर्छ : आचार्य
यसरी संविधानअनुसार विधेयक दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण नसकेको र अर्कातर्फ प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन पनि समाप्त भइसकेकाले अब उक्त विधेयक के हुन्छ भन्ने विषयमा आम नागरिकको चासो बढेको छ। संविधानविद् एवं भारतका लागि पूर्वराजदूत निलम्बर आचार्य यसलाई चुनावपछिको संसदले सम्हाल्ने बताउँछन्।
राष्ट्रपतिले उठाएको प्रश्नको उपेक्षा गर्नु दलहरुको गल्ती भएको उल्लेख गर्दै उनले व्यापक विचारविमर्श नहुनु अर्को गलत कदम भएको बताएका छन्। 'सपेक्षतामा हेर्नुपर्छ। आम निर्वाचनको मुखमा सम्पूर्ण प्रक्रिया नअपनाई व्यापक विचारविमर्शलाई पन्छाई नागरिकताजस्तो विषयमा निर्णय गर्नु नै गलत थियो,' उनले भनेका छन्, 'राष्ट्रपतिले सन्देशमा उठाएका प्रश्नको उपेक्षा गर्नु अर्को गल्ती थियो। अब जे गर्नुपर्छ चुनावपछिको संसदले गर्छ।'
विधेयकमा चाहिँ के छ?
प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकका संविधानको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानका धेरै विषय नै धेरै समेटिएका छन्।
मूल ऐनको दफा ३ र ७ मा सबैभन्दा बढी संशोधन भएको छ। हाल चर्चामा रहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारेको दफा ७ का केही शब्दावली संशोधन भएका छन्। तर, वैवाहिक अंगीकृतको हालको व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन भएको छैन।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाको नागरिकताको विषय विधेयकले कुनै संशोधनको प्रस्ताव नै गरेको थिएन। सदनबाट पनि कुनै थप संशोधन स्वीकार भएको थिएन। विवाहपछि तत्कालै नागरिकता पाउने विद्यमान व्यवस्था विधेयकले संशोधनको कुनै प्रस्ताव गरेको थिएन। धेरैले भने विधेयकले सात वर्षको पुरानो प्रावधान हटाएको बुझेका छन्। सात वर्षको प्रावधान कुनै पनि मौजुदा कानुनमा छैन।
विधेयकले सबैभन्दा बढी सम्बोधन गरेको विषय गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको विषय हो। गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्थालाई विधेयकले सम्बोधन गरेको छ।
विधेयकले स्वघोषणाको व्यवस्था मूल ऐनको दफा ८ संशोधनबाट गरेको छ। यस्तै, पितृत्व र मातृत्व नखुलेका व्यक्तिले पनि अर्को तथ्यले खण्डित नगर्दासम्म वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। भने, नागरिकसम्बन्धी कसुरका केही सजाय हेरफेरको व्यवस्था पनि गरेको छ।
