काठमाडौं: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेपछि सत्ता गठबन्धनले अब के गर्ने भन्नेबारेमा तीव्र छलफल अघि बढाएको छ। बिहान सत्ता गठबन्धनको बैठकमा छलफल गरेका शीर्ष नेताले अहिले ४ वजे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निवास बालुवाटारमा कानुनविद्सँग छलफल गर्दैछन्।
गठबन्धनको बुधवार बिहान बसेको बैठकले राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर, राष्ट्रपतिको कदमबारे के गर्ने भन्नेबारेमा भने निर्क्योल गर्न सकेको थिएन। यस्तोमा कानुनविदसँगको छलफल पछि भने के गर्ने भन्नेबारे टुंगो लाग्ने गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले कानुनविदसँग परामर्श गरेपछि मात्रै निर्णय हुने बताए। गठबन्धन भित्र नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने या भण्डारीको कदमलाई सच्याउन सर्वोच्च अदालत जाने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ। संविधानमा दोस्रो पटक विधेयक प्रमाणिकरणका लागि पठाएपछि राष्ट्रपतिलाई अस्वीकार गर्ने व्यवस्था नै नभएकाले अब राजप्रत्रमा प्रकाशन गरेर कानुन मान्नुपर्ने पनि केहि कानुनविदले सरकारलाई सुझाइरहेका छन्।
पहिलोपटक साउन १६ गते राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष विधेयक प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको थियो। तर, उनले विधेयक प्रमाणिकरण गर्न अस्वीकार गर्दै आफ्नो सन्देशसहित साउन २९ गते संसदमै उक्त विधेयक फिर्ता पठाइन्। सत्ता गठबन्धनले विधेयकमा संसोधन आवश्यक नरहेको भन्दै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट हुबहु पारित गरेर फेरि साउन २० गते राष्ट्रपतिलाई पठाएको थियो। १५ दिनको समयसीमा भित्र प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने भए पनि उनले मंगलवार राति १२ बजेसम्मको समयमा प्रमाणिकरण नगरेरै गुजारेकी थिइन्।
नागरिकता विधेयक अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रपति विरुद्ध सत्ता गठबन्धन आक्रामक भएको छ। अर्कोतर्फ, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि विज्ञप्ति जारी गरेरै भण्डारीको विरोध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने भण्डारीको उक्त कदमबारे औपचारिक रुपमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन्। तर, एमाले निकट युवा संघले राजधानीमा नागरिकता विधेयकको बिरोध गर्दै जुलुस निकालेको थियो।
