काठमाडौं: गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुलाई कानुनविदहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सकिने सुझाव दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ गठबन्धनका नेताहरुले कानुनविदहरुसँग परामर्श गरेका थिए। सदनबाट पारित गरेर दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि सरकारले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पठाएकोमा मंगलबारसम्मको समयसीमामा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिनन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक अस्वीकृत गरेसँगै गठबन्धनले छलफललाई तीब्रता दिएको छ।
बुधबार बिहान गठबन्धनको बैठकले भण्डारीको कदमले संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। साँझको कानुन विदहरुसँगको परामर्शमा कानुनविदहरुले राष्ट्रपति भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएकोले कानुनी उपचार खोज्न सकिने राय दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
'सबै कानुनविदहरुको निष्कर्ष छ संविधान अनुसार प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। नगरेर असंवैधानिक काम गर्नु भयो भन्ने उहाँहरुको निष्कर्ष छ,' कार्कीले भने।
गठबन्धनले भने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध अदालत जाने नजाने भन्नेबारेमा भने निर्णय गरिसकेको छैन। 'उहाँहरुले सल्लाह दिनुभएको छ। छलफलपछि एउटा बाटोमा जान्छौं हामी,' उनले भने।
सत्ता घटक दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालत जानुपर्ने बताइरहेका छन्। नेकपा (माओावादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित फरक फरक कार्यक्रममा अदालत जाने बारेमा गठबन्धानमा छलफल भइरहेको बताएका थिए।
यस्तै बालुवाटारको परामर्शमा केही कानुनविदहरुले विधेयक प्रमाणीकरण नभए पनि विधेयकलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। केही कानुनविदहरुले भने प्रमाणीकरणका लागि उपराष्ट्रपति कहाँ जान सुझाएका छन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन 'पासाङ'ले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना गरेका छन्। 'संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट छैन,' पुनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रमाणीकरणका लागि सरकारले साउन १६ गते पहिलोपटक विधेयक पठाएको थियो। उक्त विधेयकलाई उनले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेर आफ्नो सन्देशसहित संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन। विधेयक फिर्ता भएपछि पनि सत्ता गठबन्धनले उक्त विधेयकलाई हुबहु प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेको थियो। आफ्नो सन्देशलाई विधेयकमा नसमेटेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारी सरकारसँग असन्तुष्ट बनेकी थिइन। उनले पछिल्लो समय विभिन्न व्यक्तिहरुसँग नागरिकता विधेकका बारेमा समेत परामर्श गर्दै आएकी थिइन।
विधेयकलाई राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक पनि अस्वीकार गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा भने केही अलमल देखिएको छ। अदालत जाने, अध्यादेश ल्याउने या राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भन्नेबारेमा गठबन्धनमा अलमल देखिएको हो।
गठबन्धनका नेताहरुले राष्ट्रपतिविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीको पूर्व पार्टी नेकपा (एमाले) ले भने औपचारिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। गठबन्धनमै रहेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भण्डारीको कदमलाई विरोध गर्न अस्वीकार गरेको छ। जनमोर्चाले नमानेपछि गठबन्धनका ४ दलले मात्रै राष्ट्रपतिविरुद्धको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस्तै सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) निकट विद्यार्थी तथा युवा संगठनहरुले भने राष्ट्रपतिको पक्ष/विपक्षमा प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार एमाले निकट युवा संघले राष्ट्रपतिको पक्षमा प्रदर्शन गरेको थियो भने माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले राष्ट्रपतिको पुतला दहन गरेको थियो।
