पोखरा : पाठेघरमा सिष्ट भएपछि उपचार गर्न पुगेका थिए एलिन भण्डारी। पारलैङ्गिक पुरुष भएका कारण पनि उनी पाठेघर फाल्न चाहान्थे। पाठेघरमा देखिएको समस्याले उनलाई थप सताएको थियो। त्यसैले उनी उपचारका लागि काठमाडौंको एक सरकारी अस्पतालमा पुगे। अस्पतालका चिकित्सकले भने उनको शल्क्रिया गर्न मानेनन्। अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सिफारिस ल्याउन भन्यो, अस्पतालले भने पछि उनी स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि पुगे। तर, मन्त्रालयले उनलाई महिनौं दिनसम्म प्रतिक्रिया दिएन। पछि, उनी महंगो शूल्क तिरेर निजी अस्पताल पुग्न बाध्य भए। जहाँ उनले आफनो पाठेघर फाले।
‘मेरो पाठेघरको मुखमा मासु पलाएको थियो। मासु मात्र फालेको भए पनि हुन्थ्यो तर मलाई महिनावारी मनपर्दैन थियो पाठेघर नै फाल्न मनलाग्यो। शूल्क सस्तो पर्छ भनेर म सरकारी अस्पतालमा गएँ तर उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रो पोलिसिमा त्यस्तो छैन। कि त पाठेघरमा क्यान्सर हुनपर्यो। नत्र पाठेघर फाल्न मिल्दैन भन्नुभयो,’उनले भने,‘स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सिफरिस ल्याए केही गर्न सक्छौँ भन्नुभयो। त्यतिबेला गगन थापा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। चार महिनासम्म केही भएन। पछि अति पीडा भएर निजी अस्पतालमा गएर पाठेघर फाले।’
नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट बन्चित रहनुपर्ने पीडा भने उनको मात्र होइन। पारलैङ्गिक समुदायबाट भएका व्यक्तिहरुले अस्पतालमा यस्तै सास्ती खेप्नुपर्छ। जब उनीहरु उपचारका लागि पुग्छन् चिकित्सकहरुले पनि असहज तरिकाले प्रतिक्रिया दिन्छन्। जसले गर्दा पारलैङ्गिक समुदायका व्यक्ति उपचार लिन जान पनि डराउनु गरेको बताउँछन् उनी।
‘पारलैङ्गिक पुरुष स्त्री रोगको समस्या लिएर जाँदा सुरुमा तपाईँलाई होइन कां हुन्छ भन्नुहुन्छ। डाक्टरले पनि उपचार गर्न हिच्किच्याउनु हुन्छ।मलाई वा हाम्रो समुदायको साथीलाई ज्वारो आयो भने पनि त्यहाँसम्म गइसकेपछि खेप्नुपर्ने मानसिक तनाव सोचेर नै अस्पताल जान भन्दा अगाडि सोच्नपर्छ,’उनले भने। विशेषगरि, पारलैङ्गिक महिला पुरुषलाई उपचार गर्न समस्या हुने उनको अनुभव छ।
स्वास्थ्यमा पनि आफनो समुदायको लागि सहजै पहुँच बनाउनुपर्ने माग छ उनको।
‘पारलैङ्गिक महिला पुरुषलाई उपचार लिन समस्या हुन्छ। म पारलैङ्गिक पुरुष भए पनि महिला स्त्री रोग सम्बन्धी समस्या हुनसक्छ। त्यसको बुझाइ एकदम कम छ। हस्पिटलको रजिष्ट्रेशन फर्ममा पनि महिला पुरुष मात्र छ। मैले कां रजिष्ट्रर गर्ने त। एट्लिष्ट त्यहाँ भइदिए डाक्टरहरुले पनि ट्रान्स जेन्डर पेसन्ट हो भनेर त्यहीँ अनुसार ट्रिटमेन्ट दिन्छन्, दिनुपर्छ। सरकारी अस्पतालमा हाम्रो समान पहुँच हुनपर्यो,’ उनले भने।
‘नागरिकता लिँदा हामी नाङ्गिनु पर्ने?’
नेपालको संविधानको धारा १२ ले लैंगिक पहिचान सहित नागरकिता दिने प्रावधान दिएको छ। तर, यो हक पारलैङ्गिक समुदायका व्यक्तिलाई आजसम्म पनि लागू भएको छैन। संविधान अनुसार कुनै पनि नागरिकले नयाँ नागरिकता लिँदा महिला, पुरुष वा अन्यबाट लिन सक्नेछन्। तर, पछि गएर सो व्यक्तिले आफनो पहिचानको आधारमा (पारलैङ्गिक पुरुष वा महिला)ले अन्यमा नागरिकता लिन चाहे निकै झन्झट भोग्नुपर्छ। लिङ्ग परिवर्तन गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बाध्यता छ उनीहरुलाई। जुन अन्यायपूर्ण र मानवअधिकार विरुद्ध रहेको पारलैङ्गिक समुदायको निष्कर्ष छ। आफनो अधिकार लिन पनि उनीहरुले हिंसा सहन बाध्य छन्। त्यसैले पनि आजसम्म लिङ्गको पहिचानको आधारमा नागरिकता पाएका छैनन् उनले। आधिकारिक रुपमा एलिन आफनो ‘डेथ नेम’ एलिनाबाट चिनिन्छन्। ‘डेथ नेम’को प्रयोग आफनो अस्तिव्त स्विकार नगरेको ठान्छन् उनी।
‘मेडिकल प्रुफको सर्टिफिकेट ल्याएपछि मात्र नागकिरता दिने खाल्को कुरा छ। कतिजनाले त लिङ्ग परिवर्तन गर्नुभयो। एउटा सरकारी अस्पतालमा मेडिकल बक्स छ त्यहाँ चिकित्सकहरुले निवस्त्र गराउनुहुन्छ। होकि होइन भनेर भेरिफाई गर्नुहुन्छ,’उनले भने,‘ हामीले हाम्रो पहिचान यो हो भनेर भन्दा देखाउनु पर्ने? हाम्रो लागि एकदम दु:खको कुरा हो। त्यो भन्दा अगाडि जून जतिले लिङ्ग परिवर्तन गर्नुभएको छ। उहाँहरु सबैले गएर देखाउनु भएको छ। पछि, आएर अन्यमा लिए पनि मेडिकल प्रफु चाहिँ देखाउनुपर्छ।’
नागरिकको हक हो नागरिकता। यसका लागि निवस्त्र हुनपर्ने बाध्यतालाई आत्मसम्मानमाथिको प्रहार रहेको बताउँछन् एलिन। नियम विभेदकारी भइरहँदा उनीहरुले थप हिंसा भोग्नुपर्ने अवस्था पनि छ। लापरबाहीपूर्वक चिकित्सकले गर्ने परीक्षणले शारीरिकसँगै मानसिक हिंसा भोग्नु बाध्य छन् उनीहरु।
एकवर्ष अघिमात्र एकजना पारलैङ्गिक महिलाले लिङ्ग परिवर्तन गरेको प्रमाण बनाउन अस्पताल पुगेकी थिइन्। सरकारी अस्पतालमा पुगेकी उनलाई चिकित्सकले असहज हुनेगरि परीक्षण गरे। भर्खर मात्र शल्यक्रिया गरेर उनको घाउ आलो नै हुँदा चिकित्सहरुले लापरबाही गर्दै परीक्षण गरेका थिए। सो कुरा बारे जानकारी गराउँदै उनी निल हिरा समाजको कार्यालय आइपुगेकी थिईन्। नील हिरा समाजले सो बारे मानवअधिकारमा जानकारी गराएको थियो। पछि सो बारे थप केही जानकारी नभएको बताए एलिनले।
‘उहाँ पारलैङ्गिक महिला हुनुहुन्थ्यो उहाँको भर्खर भर्खर सर्जरी भएको थियो। त्यहाँ डाक्टरहरुले जबरजस्ती हेर्ने खोज्ने गर्नुभयो। यसबारे हाम्रो निल हिरा समाजको कार्यालयमा आएको थियो। हामीले डकुमेन्टसन गरेर मानव अधिकारमा पठायौँ तर उताबाट केही क्नक्लुजन आएको छैन,’उनले भने।
विभेदपूर्ण कानुनले आफूहरु अन्यायमा परेको बताउँछिन् नौलो बिहानी पोखराकी कार्यालय प्रमुख रजनी थकाली। उनी पारलैङ्गि महिला हुन्। सबै पारलैङ्गिले लिङ्ग परिवर्तन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको हुँदा पनि यो नियम विभेदकारी रहेको उनको भनाइ छ।
‘हामीले नागरिकता लिँदा नाँगो हुनुपर्ने कानुनमा लेखेको छैन। तर, ट्रान्सजेन्डरले नागरिकता लिँदा नाङ्गो हुनुपर्छ। नागरिकता लिँदा हामी नाङ्गिनु पर्ने? सबै ट्रान्सजेन्डरले लिङ्ग परिवर्तन नगर्न सक्छन्।,’उनले भनिन्,‘आर्थिक स्रोत हुनपर्यो। लिङ्ग परिवर्तन कसरी गर्ने दक्ष जनशक्तिको कमी छ। हाम्रो समुदायको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ। सबै आधारमा हामीलाई विभेद हो।’
