काठमाडौं : म्यादी प्रहरीको लागि माग गरेको भन्दा दोब्बर आवेदन परेको छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन खुलाएको थियो। मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव सुरक्षाका लागि आवेदन खुलाएको हो। तर असोज ६ गतेसम्म देशभर माग भन्दा दोब्बर आवेदन परेको नेपाल प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
सातवटै प्रदेशबाट २ लाख ३३ हजार १०९ जनाको आवेदन परेको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जानकरी दिएको छ। यसरी आवेदन दिनेहरुमा ६० हजार ५८७ जना महिला छन्। मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै आवेदन परेको छ।
उपत्यका प्रदेशमा ९ हजार ७२ जनाको आवेदन परेको छ। त्यस्तै १ नम्बर प्रदेशमा ३ हजार ८२६ जनाको आवेदन परेको हो। जसमा १० हजार १४६ जना महिला छन्। मधेश प्रदेशमा ६७ हजार ४१५ जनाको आवेदन पर्दा महिलाको संख्या १२ हजार १७७ रहेको छ। वाग्मती प्रदेशमा २१ हजार १०६ जनाको आवेदन परेको छ। गण्डकी प्रदेशमा १७ हजार ४१२ जनाको आवेदन परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा ४२ हजार ९८३, कर्णालीमा १४ हजार ८८१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २४ हजार ४१४ जनाको आवेदन परेको छ।
१८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले म्यादी प्रहरी जागिरका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्। यो पटक यसअघि नै म्यादी प्रहरी भइसकेका व्यक्तिले प्रमुख प्राथिकता पाउनेछन्। यस्तै पूर्व प्रहरी, सशस्त्र र नेपाली सेनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। आवेदन परेकामध्ये ७० हजार ९५ जना पूर्वप्रहरी र म्यादी प्रहरी रहेका छन्। ६७ हजार २४० जना यसअघि पनि म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएकाले आवेदन दिएका छन्। पूर्व नेपाली सेनाबाट १ हजार ४५९, नेपाल प्रहरीबाट ८६५ र सशस्त्र प्रहरीबाट २५१ जना रहेका छन्। पूर्व वन रक्षक १४ जनाले पनि आवेदन दिएका छन्। विदेशी मित्रराष्ट्रको विभिन्न सुरक्षा निकायमा काम गरेर सेवा अवकास भएका १४४ जनाले पनि आवेदन फारम भरेका छन्।
कार्यालयका अनुसार असोज १४ गतेसम्म आवेदन दिइसक्नु पर्नेछ। सेवा सुविधाको हकमा म्यादी प्रहरीका लागि प्रतिदिन ८६९ रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ। जस अनुसार एकजनाले ४० दिनको कुल ३४ हजार ७ सय ६० प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै, खाद्यान्नका लागि ७२ सय र पोसाकका लागि ७ हजार खर्च उपलब्ध हुनेछ। एक म्यादी प्रहरी बराबर ४८ हजार ९६० रुपैयाँ खर्च हुनेछ। यसरी सरकारले कुल म्यादी प्रहरीका लागि ५ अर्ब ६३ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयले १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
