काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध संसद्ले पारित गरेर पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै परेका मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश माग गरेको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग गरेको हो। विभिन्न व्यक्तिहरुले दर्ता गरेको ५ वटा मुद्दाको सुनुवाइको लागि ८औँ नम्बरमा राखिएको थियो।
भदौ २० गते सांसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएन। पहिलोपटक संसद्मा फिर्ता पठाएको विधेयक संसद्ले पुन राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयक समय घर्किँदा पनि प्रमाणीकरण गरिनन्।
त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ताहरुले मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, सागर बराल, डा.सुनिल रञ्जन सिंह, सुनिल कुमार यादव, देव शर्मा र सोनु रौनियारले दर्ता गरेको निवेदन एकसाथ पेशीमा चढेको छ।
