काठमाडौं: सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्यकाल विवादमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेपछि नयाँ मोड लिएको छ। आयोगलाई पत्रमात्र हैन तल्लो सदन प्रमुखले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सचिवालयमार्फत महासचिव डा. भरतराज गौतमलाई पत्र नै लेखेका छन्। पदमुक्त भइसकेका सापकोटाको अध्यक्षतामा बसरे गरिएका व्यवस्थापन समितिको पछिल्ला निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न गर्दै कार्यान्वयन नगर्न तिमिल्सिनाको पत्रमा भनिएको छ।
निजी सचिवालयले महासचिवलाई लेखेको पत्रमा निर्वाचन आयोगको पत्राचारलाई आधार मानिएको छ। आयोगले संविधानको व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था र यसअघिको अभ्यास अनुसार पदावधि सकिएको व्याख्या गरेको छ।
पहिलोपटक भदौ २० गते आयोगले सोही व्यहोराको पत्र संसदमा पठाएको थियो। उक्त पत्रको दबाबमा अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस भएको थियो। गठबन्धन दल सोही आधारमा सांसदहरु पदमुक्त भए पनि सभामुख पदमै रहेको जिकिर गरिरहेको छ। सापकोटाको मार्गमा सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख पनि उभिएका छन्। आफूहरुको कार्यकाल नसकिएको भन्दै उनीहरु पनि पदमै छन्।
संविधानको धारा ९१(६) का आधारमा आफू पदमै रहेको व्याख्या सापकोटाको छ। प्रत्यक्षको मनोनयन नहुँदासम्म पदावधि कायम रहने सापकोटाको व्याख्यासँग निर्वाचन आयोग भने सहमत छैन। कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कार्यकालबारे विवाद भइरहेको छ। कार्यकाल यकिन गर्ने विधेयक पनि संसदमा पुगेर फिर्ता भएको थियो।
निर्वाचन आयोगले भने ९१(६) को अवस्था विघटनको अवस्थामा आकर्षित हुने र उक्त व्यवस्था अनुसार पनि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्दासम्म मात्र मान्य हुने तर्क सापकोटा पक्षधर गरिरहेको छ। आयोगले उम्मेदवार मनोनयन भनेको बन्दसूची समेत बुझाउने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको परिभाषा खण्डमा टेकेर सभामुखको पदावधि पनि असोज १ सम्ममात्र रहने व्याख्या गरेको छ।
आयोगले यसअघि २०७४ सालमा पनि समानुपातिकको बन्दसूची पेस गरेपछि सभामुख पदमुक्त भएको अभ्यासबारे पनि संसदलाई जानकारी गराएको थियो। तर, सभामुख सापकोटाले भने आफू प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएर आएकाले कार्यकाल प्रत्यक्षको मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म रहने व्याख्या गरिरहेका छन्। सापकोटाको तर्कमा राजनीतिक र कानुनी बृतमा पनि विवाद छ।
विवादको पृष्ठभूमि
नेकपा विभाजनपछि सुरु भएको दुई पदाधिकारीको लफडाको चेपुवामा योपटक संघीय संसद् सचिवालय समेत तानिएको छ। सापकोटा र तिमिल्सिनाको विवादका कारण मंसिरयता व्यवस्थापन समितिबाट हुनुपर्ने कुनै काम भएका थिएनन्। तर, कार्यकाल विवाद भइरहेका बेला असोज ५ गते सापकोटाले एकपक्षीय रुपमा बैठक राखेर निर्णय गरेका थिए। सापकोटाको अध्यक्षतामा हुने व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष तिमिल्सिना र राष्ट्रिय सभाका सचिव समेत सदस्य हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर, सापकोटाले अध्यक्ष तिमिल्सिना र राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयालको अनुपस्थितिमै निर्णय गरेका थिए।
एकपक्षीय रुपमा बैठक राखेपछि तिमिल्सिनाले असोज ६ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई निजी सचिवालयमार्फत पत्र पठाएर कार्यकालबारे स्पष्ट पारिदिन आग्रह गरेका थिए। आयोगले पदावधिबारेका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था तथा यसअघिका अभ्यासको व्याख्या गरेर पत्र पठाएको छ। तर, कार्यकाल यकिनको दायित्व आफ्नो नभएको पनि उल्लेख गरेको छ।
