काठमाडौं: प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आइतबार निर्वाचन आयोग पुगे। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका साथ आयोग पुगेका देउवाकै छेउमा आसीन थिए पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा.बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनाल भने अनुपस्थित रहे। ओली, दाहाल र भट्टराई क्रमशः नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष पनि हुन्, खनाल एकीकृत समाजवादीको शीर्ष नेता।
मन्त्री, प्रधानमन्त्री, पार्टी नेतृत्वसहित दलका शीर्ष नेतालाई आयोगमै बोलाउनुको उद्देश्य थियो -निर्वाचन आचारसंहितामा प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्रीसहितका विभिन्न १२ दलका नेताले आचारसंहिता पालनमा लिखित प्रतिबद्धता त जनाए नै केही प्रावधानमाथि प्रश्न पनि उठाएका छन्। जसप्रति आयोग त्यति खुसी छैन भने राजपत्रमै प्रकाशन भइसकेकाले अब आचारसंहितामा भएको व्यवस्थामा संशोधन हुने छैन।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दलहरूले दिएका सुझावमा सहजीकरण हुने बताए।
‘माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूले सबै दलको परामर्शमा सहजीकरण गर्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ,’ पौडेलले छलफलबारे जानकारी दिँदै भने।
मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको आचारसंहिता निर्वाचन आयोगले लागू गर्नुअघि दलहरूलाई प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरेको हो।
दलहरूको विरोध के-के मा?
दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ का विभिन्न व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन्। मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको बाहेक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै पार्टीका शीर्ष नेताले विरोध गरेका हुन्।
आचारसंहिताको बुँदा ५(क) मा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने।’
उक्त व्यवस्था राजनीतिक अधिकार विपरीत भएको दलहरूको ठहर छ। माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले मन्त्रीले प्रचार गर्न नपाउनु व्यवहारिक नहुने तर्क गरे।
‘मन्त्रीहरू दलका प्रमुख पनि हुन सक्छन् उनीहरूलाई आफ्नो बाहेक अरू क्षेत्रमा जान नपाउने भन्ने अहिले पनि कायम रह्यो हामीले सुझाव के दिएका थियौं भने सरकारी सुविधाको प्रयोग गर्न पाइँदैन तर मिनिस्टरलाई प्रचारमा जान नदिनु राजनीतिक अधिकार विपरीतको कुरा हो भन्यौं,’ पोखरेलले भने।
आचारसंहितामा भएको मनोनयन दर्ताका क्रममा २५ जनाभन्दा बढी लिन नमिल्ने भन्ने व्यवस्थालाई पनि दलका नेताले व्यवहारिक नभएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। आमसभा गर्दा मञ्च बनाउन लागेको खर्च उम्मेदवारले ७ दिनभित्र बुझाउने आचारसंहिताको व्यवस्थामा पनि मुख्य राजनीतिक दलको असहमति छ। दुर्गम क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र टाढा हुने भएकाले व्यवहारिक नभएको भन्दै दलहरूले आयोगलाई सच्याउन आग्रह गरे।
चुनाव हुनु १७ दिनअघिमात्रै प्रचारप्रसार गर्न पाइने व्यवस्थाबारे पनि दलहरूले प्रश्न उठाएका थिए। उक्त प्रश्नहरूबारे बोलेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पालनाका क्रममा व्यवहारिक रूपमा हेर्ने बताएका छन्। आयोगलाई दलहरूले परम्परावादी ढंगले नै दलहरूलाई चुनावमा कस्न खोजेको भन्दै विरोध पनि गरेका छन्। आचारसंहिताको मस्यौदा हुनुअघि दिएका केही सुझाव मात्रै समेटिएको र अधिकांश सुझावको सुनवाइ नै नभएको राजनीतिक दलका नेताहरूको धारणा छ।
पालना गराउनै चुनौती
स्थानीय तह निर्वाचनका बेलामा पनि राजनीतिक दलहरूले आचारसंहिताका विभिन्न प्रावधानमा प्रश्न उठाएका थिए। जसमध्येको मुख्य विषय थियो उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्च। खर्चको सीमा थोरै हुँदा खर्च विवरण पारदर्शी नभएको भन्दै ठूला दलहरूले बढाउन सुझाएका थिए। तर, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने उक्त सुझावको कडा शब्दमा विरोध गरे। आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभन्दा बढी खर्च कुन शीर्षकमा चाहिएको हो त्यो बताउनुपर्ने थपलियाको भनाइ थियो। उनले आयोगले तोकेको खर्चले चुनाव जित्न नसक्नेलाई आफूकहाँ आउन भन्दै चेतावनी समेत दिएका थिए। त्यतिबेला पनि आयोगले मनोनयन गर्दा सहभागी हुन पाउने व्यक्तिको संख्या तोकेको थियो भने बाजागाजासहित जान नपाउने व्यवस्था गर्यो। उक्त व्यवस्थाको पालना भने भएन। प्रचारमा टोपी, झोलालगायतमा पनि प्रचार प्रसारको चिह्न राख्न नपाउन व्यवस्था थियो। जसलाई दलहरूले ठाडै उल्लङ्घन गरे। निर्वाचन आयोगले पनि उक्त उलङ्घनबारे त्यति चासो दिएन।
आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा आयोगले प्रचण्ड, नेपाल, नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइराला लगायतलाई स्थानीय तह निर्वाचनका बेलामा स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर, त्यस बाहेकको कारबाही भने आयोगले गर्न सकेन। ‘स्पष्टीकरण पनि कारबाही नै हो’ भन्दै आयोगका पदाधिकारी पन्छिएका थिए।
के साँच्चै अव्यवहारिक छ?
दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई अव्यवहारिक आचारसंहिता बनाएको आरोप मात्रै होइन बेला बेलामा पक्षधरता देखाएको आरोप समेत लगाउने गरेका छन्। एमालेका अध्यक्ष ओलीले पक्षिल्लो समय आयोगको आलोचना गरिरहेका छन् भने ओली सत्तामा हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आयोगको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए। आचारसंहिताका विषयमा पनि आयोगलाई दलहरूले अव्यवहारिक र परम्परागत भएको आरोप लगाएका छन्। आफ्ना सुझावहरूलाई नसुन्ने र राजनीतिक अधिकारलाई वञ्चित गराउन आयोग सक्रिय रहेको दलहरूको आरोप छ।
दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई विभिन्न आरोप लगाएको भए पनि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने बताए। उनले मन्त्री प्रचारमा जान पाउनुपर्ने भनी दलहरूले गरेको माग ठिक नभएको बताए।
‘मन्त्री भएपछि त उसको साथमा सेक्युरिटी त जान्छ नि। केयर टेकर गभर्मेण्ट बनाइदिनुस् न किन जानुपर्यो मन्त्रीले प्रचारमा, जो मन्त्री हुन्छ त्यो उम्मेदवार हुन नपाउने,’ उनले भने।
मन्त्री पनि हुने प्रचारमा पनि हिँड्ने उचित नभएको उनको भनाइ छ।
‘सरकारी पक्षबाट हुन्छ बढी उल्लङ्घन’
दलहरूले आचारसंहिता पालनमा प्रतिबद्धता जनाउने भए पनि उनीहरू त्यसप्रति जिम्मेवार कम भएको पाइएको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी बताउँछन्। स्थानीय तह निर्वाचनका बेला पनि दलहरूले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार पालना नभएको आयोगले जनाएको छ। त्यसैले पनि अहिले प्रधानमन्त्रीबाटै लिखित प्रतिबद्धता खोजिएको निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले बताए। उनका अनुसार सरकारी पक्षबाटै आचारसंहिता पालना नहुँदा आयोगलाई नै सकस हुने गरेको छ।
पूर्व प्रमुख आयुक्त यादवले पनि सरकारी पक्षले सबैभन्दा बढी उल्लङ्घनका घटना हुने बताउँछन्।
भने, ‘अपेक्षा गरेअनुसार आचारसंहिता पालना भएको देखिँदैन। दलहरूले २०७४ सालमा पनि गरेका थिए नि बाचा। तर त्यहाँबाट निस्कनेबित्तिकै मन्त्री प्रचार गर्न जान्छन्। सरकार पक्षबाट सबैभन्दा बढी भ्वाइलेसन हुन्छ।’
आचारसंहिता कार्यान्वयनमा नआउँदै दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई अव्यवहारिक भएको आरोप लगाउनुले यसपटक पनि पालना हुनेमा शंका उत्पन्न भइसकेको छ। अर्कोतिर निर्वाचन आयोग पनि दलहरूका सुझावलाई समेटेर आचारसंहिता तयार पार्ने भन्दा दलहरूलाई सकेसम्म कसेरै उक्त प्रावधान बनाउने गृहकार्यमा जुटेको थियो। व्यवहारिक पाटोलाई देखाएर दलहरूले आचारसंहिता पालनामा निर्वाचन आयोगलाई नरम हुन दबाब दिए त्यतिबेला आयोगको भूमिका कस्तो होला? जसको छनक आइतबारकै छलफलमा देखिएको छ, आयोगले सहजीकरण गर्ने भनेबाट।
