काठमाडौं : खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले गरेको कारवाहीप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आपत्ति जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, महासचिव वंशलाल तामाङलगायतको टोलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियालाई भेटेर लिखित ध्यानकर्षण गराएको हो।
आयोगलाई महासंघले बुझाएको ध्यानर्षण पत्रमा कारवाही अन्तिम विकल्प मात्रै भएकाले व्यवहारिक हुन आग्रह गरिएको छ। 'यस परिस्थितिमा व्यवहारिक र परिस्थितिजन्य समस्याको बिचबाट कानुनको कार्यान्वयन गर्ने उपाय खोज्नु नै न्यायिक बुद्धिमता हुन जान्छ,' आयोगलाई बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ।
एक पटकका लागि आयोगको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने पनि महासंघको माग छ। नेपालको समाजिक,भौगोलिक र राजनीतिक परिवेशलाई न्यायिक दृष्टिमा राखि व्यवहारिक हुनुपर्ने महासंघको तर्क छ। हजार रुपैयाँ पनि खर्च नगरेका उम्मेदवारलाई डेढ लाख जरिवाना गरिनु उपयुक्त नभएको दाबी महासंघले गरेको छ। आयोगको निर्णयले निर्वाचन प्रणालिमै विकर्षण ल्याउने महासंघको तर्क छ।
आयोगले तोकेको थियो साढे ७ लाख सम्म जरिवाना
आयोगले खर्च नबुझाउने स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई साढे ७ लाख सम्म जरिवाना हुने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्ने एक महिनाको समयसीमासम्म खर्च नबुझाउने,ढिला बुझाउनेलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।
महानगरपालिकाका मेयर/उपमेयर पदका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखलाई साढे ५ लाख, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखलाई साढे ४ लाख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षलाई साढे तीन लाख जरिवाना गरेको थियो। उक्त जरिवाना नतिरेमा ६ वर्ष सम्म उम्मेदवार हुन नपाइने आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई पनि पद अनुसार जरिवाना आयोगले तोकेको थियो। पराजित उम्मेदवारलाई समेत जरिवाना तोकिएको भन्दै आयोगको निर्णयप्रति विभिन्न दलहरुले पनि आलोचना गरिरहेका छन्।
नेकपा एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले पनि आयोगको निर्णयको आलोचना गर्दै पुनर्विचार हुनुपर्ने माग गरेका थिए। सोमवार सामाजिक सञ्जाल मार्फत रिजालले धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
'त्यति रकम त तिनीहरुले घरखेत बेच्दा पनि जम्मा गर्न सक्दैनन्। जरिवाना गर्नैपर्दा पनि सांकेतिक गर्दा हुन्छ। काम देखाउने नाममा यो त बञ्चरो लगाए जस्तो भयो। यस्तो अव्यावहारिक, यथार्थविपरीत र सीमान्तकृतहरुलाई मर्का पर्ने निर्णयमा निर्वाचन आयोगले पुनर्विचार गर्नैपर्छ,' रिजालको भनाइ थियो।
स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका (पराजित समेत) ले खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले अढाई–तीनलाख सजाय तोक्नु विवेकपूर्ण छैन । दलित, महिला कोटाबाट वडासदस्यमा उम्मेद्वार बनेर पराजित भएकासमेतलाई यसरी सजाय तोक्नु उनीहरुलाई यस प्रक्रियाबाट निरुत्साहित गर्नु मात्र हो ।
— Bishnu Rijal (@bishnurijal1) September 25, 2022
के गर्छ आयोग?
निर्वाचन आयोगले भने कानुनको पालना मात्रै गरिएकाले निर्णयमा पुनर्विचार हुन नसक्ने अडान राखिरहेको छ।
आज ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले विद्धमान कानुनलाई कार्यान्वयन मात्र गरेको बताउँदै तीन वटा विकल्पबाट मात्र यो समस्या समाधान हुने जानकारी गराएका थिए।
१. निर्वाचन ऐन २०७३ लाई तत्काल अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गर्ने
२. राष्ट्रपतिले नेपाल सरकारको सिफारिसमा जरिवाना मिनाहा गर्ने
३. हाललाई जरिवाना कसैले पनि नबुझाउने र निर्वाचन पश्चातको संसदबाट कानुन संशोधनको लागि पैरवी गर्ने।
महासंघले विवरण बुझाउने म्याद थप गर्न गरिएको अनुरोधमा भने कानुनी अड्चनको कारण सम्भव नभएको उनले बताए। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आइतवार पत्रकारहरुको जिज्ञासामा कानुनअनुसार भएको कारवाहीलाई अन्यथा नमान्न आग्रह गरेका थिए।
'हरेक उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा अनुसारको विवरण निर्वाचनको अन्तिम विवरण प्राप्त भएको ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हो। उक्त कानुन बोमोजिम नबुझाएमा के हुने भन्ने कुराहरु निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा उल्लेख छ। आयोगले सार्वभौम संसदले बनाएको कानुनको कार्यन्वयन मात्रै गरेको हो। आयोगले कानुन बनाउने होइन बनेको कानुनलाई कार्यन्वयन गरेको मात्रै हो,' पौडेलको भनाइ थियो।
आयोगले कानुनलाई देखाएर आफूले गरेको निर्णयबाट पछि नहटने अडान लिँदा कानुन बनाउने दलहरुले भने आयोगलाई ने सो निर्णय फिर्ता गर्न दबाब दिइरहेका छन्। उक्त निर्णयलाई व्यवहारिक तवरले हेर्नुपर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुको मत छ।
