काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता २०७९ लाई भोलिदेखि लागू गर्ने भएको छ। आयोगको मंगलवार बसेको बैठकले भोलिदेखि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।
‘निर्वाचन अचारसंहिता, २०७९ लागू गर्ने निर्णय भएको छ। आचारसंहिताको कार्यान्वयन र पालना गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा आयोगले गरेको छ,’ उनले भने।
यसअघि आयोगले दलहरुसँग निर्वाचन आचारसंहिताबारे छलफल गरेको थियो। असोज ९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित विभिन्न १२ राजनीतिक दलका नेताहरुले आचारसंहितामा लिखित प्रतिवद्धता जनाएपछि आयोगले भोलिदेखि लागू नै गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगसँगको छलफलमा राजनीतिक दलका नेताहरुले आचारसंहिताका विभिन्न व्यवस्थामाथि आपत्ति जनाएका थिए। आयोगले भने आचारसंहिता जारी नै भइसकेकाले संशोधन सम्भव नभए पनि व्यवहारिक हिसाबले कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएको थियो।
दलहरुको विरोध के-के मा?
मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको बाहेक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै पार्टीका शीर्ष नेताले विरोध गरेका हुन्। आचारसंहिताको बुँदा ५ (क) मा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने।’
उक्त व्यवस्था राजनीतिक अधिकार विपरीत भएको दलहरूको ठहर छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता लीलामणि पोखरेलले मन्त्रीले प्रचार गर्न नपाउनु व्यवहारिक नहुने तर्क गरेका थिए।
‘मन्त्रीहरू दलका प्रमुख पनि हुन सक्छन् उनीहरूलाई आफ्नो बाहेक अरू क्षेत्रमा जान नपाउने भन्ने अहिले पनि कायम रह्यो, हामीले सुझाव के दिएका थियौँ भने सरकारी सुविधाको प्रयोग गर्न पाइँदैन तर मिनिस्टरलाई प्रचारमा जान नदिनु राजनीतिक अधिकार विपरीतको कुरा हो भन्यौँ,’ पोखरेलले भनेका थिए।
यस्तै, दलहरुले उम्मेदवारी मनोनयनमा २५ जना भन्दा बढी सहभागी गराउन नपाउने आचारसंहितामा व्यवस्था छ। त्यसमा पनि दलहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
त्यस्तै, चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा मञ्च बनाएको खर्च विवरण एक हप्ताभित्र बुझउनुपर्ने व्यवस्था पनि व्यवहारिक नभएको भन्दै दलहरुले विरोध गरिरहेका छन्।
आयोगलाई आचारसंहिता पालना गराउनै सकस
स्थानीय तह निर्वाचनका बेलामा पनि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कडाइका साथ पालना हुने बताएको थियो। तर,आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा पनि आयोग स्पष्टिकरण सोध्नमै सीमित भएपछि आयोगको आलोचना हुने गरेको छ।
त्यतिबेला आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइराला लगायतलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो। कारबाही भने आयोगले गर्न सकेन।
अहिलेको आचार संहिताको व्यवस्थामा दलहरुले शुरुमै पुरम्परावादी भएर आचारसंहिता पालना गराउन खोजेको र दलहरुको राजनीतिक अधिकार विपरित व्यवस्था राखेको भन्दै विरोध शुरु गरिसकेका छन्।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका महानगरका मेयर/उपमेयर पदका उम्मेदवारदेखि गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यसम्मलाई तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि दलहरुले विरोध गरिरहेका छन्। सोमवार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले प्रमुख आयुक्त थपलियालाई भेटर निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएको थियो।
