भागबन्डाको छलफल दिनदिनै हुने बालुवाटारमा किन एकपटक पनि हुन्न डेङ्गी नियन्त्रणको चर्चा?

काठमाडौं: सत्ता गठबन्धनका नेता मंगलबार र बुधबार बालुवाटारमा व्यस्त रहे। व्यस्तता भर्खरै सुरु भएको होइन। २०७९ साउन १९ गते मंसिर ४ का लागि प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा भयो। भोलिपल्टै पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बस्यो र टिकट बाँडफाँटका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्‍यो। साउनदेखि सुरु भएको छलफल अझै केही दिन चल्ने छ। प्रतिनिधि सभाका १६५ र प्रदेशसभाका ३३० सिटको भागबन्डा नमिलेकाले केही समय लाग्ने कार्यदलका सदस्य हिमलाल पुरीले बताए।

‘अहिले बैठक बसिरहेका छन्। बस्ने फेरि बस्ने काम भइरहेको छ। सबै ठाउँको बाँडफाँट मिल्न सकेको छैन। तयारी हेर्दा त चाँडै हुनुपर्ने हो तर केही समय लाग्छ होला,’ पुरीले भने।

स्थानीय तहको निर्वाचनअघि पनि गठबन्धनका नेताहरूले ‘म्याराथन’ बैठक राखेर महानगर र उपमहानगरको भागबन्डा मिलाएका थिए।

साउन महिनाको अन्तिम हप्तादेखि सुरु भएका गठबन्धनका धारवाहिक बैठक हाल दिनदिनै त बस्छन् नै अझ दिनमा पटक पटक बसिरहेको छन्, असोज २३ गतेको मनोनयनको समय नजिकिएपछि। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकको मुख्य विषय भने एउटै हो -भागबन्डा।

राजनीतिक खिचातानी बाहेकमा फुर्सद नभएका गठबन्धनका शीर्ष नेता जल्दाबल्दा मुद्दाबारे भने बेखबर छन्। पछिल्लो समय डेङ्गी संक्रमण स्वास्थ्य संकटका रूपमा देखिरहेको छ। तर, सरकार र सत्ता गठबन्धनका नेता मौन छन् संक्रमण नियन्त्रणबारे। दिनदिनैका बैठकमा विषयले औपचारिकता समेत पाएको छैन।

औपचारिकतामा सीमित एमाले

त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले पनि जोडतोडले संक्रमण नियन्त्रणको मुद्दा उठाएको छैन। राजनीतिक विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया दिने र चर्कोगरी आवाज उठाउने एमालेले औपचारिकताका लागि भने विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। पार्टीका सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले असोज ५ गते सरकार संक्रमण रोक्न असफल भएको बताएका थिए।

‘यो रोगको फैलावटको तुलनामा सतर्कता, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारसँग जुन तहको योजना, कार्यक्रम र सक्रियता हुनुपर्थ्यो त्यसमा सरकार चुकेको छ, ’एमालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। एमालेको ध्यान पनि हाल टिकट वितरण र चुनावी रणनीति बनाउने बाहेकमा छैन। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रकरणमा सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। नागरिकता विधेयकमा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बचाउमा लागेको एमाले जनस्वास्थ्यको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छैन।

सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि हाल प्रतिनिधि सभा छैन। असोज २ गतेदेखि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले जल्दाबल्दा विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरेका थिए भने सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा नभएकाले सरकारलाई संसदमा गएर जवाफ दिइरहनुपर्ने बाध्यता छैन। अर्कोतिर सरकारका काममा प्रश्न उठाउनका लागि संसद् नभएपछि देउवा सरकारलाई जबाफदेही हुनुपर्ने झन्झट पनि छैन। जसको फाइदा सरकारले डेङ्गी नियन्त्रणमा बेवास्ता गरेर उठाइरहेको छ।

संक्रमणको फैलावट बढ्दो

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म २७ हजार ५६९ जनामा संक्रमण देखिएको छ। ३६ जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। असोज लागेयता मात्रै दिनदिनै संक्रमित हुनेको संख्या बढिरहेको छ। जसलाई नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्ने भए पनि त्यसरी काम नभएको पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री तथा नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले बताए। उनले सरकारले गरेका काम पर्याप्त नभएको भन्दै सामान्य जनचेतना जगाउनमा समेत सरकार चुकेको आरोप लगाए।

‘डेङ्गी सार्ने लामखुट्टेलाई मार्न त महानगरपालिकाले ठूलो मेसिनबाट औषधि सबैतिर छर्न सकिन्थ्यो। जनचेतना जगाउनमा पनि सरकार उदासीन नै देखिन्छ। मन्त्रालयलाई जति गरेको छ एकदम पर्याप्त गरेको भन्ने लागेको छ होला यो चाहिँ पर्याप्त छैन,’ उनले भने।

गठबन्धनको मौनता, एमाले पनि उस्तै

यसअघि जल्दाबल्दा विषयमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरेका थिए। असार ११ गते गठबन्धनको बैठक बसेर सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर हटाउन निर्देशन दिएको थियो गठबन्धनको शीर्ष नेताको बैठकले। उक्त निर्देशनपछि सरकरले कर घटाएको थियो। संक्रमण नियन्त्रणमा भने गठबन्धनले बेवास्ता गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र ३ जना पूर्वप्रधानमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनाल रहेको गठबन्धनले सरकारको कामबारे हालसम्म केही नबोलेको हो। यसअघि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण नभएपछि भने तत्काल चार दलले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेका थिए। कांग्रेसभित्र पनि चुनावको टिकटका विषयमा किचलो छ। शेखर कोइराला पक्षले समानुपातिकको बन्द सूचीमा आफ्ना गुटका नेतालाई नराखेको भन्दै बुधबारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको छ। उक्त समूहले आफ्नो गुटबारे आवाज उठाइरहेको भए पनि जनस्वास्थ्यको विषयलाई समेटेको छैन। देउवा इतर गुटलाई चुनावी भागबन्डामा आफ्ना नेता नपरेकोमा चिन्ता भए पनि संक्रमणको विषयमा सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई घच्घच्याउन चासो छैन।

एमालेले पनि अरू विषयमा देउवालाई बालुवाटारमै भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने गरेको थियो। तर, डेङ्गीबारे भने एमाले सरकारको कामबारे मौन छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले भदौ ८ गते देउवालाई बालुवाटारमै भेटेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेका थिए।

विन्दास देउवा

अरू प्रधानमन्त्रीको तुलनामा देउवा चुपचाप आफ्नो कार्यकाल अघि बढाउने नेतामा पर्छन्। उनी प्रधानमन्त्री भएयता पनि आफ्नो कार्यकालमा भएका कामबारे पनि आक्कलझुक्कल बाहेक बोलेका छैनन्। अहिले सङ्क्रमणलाई प्राथमिकतामा राखेर देउवाको धारण आएको छैन। असोज ९ गते देउवाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेका थिए। एउटा बुँदा डेङ्गी संक्रमणको पनि परेको थियो। देउवाले आधारभूत औषधिको अभाव हुन नदिन निर्देशन दिएका थिए।

‘बजारमा डेङ्‌गी तथा कोभिड लगायतका रोगहरूसँग जुध्नको लागि अत्यावश्यक मानिएका आधारभूत औषधिहरूको पर्याप्त उत्पादन, सहज आपूर्ति र बिक्री वितरणको सुनिश्चितता गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने,’ देउवाको निर्देशनमा भनिएको थियो।

उक्त निर्देशन जारी गर्न बाहेकमा भने देउवाको ध्यान गएको देखिन्न। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई भदौ २१ गते नै ध्यानाकर्षण गराएको थियो। उक्त ध्यानाकर्षणपछि पनि सरकारले भने प्राथमिकतामा डेङ्गी नियन्त्रणको विषय राखेको छैन।

‘डेङ्गी संक्रमण गराउने जातको लामखुट्टे पहिचान गरी नष्ट गर्ने कार्यमा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुन तथा डेङ्गी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरसफाइ, जनचेतना लगायतका कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन आयोग आग्रह गर्दछ,’ आयोगले सरकारलाई भनेको थियो।

राजनीतिक खिचातानीमै अल्झिरहेका दललाई राजनीतिक मुद्दामा बोल्न जति हतार हुन्छ जनस्वास्थ्यमा बोल्न त्यति नै ढिला। जसकारण देउवा सरकार संक्रमणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छैन। सत्ता सहयात्री दलहरूभित्र हाल चुनावी टिकटले किचलो बढ्दो छ, जसमा अल्झिरहेका नेता जनस्वास्थ्यबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन मात्रै चुकिरहेका छैनन् आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूलाई सचेत गराउनबाट पनि पछि हटिरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानी खापुङ पनि संक्रमणका नियन्त्रणबारे मौन छन्। उक्त पार्टीका अध्यक्ष नेपालले पहिलो चरणमा मन्त्री भएकालाई बिदाइ गर्न कठोर निर्णय गर्न पछि परेनन्। तर हाल संक्रमणमबारे आफ्नो पार्टीको भागमा परेको मन्त्रालयबारे नेपालको चासो छैन।