काठमाडौंः नेपाल बार एशोसिएशनले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सरहको सुविधा दिनेगरी गरेको निर्णय प्रचलित कानुन विपरीत भएको बताएको छ। बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै व्यक्ति र पदलाई लक्षित गरी भएको निर्णय स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत भएको बताएका छन्।
बारले सो सुविधा नलिने कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई आग्रह समेत गरेको छ।
बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गरेको उक्त निर्णय स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको एवं कुनै व्यक्ति र पद विशेषलाई कन्द्रित गरी यस्ता निर्णय हुनु संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनको शासन, सुशासन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिूकल र अस्वाभाविक भएको नेपाल बार एशोसिएशनको निष्कर्ष छ।’
सरकारले असोज ३ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट ६ महिनाभन्दा बढी कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सरह सुविधा दिनेगरी भएको निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णय सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। सरकारले निर्णयको जानकारी सर्वोच्च अदालतमा भने पठाइसकेको छ।
