काठमाडौं : नेकपा (एमाले)को सचिवालयको बैठकले समानुपातिक बन्दसूचीलाई हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ। अन्तिम बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा एमालेले असोज १५ गते भित्र बुझाउने तय भएको छ। सचिवालयको बैठकले बन्दसूची हेरफेरको जिम्मा भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।
'समानुपातिक तर्फको प्राथमिक लिष्ट हामीले तयार पारेका थियौं त्यसमा आवश्यक थप घट गर्न अध्यक्षज्यूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौ,' गुरुङले भने। बैठक ओली निवास बालकोटमा बिहीबार साँझदेखि सुरु भएर अबेर रातिसम्म चलेको थियो। उक्त बैठकमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारका बारेमा पनि प्रारम्भिक छलफल भएको छ।
'को को उम्मेदवार हुन सक्छ भन्नेमा प्रारम्भिक छलफल भयो। प्रदेश सभामा ३३० सिटमा सम्भावित उम्मेदवारबारे छलफल चलाएका छौ,' गुरुङले भने। प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारबारे भने सचिवालयको अर्को बैठक बसेर टुंगो लगाउने तय भएको छ। यस्तै एमालेभित्रका १० बुँदे सहमतिबाट आएका नेताहरुका बारेमा भने बिहीबार छलफल नभएको गुरुङले जानकारी दिए।
उनका अनुसार माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताका बारेमा पनि बिहीबार छलफल भएन। '१० बुँदे काल्पनिक प्रश्न हो। माओवादीबाट आएका र १० बुँदेबाट आएकाको हकमा के गर्ने भन्ने ऐजेण्डा थिएन,' उनले भने। एमालेले लोकप्रियलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ। गुरुङले पार्टीमा भर्खर आएका र पुराना भन्ने आधारमा उम्मेदवार चयन नहुने दाबी गरे।
एमालेमा १० बुँदे सहमतिबाट पार्टीमा सक्रिय भएका नेताहरुलाई ओलीले माफि नमागेसम्म टिकट नदिने शर्त राखेको बताइएको थियो। तर, उक्त विषयमा एमालेका नेताहरुले भने औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका उम्मेदवारका नामबारेमा बिहीबारको बैठकमा बिस्तृत छलफल भएको छ। उक्त छलफलले उम्मेदवार हुनसक्ने नेताहरुका बारेमा पनि छलफल गरेको छ।
