काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको बेला सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आउन सामग्रीको अनुगमन निर्वाचन आयोग आफैले गर्ने भएको छ। आयोगले नेपाली सेनाको साइबर ब्युरो र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको प्रतिनिधि राखेर 'प्रेस अफिस'समेत स्थापना गरेको छ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ताको नेतृत्वमा रहने उक्त संयन्त्रले अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन हुने समाचार, सूचनाका साथै व्यक्तिगत ब्लग र उम्मेदवारहरूको सामाजिक सञ्जालका गतिविधि अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको छ।
मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि जारी निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वय गराउन आयोगले सेना र प्रहरीको प्रतिनिधिसहित विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, दुरसञ्चार प्रधिकरणका प्रतिनिधि, सामाजिक सञ्जाल विज्ञ, मिथ्या सूचना तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिसम्बन्धी विज्ञ रहने संयन्त्र बनाएको हो।
संविधानत: व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने गरी आयोगले सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनसम्बन्धी गरिने पोस्टहरुकोसमेत अनुगमन गर्ने भएको छ। सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी अनुगमन गर्न आयोगले १३ बुँदे कार्यविधिसमेत तयार गरेको छ। त्यसैगरी सञ्चार माध्यम अनुगमनका लागि पनि आयोगले ५ बुँदे कार्यविधि तयार गरेको छ।
यस्तो छ १३ बुँदे कार्यविधि
१) सामाजिक संजाल तथा डिजिटल मिडियामा भ्रमपूर्ण, अफवाहपूर्ण तथा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र सूचना तोडमोड गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो सामग्री, सूचना सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल हटाउन लगाउने, त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने र यसरी कारबाही गर्ने सम्बन्धमा कुनै जटिलता देखिएमा निर्देशक समिति समक्ष रायसहित पेश गर्ने,
२) झुटा सूचनाको प्रचार भएको शंका लागेमा या गुनासो प्राप्त भएमा सोको जाँचबुझ गरी तत्काल आवश्यक कारबाहीका लागि आयोग तथा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने,
३) उम्मेदवारहरुको सामाजिक सञ्जाल गतिविधिको अनुगमन गर्ने,
४) अनलाईन संचारमाध्यम र त्यस्ता सवारमाध्यममा प्रकाशित हने समाचार सूचनाको साथै व्यक्तिगत ब्लगको अनुगमन गर्ने,
५) निर्वाचनसम्बन्धी सार्वजनिक रुपमा पोष्ट भएका क्रियाकलापहरुको अनुगमन गर्ने,
६) राजनीतिक दल, उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा सामाजिक सञ्जालमार्फत गर्ने खर्चको अनुगमन गर्ने,
७) निर्वाचनमा प्रयोग भएका मख्य शब्दावलीहरूको अध्ययन, अनसन्धान तथा विशेषण गर्ने,
८) निर्वाचनसँग सम्बन्धित पोष्टको आवश्यकताअनुसार तथ्य जाँच गर्ने,
९) सामाजिक सालमा प्रभाव पार्ने मुख्य पात्रहरुको अनुगमन गर्ने,
१०) समाजिक संजालका गतिविधिहरको प्रवृत्ति विष्लेषण गर्ने,
११) सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण हुन सक्ने मिथ्या सूचना दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको अनुगमन गर्ने
१२) मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सम्बन्धमा प्राप्त गुनासोहरुको निरुपण गर्ने
१३) प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको नाममा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जालहरुको समेत अनुगमन गर्ने।
सधारमाध्यम अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि
१) आयोगबाट प्रवाह गरिने रचना तथा सन्देशहरू सञ्चार माध्यमबाट कुन रुपमा सम्प्रेषण भैरहेका छन आयोगको छवी कसरी प्रस्तुत भैइरहेको छ, निर्वाचनसम्बन्धी कस्ता भाष्य निर्माण भैरहेका छन्, निर्वाचन वातावरण, दल तथा उम्मेदवारलाई सम्चारमाध्यममा समान पहुँचको अवस्थाको अनुगमन गर्ने,
२) कुनै सञ्चारमाध्यमले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गरी कारवाही गर्नुपर्ने देखिएमा सुझावसहित सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने
३) राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमा 'निवाचनसम्बन्धी मिडिया कभरेजको वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरी सुझावसहित दैनिक वा आवश्यकताअनुसार प्रतिवेदन आयोग समक्ष पेश गर्ने।
४) सञ्चारमाध्यम अनुगमनका सम्बन्धनमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्डसँग आवश्यक समन्वय गर्ने।
५) आयोगलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा सञ्चार माध्यमको अनुगमन सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिक अध्ययन गरी अयोगलाई रायसहित उपयुक्त सुझाव प्रदान गर्ने।
