PahiloPost

Apr 24, 2024 | १२ बैशाख २०८१

मिडिया र सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्ने कार्यविधिको निर्वाचन आयोगद्वारा बचाउ : साइबर कानुन आकर्षित हुने भएकाले सेना र प्रहरी जरुरी



पहिलोपोस्ट

मिडिया र सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्ने कार्यविधिको निर्वाचन आयोगद्वारा बचाउ : साइबर कानुन आकर्षित हुने भएकाले सेना र प्रहरी जरुरी

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले समाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्ने निकायबारे अन्यौल भएकाले निर्वाचन आयोग आफै अघि सरेको प्रष्टीकरण दिएको छ। ‘प्रेस अफिस’ उद्घाटन कार्यक्रमको आयोजना गरेर आयोगले सामाजिक सञ्जालको अनुगमनमा प्रहरी र सेनाको प्रयोग गरिएको भन्दै भइरहेको आलोचनाको जवाफ दिएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले साइबरसम्बन्धी कानुनहरु आकर्षित हुने भएकाले प्रहरी र सेनासँगको जनशक्तिसँग सहकार्य गरिएको बताए। 

'नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको प्रतिनिधि किन जरुरी पर्‍यो भन्ने प्रश्न स्वभाविक नै हो। हामीले हेर्न खोजेको कुरा के हो भने साइबर कानुन आकर्षित हुने कुरा भए यसलाई छिट्टै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने आयोगको बुझाइ हो। त्यहाँको जनशक्तिले काम के भइरहेको छ भनेर साझेदारी र श्रृङखला सुरु भएको हो। स्थानीय तहमा पनि हामीले यस्तो बनाएका थियौं। एउटा दुईवटा बैठक बसेको पनि हो,’ थपलियाले भने। 

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने राजनीतिक विज्ञपनबारे अनुगमन गर्नका लागि पनि विज्ञापन बोर्डका प्रतिनिधि राख्नुपरेको बताए। 

सञ्चार माध्यमको अनुगमन आयोगले नगर्ने थपलियाको भनाइ थियो। तर,निर्वाचनका बेलामा सञ्चार माध्यममा के कस्ता सामाग्री प्रकाशन भइरहेका छन् भन्नेबारे भने आयोगमा रहेको विज्ञ टोलिले अध्ययन गर्न चाहेको उनको भनाइ थियो। 

‘त्यस्तो धृष्टता आयोगले कहिले गर्दैन। आमसञ्चार माध्यमको अनुगमन आम सञ्चार माध्यमले नै गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यो नै राम्रो अनुगमन हुन्छ। कस्ता कण्टेन्ट गइरहेका छन् भन्ने बारेमा सामान्य एनालाइसिस गर्ने काम आयोगले गर्छ,’ उनले भने। आयोगले सञ्चार माध्यमका सामाग्रीलाई लिएर पत्र नकाट्ने उनको भनाइ थियो। 

थपलियाले सञ्चार माध्यमलाई स्व मुल्याङ्कनका आधारमा चल्न अनुरोध गरे। 

‘सञ्चारमाध्यमबाट हुने गल्तीहरुले स्व नियन्त्रण र स्व मूल्याङन गर्न म अनुरोध गर्द छु। प्रेस काउन्सिलले पनि आफ्नो काम गरिरहेको छ। मात्रै फोकस गर्न खोजेको कुरा के हो निर्वाचनको बेलामा अलि बढी अनुगमन गर्नुपर्ने र अरुबेला गर्नु नपर्ने भन्ने होइन। निर्वाचनसँग सम्बन्धित सूचनाहरु आउँछन्। प्रत्यक सञ्चार माध्यमले स्व नियमन गरे राम्रो हुन्छ,’ उनले भने। 

आयोगले कार्यविधि नै बनाएर सामाजिक सञ्जालको अनुगमन टोलीमा सेना र प्रहरी समावेश गराएपछि आयोगको आलोचना भइरहेको छ। यस्तै सञ्चार माध्यमको अनुगमन पनि आयोग आफैले गर्ने तयारी गरेपछि आयोग आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर जाने लागेको भन्दै विरोध भइरहेको हो।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell