काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनले कानुन मन्त्री बनाएका कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दी (गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला) को कार्यकाल सकिएको छ।
गैर सांसदलाई ६ महिना मन्त्री बनाउन पाउने संविधानको धारा ७८ को उपधार १ अनुसार सत्ता गठबन्धनले उनलाई २०७८ चैत २४ गते कानुन मन्त्री बनाएको थियो। सत्ता गठबन्धनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको विषयलाई टुंग्याउन बन्दीलाई कानुन मन्त्री बनाएको थियो। तर, सत्य निरुपण सम्बन्धि कानुन बनाउँदा बन्दी पीडितप्रति अनुदार भएको आरोप लागेको थियो।
गठबन्धनलाई प्रतिनिधि सभा विघटनका बेला लगाएको गुन तिर्न शीर्ष नेताले मन्त्री बनाएको भन्दै गठबन्धनको आलोचन भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसका विरुद्धमा गठबन्धनका तर्फबाट अदालतमा मुद्दा र बहस गर्ने अग्रमोर्चामा थिए बन्दी। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे कानुन मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेको थियो। उनले चुनावसम्मै प्रतिनिधि सभा रहने जिकिर गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बन्दीले भनेजस्तो निर्वाचन सम्म रहेन। असोज २ गते नै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकियो।
सरकारमा सहभागी मन्त्री मध्ये श्रम रोगजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेर बहादुर कुँवर पनि गैर सांसद हुन्। तर उनको कार्यकाल चुनावसम्मै रहने छ। असार १२ गते कुँवर मन्त्री भएका थिए।
यस्तै सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)ले सत्ता गठबन्धन छाडेपछि उसका भागमा परेका ४ जना मन्त्रीबारे पनि गठबन्धनमा प्रश्न उठेको छ। जसपाका ठाउँमा सत्ता गठबन्धनले लोकतन्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोसपा)लाई ल्याएको छ। जसपाका मन्त्रीहरुबारे के हुने भन्नेबारेमा निर्णय भने भएको छैन्। जसपा आफैंले पनि मन्त्रीहरुका बारेमा केही निष्कर्ष निकालेको छैन। जसपा नेताहरुका अनुसार अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता गराउने पक्षमा छैनन्।
