काठमाडौं : रुपन्देहीको क्षेत्र नम्बर २ मा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजु गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनवाइ स्थगित भएको छ।
आफ्नो उम्मेदवारी खारेजी गैरकानुनी भन्दै उनले बिहीवार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। विनिमेय अधिकारपत्र ऐन अनुसारको चेक अनादर मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको जरिवाना नतिरी कालोसूचीमा परेकाले गुरुङकै उम्मेदवारी खारेज भएको थियो। उनको मुद्दा भने उच्च अदालत पाटनमा अहिले पनि विचाराधीन छ।
शुक्रबार रिटको सुनुवाई न्यायधीश हरि फ्याँलको इजलासमा परेको थियो। तर गुरुङका वकिलले नै सुनुवाई स्थगित गरेका हुन्।
कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार गुरुङ समेतको नर्थवेस्ट नेपाल इन्फ्रा दुई प्रकरणमा कालोसूचीमा छ। २०७४ असोज ९ र सोही वर्षको कार्तिक २८ गतेदेखि कम्पनी कालोसूचीमा छ। उक्त कम्पनीका साझेदार गुरुङसँगै एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक चित्रकार, शक्तिमान डंगोल, फूर्वाछिरीङ शेर्पा र सन्जीप राई छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १३(ज) मा कालोसूचीमा रहेको अवस्थामा उक्त अवधिभर उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ।गुरुङ अध्यक्ष रहेको इन्फ्राले तिर्नुपर्ने २ करोड २५ लाख रुपैयाँ नतिरेको भन्दै अदालतमा २०७६ साउन ६ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो। अदालतले गुरुङसहितका सञ्चालकका नाममा रहेको कम्पनीले वेष्ट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिका अध्यक्ष अन्जित विष्टलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको भन्दै २०७८ मंसिर १२ गते नै जरिवानाको फैसला गरेको थियो।
न्यायाधीश युवराज गौतमको इजलासले अध्यक्ष गुरुङसहितका सबै सञ्चालकलाई विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) बमोजिम जनही दुई हजार रुपैयाँ जरिवानासहित मागदाबी अनुसारको बिगो तिराउने फैसला गरेको थियो। साथै ब्याजसमेत भराउने अदालतले फैसला गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ को खण्ड (ज) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १६ (ज) बमोजिम निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य देखिएकोले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएको सहायक निर्वाचन अधिकृत घनश्याम गौतमले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपा (एमाले) बाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन्।
