काठमाडौं: निर्वाचन आयोगले मिथ्या सूचना प्रवाह रोक्न चुनावका बेला उम्मेदवार र व्यक्तिका समेत फेसबुक एकाउन्टमाथि निगरानी बढाउने भएको छ। मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हुने मिथ्या सूचनाको प्रवाहलाई रोक्न आयोगले निगरानी बढाउने भएको हो। त्यसका लागि आयोगले सोमबार मेटा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको थियो। उम्मेदवारले चुनाव प्रचारका लागि फेसबुकमा गर्ने विज्ञापनबारे आयोग र मेटा कम्पनीका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा आयोगले झुटा सूचना रोक्नका लागि प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मेटाका प्रतिनिधि चुनावी सहकार्य गर्न सकारात्मक भएको बताए।
'हामीसँग सहकार्य गर्न उहाँहरु उत्साहित हुनुहुन्छ। एक सेसन ट्रेनिङ पनि दिनुभएको छ। प्राविधिकहरु हाम्रो प्रेस अफिसका मानिसहरु पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो,' पौडेलले भने।
कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले झुटा प्रचार रोक्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन्। चुनावको वातावरण समाजिक सञ्जालका कारण खल्बलिन सक्ने भन्दै आयोगले सामाजिक सञ्जालमाथिको निगरानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
फेसबुकमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चमा आयोगको चासो
आयोगले उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्च निर्वाचन क्षेत्र अनुसार तोकेको छ। तोकिएको सीमामा उम्मेदवारको खर्च भए/नभएकोबारे समाजिक सञ्जाल पनि नियमन गर्नुपर्ने निचोडमा आयोग पुगेको थियो। मंसिर ४ गते हुने चुनावमा समाजिक सञ्जालमै नेताहरुले खर्च बढाउन सक्ने देखिएपछि आयोगले नियमनका लागि समाजिक सञ्जाललाई पनि यस पटकबाट निगरानीमा राखेको छ।
यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिता उल्लङ्घन हुनसक्ने भन्दै आयोगले निगरानी बढाएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनका बेला वैशाख १८ गते आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजिक सञ्जाल नियमनबारे उल्लेख गरेको थियो। जसमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्धेषपूर्ण अभिव्यक्तिको विषय उल्लेख छ। जसमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालको खाता आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने निर्देशन दिइएको थियो।
आयोगलाई टाउको दुखाई फेसबुक
समाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनको वातावरणमा असर पर्न सक्ने भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले अनधिकृत व्यक्तिहरुबाट समाजिक सञ्जालमा प्रचार हुने भन्दै उक्त विषयमा आयोग चनाखो रहेको बताए। 'अनधिकृत व्यक्तिहरुले पनि चुनावमा प्रचार गरिदिन सक्छन्। यस्ता विषयमा पनि छलफल भएको छ,' उनले भने।
निगरानीमा आयोग, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा मेटाको जोड
आयोगले निर्वाचनका बेलामा हुनसक्ने झुटा प्रचारलाई रोक्नबारे मेटाका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेको भए पनि मेटाका प्रतिनिधिले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे आयोगलाई कम्पनीको नीतिबारे बताएका थिए। अभिव्यक्ति स्वतन्त्र र झुटा सूचना एक आपसमा जोडिने भएकाले स्वतन्त्रतालाई पनि कुल्चिन पनि नहुनेमा उनीहरुको जोड थियो। 'उनीहरु त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पनि संवेदनशील हुन्छन्। त्यसबारेमा पनि कुरा भएको छ,' प्रवक्ता पौडेलले भने।
निर्वाचन आयोगले २०७७ मा नै निर्वाचन व्यवस्थापनमा समाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति बनाएको थियो। आयोगले २०७० को दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनका बेलामा सामाजिक सञ्जालमाथि निगरानी गर्ने प्रयास गरेको थियो। २०७४ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आयोगले सामाजिक सञ्जालको पनि अनुगमन गरेको थियो भने झुटा सूचना रोक्न नीतिगत संरचनाको अभाव भएको बताएको थियो।
