काठमाडौं : यूटीएलले हालेको मुद्दाका कारण सूचना महामार्गको प्याकेज-२ को परियोजना नै प्रभावित भएको छ। अदालती प्रक्रिया र ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण सूचना महामार्गको काम अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) परिचालन गरी झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ लागतमा तीन वटा प्याकेज बनाएर मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गको काम गरिरहेको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) र सरकारबिचको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन हुँदा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सूचना महामार्गको काम अलपत्र छ।
परियोजनाको प्याकेज-२ मा गर्ने गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको काम कसले गर्ने भन्ने टुंगो नै लाग्न नसक्दा परियोजना अन्योलमा परेको हो। यी दुई प्रदेशमा सूचना महामार्ग स्थापनाको काम सर्वोच्च अदालतको २०७६ बैशाखको अन्तरिम आदेशपछि अघि बढ्न सकेको छैन।
दुई वर्षको सम्झौता अवधिमा मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै नियामक प्राधिकरणले यूटीएललाई दिएको समय नथप्ने निर्णय २०७६ बैशाखमा गरेको थियो। प्राधिकरणको उक्त निर्णय बदर गराउन यूटीएल सर्वोच्च पुगेको थियो।
रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म सम्झौता अवधि थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले २०७६ बैशाखमै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यसैले मुद्दा नटुंगिदा यी दुवै प्रदेशमा सूचना महामार्गको काम कसले र कहिलेबाट गर्ने हो भन्ने अन्योल छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा दुई वर्षभित्र देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सूचना महामार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने भाका राखेको थियो। तर, सोअनुरुप द्रुत गतिमा काम अघि बढ्न सकेको छैन। अदालतमा मुद्दा विचाराधीनसँगै काम राम्रो नगरेपछि ठेक्का तोड्दै नयाँ कम्पनीलाई दिने चक्करले सूचना महामार्गको काम धिमा गतिमा बढिरहेको छ।
प्याकेज-१ अन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, मधेश र वाग्मतीमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) ले हालसम्म १३२५ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए। २७ वटा डेन्स वेभलेन्थ डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ (डीडब्लूडीएम) प्रणालीहरुको जडान भएर क्लस्टर १ को सबै १३ साइटहरुको माइग्रेसन सम्पन्न भएर इस्युज रिजोलुसनको काम भइरहेको उनले बताए।
क्लस्टर २ को १३ मध्ये १२ साइटहरुको कमिसनिङको काम सकिएर घुर्मीबाहेकको प्रोभिन्सियल एसेप्टेन्स टेस्ट (पीएटी) को काम सकिएको बताइएको छ। ४७ वटा कोर राउटर इक्वुप्मेन्टको जडान सकिएर फाइनल एसेप्टेन्स सर्टिफिकेट (एफएसी) जारी भएर वारेन्टीको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
त्यसैगरी, प्याकेज-३ अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नेपाल टेलिकमले सूचना महामार्गको काम गरिरहेको छ। पाँच वर्षअघि स्मार्ट टेलिकमलाई यो प्याकेजको ठेक्का दिइएको थियो। तर, यूटीएल जस्तै स्मार्ट टेलिकमले पनि समयमै काम नगरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को ठाडो निर्देशनमा प्राधिकरणले ठेक्का तोडेर तीन वर्षअघि नेपाल टेलिकमसँगै नयाँ सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि भने प्याकेज ३ को काम केही हदसम्म सहज रुपमा अघि बढेको छ।
प्राधिकरणले टेलिकमसँग २ वर्षभित्र काम सकिने गरी सम्झौता गरेको थियो। टेलिकमले अहिलेसम्म २३० किलोमिटर एडीएसएस जडानको काम सकेको पौडेलले जानकारी दिए। उच्च क्षमताको डीडब्लूडीएम उपकरण अन्तर्गत २६ मध्ये २३ स्थानहरुमा जडान सकिएर क्लस्टर १ को १६ साइटहरुको एसेप्टेन्स सर्टिफिकेट जारी भएको बताइएको छ।
क्लस्टर २ को नौ साइटहरुको एसेप्टेन्स टेस्टको काम सकिएको र कायम रहेका डीडब्लूडीएमको सेवा माइग्रेसनको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। कोर राउटर उपकरणअन्तर्गत ४६ साइटहरुको जडानको काम सकिएर प्रारम्भिक एसेप्टेन्स टेस्टको प्रक्रियामा रहेको पौडेलले जानकारी दिए। साथै, माइक्रोवेब ट्रान्समिसन नेटवर्कको फ्याक्ट्री इनस्पेक्सनको काम सकिएको छ।
अप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्याकेज १ र २ का लागि एलओए जारी भएको र प्याकेज ३ को लागि सम्झौता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
हालसम्म सूचना महामार्ग परियोजनाको वित्तीय प्रगति २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
