काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनमा रहेका तीन दलले प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म गठबन्धन आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले जारी गरेको अपिलमा गठबन्धनको औचित्यबारे उल्लेख गरिएको हो।
गठबन्धनमा रहेका दुई दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले भने अपिलमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा बाहिरिएपछि लोसपालाई गठबन्धनमा प्रवेश गरेको थियो। संविधानको रक्षाका लागि अहिलेको गठबन्धन बनेको तीन दलको संयुक्त अपिलमा उल्लेख छ। ३ दिन अघि नै गठबन्धनले साझा अपिल जारी गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर सहमति जुट्न नसकेपछि ढिलाइ भएको हो।
साझा धारणा के?
वैचारिक धरातल नमिल्ने दलहरु पनि चुनावमा गठबन्धन गरेर अघि बढेको भन्दै आलोचना हुने गरेकोमा तीन दलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नु नै वैचारिक धरातल भएको बताएका छन्।
'बहुदलीय लोकतन्त्र, समाजवाद, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न वर्तमान चुनावी गठबन्धन दलहरु प्रतिबद्ध रहेका छौं। लोकतान्त्रिक गठबन्धनको यो नै साझा र प्रष्ट बैचारिक धरातल र सहकार्यको आधार हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
'प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म गठबन्धन'
चुनावसम्म मात्रै नभइ प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म गठबन्धन आवश्यक भएको सत्तारुढ दलहरुको तर्क छ। 'अधिनायकवादी आक्रमणको खतरा जीवितै रहेको परिस्थितिमा संविधान माथिको प्रतिगमनको खतरा रहे सम्म गठबन्धनको औचित्य कायमै रहने छ,' अपिलमा भनिएको छ।
गठबन्धन सरकारले कोभिड-१९ नियन्त्रण गरेको भन्दै सरकारको प्रगतिबारे पनि अपिलमा चर्चा गरिएको छ। सरकार आम निर्वाचनलाई भयरहित र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्न कटिबद्ध रहेको तीन दलको धारणा छ। देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको नीति अपनाइरहेको पनि अपिलमा उल्लेख गरिएको छ।
निर्वाचनपछि गठबन्धन सरकार
मंसिर ४ गतेका लागि तय प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पनि गठबन्धन सरकार बन्ने सत्तारुढ दलले दाबी गरेका छन्।
'जनताको समृद्धिको आकाँक्षालाई आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले बिना आलटाल र ढिलासुस्ती सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ,' अपिलमा भनिएको छ।
गठबन्धन दलका प्राथमिकता कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि एवम् बजारीकरण, पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवर्द्धन, द्रुत औद्योगीकरण, व्यापार घाटाको न्युनीकरण लगायत रहेको पनि अपिलमा उल्लेख गरिएको छ।
यातायात पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र ऊर्जा विकास तथा अन्य आर्थिक गतिविधिहरुबाट मुलुकलाई लाभ दिलाउनु तत्कालिन प्राथमिकताका रुपमा गठबन्धनले अघि सारेको छ।
स्वदेशमा उत्पादित विद्युतको निर्यात बढाउदै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने आगामी सरकारको योजना रहेको अपिलमा उल्लेख छ। 'भयावह बन्दै गएको व्यापार घाटालाई कम गर्ने सम्भावनाहरु छन्। ती सम्भावनाको सदुपयोग गर्ने प्रष्ट दूरदृष्टि र कार्य योजनाका साथ गठबन्धनको भावि सरकारले कार्य गर्नेछ,' अपिलमा भनिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि अझै एक महिना बाँकी रहेको भए पनि दलहरुले अहिले नै सरकारका प्राथमिकताबारे चर्चा गरेका छन्।
नयाँ गठबन्धन सरकारको नीति कस्तो?
असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई देशको आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित लक्ष्यका साथ सञ्चालन गर्नु गठबन्धन दलहरुको नीति हुने तीन दलले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय गतिशील, सन्तुलित र अद्यावधिक बनाउनु आवश्यक भएको गठबन्धन दलको भानाइ छ।
'लोकतान्त्रिक शक्तिहरु सम्मिलित गठबन्धन र त्यसले बनाउने सरकार साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन निरन्तर क्रियाशील रहने छ,' अपिलमा भनिएको छ।
