काठमाडौं : ट्राफिक प्रहरी कार्यालयदेखि अन्य प्रहरी कार्यालयको हाताभित्र वर्षौँदेखि थन्किएका सवारीसाधन लिलामी हुने भएका छन्। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख डीआइजी मिरा चौधरीले पहल गरेपछि लिलामी प्रकृयामा लग्ने तयारी भएको हो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई पत्रचार गर्दै लिलामी प्रकृया सुरु गर्न निर्देशन दिएको डीआइजी मिरा चौधरीले बताइन्।
‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले लिलामी प्रकृया सुरु गर्नु भनेको छ। त्यसको लागि हामीले वर्गिकरण गरेर कसरी गर्ने भन्ने प्रकृया थालिसकेका छौँ,’ डीआइजी चौधरीले भनिन्।
वर्षौँदेखि थन्किएका सवारी साधान केही फुटेटुटेका मोटरसाइकल मर्मतपछि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाका पनि छन्। तर, वर्षौँदेखि त्यसरी बेवारिसे अवस्थामा रहेका सवारीसाधनप्रति सवारी धनी र प्रहरीको समेत चासो नहुँदा त्यसै ‘कवाडी’ बन्दै गएका छन्।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा यस्ता सवारीसाधन सयौँ देख्न सकिन्छ। त्यस्तै, महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्ध, सातदोबाटो, गौशालालगायत काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन वटै जिल्लाका विभिन्न प्रहरी इकाईमा यस्ता सवारी साधनको भीड देखिन्छ।
यी सवारीसाधन ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न कारबाही गरेर कार्यालयमा ल्याएका हुन्। तर, कारबाहीपछि सवारी धनी लिन नआउँदा यस्ता सवारीसाधन दिनप्रतिदिन कवाडी बन्दै गएका छन्।
ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले दैनिक विभिन्न कसुरमा कारबाही गरेकामध्ये मापसे गरेर कागजपत्र नभएका सवारीसाधनलाई होल्ड गर्छ। यसरी होल्ड भएका सवारी साधन भोलिपल्ट वा कुनै दिन सवारी धनीले आवश्यक कागजपत्र पुर्याएर आफ्नो सवारी फिर्ता लग्न सक्छन्। तर, केही मानिस यस्ता साधन फिर्ता लिनै आउँदैनन्। जसले गर्दा दिनप्रति दिन प्रहरी हातामा सवारीको चाङ लाग्दै जान्छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै २३ बिघा ओगट्यो
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको जिम्मेवारी केही महिनादेखि डिआइजी मीरा चौधरीले सम्हालिरहेकी छिन्। उनी आएपछि यसरी होल्डमा रहेका सवारी साधनलाई व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न निकाय समेत धाइन्।
प्रतिनिधिसभाको दिगो विकास सुशासन समितिसम्म उनले कुरा राखिन्। जहाँ उनले हाल उपत्यकाभित्र र देशभर यस्ता सवारीको अवस्थाबारे जानकारी दिएकी थिइन्।
डिआइजी चौधरीले तयार पारेको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लामा एक हजार ९४९ वटा यस्ता सवारीसाधन वर्षौँदेखि अलपत्र रहेका छन्। जसमा मोटरसाइकल एक हजार ९१०, कार तथा जिप ३३ वटा र अन्य ६ वटा रहेका छन्।
त्यस्तै, अन्य सात प्रदेशमा पनि यस्ता सवारीको सङ्ख्या एक हजार ५०३ वटा रहेको डिआइजी चौधरी बताउँछिन्। जसमा एक हजार ४६७ वटा मोटरसाइकल र बाँकी अरु साधन रहेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ट्राफिक कार्यालयहरूमा सवारीको चाप देखिन्छ। यसरी होल्डमा राखिएको सवारीले ६७४ मिटर लम्बाइ र २३६ मिटर चौडाइ क्षेत्रफल ओगटेको छ। जसको बिघा हेर्दा २३ बिघा हुन आउने डीआइजी चौधरी बताउँछिन्।
दिगो विकास सुशासन समितिले केही समयअघि मात्र काठमाडौंभित्र यसरी बेवारिसे अवस्थामा रहेको सवारी साधनको अनुगमन गरेको थियो। समितिले यातायात व्यवस्था कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको छ। पाँच सदस्य उपसमिति गठन गरेर काम भइरहेको समितिका सचिव इन्द्र विलास पौडेलले बताए।
ऐन नहुँदा ट्राफिक प्रहरीलाई नै समस्या
सवारी ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा होल्ड हुनुका विभिन्न कारणहरू रहेका छन्। ट्राफिक कारबाही, चोरीका सवारी साधन, दुर्घटना लगायतका कारण रहेका छन्।
दुर्घटना भएपछि बीमामार्फतको रकम पाएपछि सवारी लिन नआउने पनि एउटा कारण रहेको छ। त्यसैगरी सवारी धनी विदेशमा बस्ने र अरूले सवारी चलाएर कारबाहीमा परेपछि आवश्यक कागजपत्रको अभावमा पनि सवारी धनी नआउने गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै, अर्को मुख्य कारण भने सवारी नवीकरण र कर नै भएको देखिएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ३१ को उपदफा १ मा सवारी नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नवीकरणको मिति नाघेको तीन महिनासम्म कुनै पनि दस्तुर लाग्दैन। तर, त्यसपछि भने नवीकरण गर्दा अतिरिक्त दस्तुर लाग्दै जान्छ। ऐनको दफा ३१ को उपदफा ४ मा जरिवाना परिभाषित गरेको छ।
यसरी ऐनमा भए अनुसार लामो समयसम्म नवीकरण नगर्दा सवारी धनीलाई धेरै व्ययभार पर्न जान्छ। जसले पुरानो भएका सवारीसाधन नवीकरण गरेर ट्राफिकबाट लग्नुभन्दा त्यही छोड्दा उपयुक्त देखिएकाले पनि सवारी धनी लिन नभएको देखिएको छ।
यसरी होल्ड भएका सवारी साधन के गर्ने ? कुन समयपछि लिलामी वा बिक्री गर्ने? यसको अधिकार कसलाई हुने भन्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन। जसले गर्दा पछिल्लो समय यस्ता सवारीसाधन ट्राफिक प्रहरीको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।
