काठमाडौं : विस्फोटक पदार्थको अभावमा एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि रोकिएको ४५४ मेगावाट क्षमताको किमाथांका-अरुण जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु भएको छ।
कास्कीको सुपरमादी जलविद्युत आयोजनाबाट करिब ४० टन विस्फोटक पदार्थ सापटी लिएर अडिट टनेल खन्ने काम सुरु गरिएको हो। अहिले विस्फोटक पदार्थको अभावमा रोकिएका काम अब भने अघि बढ्ने आयोजना प्रमुख हिरामान वाइबाले बताए।
उनका अनुसार करिब ४० मिटर अडिट टनेल खन्ने काम भइसकेको छ। भदौ अन्तिम साताबाट काम सुरु भएको हो। दसैं अघिसम्म राम्रो गतिमा काम भइरहेको थियो। चाडपर्वका कारण कामदारहरु घर फर्किदा अहिले काम रोकिएको छ। आयोजनामा १००० मिटर टेस्ट अडिट टनेल खन्नुपर्नेछ भने करिब ७०० टन विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्छ।
‘विस्फोटक पदार्थबाहेक हामीलाई काम गर्न समस्या थिएन। अहिले कास्कीबाट ल्याएकाले केही समय काम हुन्छ’, आयोजनाका एक इन्जिनियरले भने, ‘त्यतिबेलासम्म भारतबाट आइपुग्छ। त्यसपछि समस्या नहोला।’
ती इन्जिनियरका अनुसार सुरुमा नेपाली सेनासँग विस्फोटक पदार्थ लिने निर्णय भएको थियो। सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्यो। सेनाले सुरुमा दिन्छु भने पनि पछि नदिने बतायो। जसका कारणले आयोजनाले भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
यसका लागि आयोजनाले दूतावासबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिने प्रक्रिया अघि बढायो। सोही बेला भारतले विस्फोटक पदार्थ निर्यातमा रोक लगायो। अहिले भारतले उक्त रोक खुलाएको छ। दूतावासबाट नो अब्जेक्सन लेटर समेत पाइसकेकाले केही महिनाभित्र ल्याइसक्ने आयोजनाका इन्जिनियरहरुको भनाइ छ।
प्रस्तावित आयोजनास्थल संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पर्दछ। आयोजनाका लागि एउटा मात्रै अडिट टेष्ट टनेल खन्नु पर्नेछ। टेष्ट टनेल खन्ने कामका लागि एक वर्ष पहिले नै ठेक्का लगाइसकिएको छ।
‘अहिलेसम्म सकिसक्नुपर्ने हो। विस्फोटककै कारणले रोकिएर बस्यो’, आयोजना प्रमुख वाइबाले भने, ‘अब एक वर्षमा सकिन्छ।’
प्याराडाइज-पबिता जेभीले आयोजनाको अडिट खन्ने जिम्मा पाएको छ भने सम्भाव्यता अध्ययन नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहतको एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको हो।
कम्पनीले त्यसको प्रतिवेदन आयोजनालाई बुझाइसकेको छ। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्ने काम पनि अघि बढेको छ। एक वर्षभित्र प्रतिवेदन तयार पारेर स्वीकृत गराउने लक्ष्य छ। प्रतिवेदन तयार भएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलबाट स्वीकृति लिनुपर्छ।
सरकारले अहिले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका आयोजनाहरुको विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) रोकेको छ। सोही कारण पीपीएका लागि आवेदन दिएको भए पनि हुन सकेको छैन। प्राधिकरणले कोटा तोकेर पीपीए खुलाउने तयारी गरिरहेको छ। सोही कारण आयोजनाका अधिकारीहरु पीपीए हुनेमा आशावादी छन्। सरकारी आयोजना भएकाले सहज हुने उनीहरुको विश्वास छ।
९२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। कस्तो मोडलमा निर्माण गर्ने भनेर टुंगो लागेको छैन। सामान्य छलफलहरु भने भइरहेको बताइएको छ। सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले निर्माण सुरु गरेको पाँच वर्षमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ।
संखुवासभाको अरुण नदीमा पहिचान गरिएको यो आयोजनाको हेडरेस टनेल ६.३ किमि हुनेछ। यो आयोजना सुक्खायाममा १०५१.१३ गिगावाट घण्टा र वर्षायाममा १८७३.५६ गिगावाट घण्टा उत्पादन हुनेछ। वार्षिक कुल २९२४.६९ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ।
यो आयोजना सरकारी स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनी मातहत काम भइरहेको छ। यो बाहेक कम्पनीले अर्धजलाशययुक्त फुकोट कर्णाली (४८० मेगावाट), जलाशययुक्त नलगाड (४१७ मेगावाट) , मुगु-कर्णाली (१९०२ मेगावाट), अर्ध जलाशययुक्त जगदुल्ला (१०६ मेगावाट) लगायतका आयोजा प्रवर्द्धन गरिरहेको छ।
