PahiloPost

Jun 22, 2024 | ९ असार २०८१

‘लाभको पद’लाई लिएर आयोगलाई अदालतको झट्का, तोसिमाले भनिन् : परिवर्तनको पक्षमा न्याय भयो



पहिलोपोस्ट

‘लाभको पद’लाई लिएर आयोगलाई अदालतको झट्का, तोसिमाले भनिन् : परिवर्तनको पक्षमा न्याय भयो

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई डा तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज नगर्न आदेश दिएको छ। आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य रहेकी कार्कीलाई लाभको पदमा बसेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध कार्की सर्वोच्च पुगेकी थिइन्।

कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर ३ बाट चुनावी मैदानमा छिन्। आयोगले मनोनयन रद्ध गरेपछि कार्कीले हालेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा कुमार चुडालको इजलासमा बहस भएको थियो। बहसका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट प्रतिनिधत्व गर्ने अधिवक्ताहरुले कार्की लाभको पदमा बसेको जिकिर गरेका थिए। तर सर्वोच्चले तोसिमा बहाल रहेको पद लाभको पद नदेखिएको भन्दै उम्मेदवारी कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

कार्कीले आफू बहाल रहँदै आएको पद लाभको पद हो कि होइन भनेर उम्मेदवारी दिनुअघि नै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएकी थिइन्। तर, सो पत्रको आयोगले कुनै जवाफ फर्काएको थिएन। चुडालको इजलासले कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य पदमा रहँदा नियमित पारिश्रमिक वा नियमित आर्थिक लाभ लिएको नदेखिएको र लाभको वदमा बहाल रहेको भन्न कार्कीले उक्त काउन्सिलको सदस्य पद नियमित पारिश्रमिक पाउने पद भएको पा नियमित जिम्मेवारीको पद भन्ने नदेखिने ठहर गरेको छ। अदालतले कुनै काउन्सिल वा संगठित संस्थाको बैठकमा भाग लिँदा पाउने बैठक भत्ता वा भ्रमण भत्ता वा सवारी खर्चजस्ता आर्थिक लाभ नियमित प्रकृतिका नहुने समेत इजलासले भनेको छ।

अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्कीको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ ललितपुरको उम्मेदवारी अयोग्य हुने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

उजुरी दिने म्याद नाघिसकेपछि परेको उजुरीको आधारमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ललितपुरले विवरणसहित निर्णयका लागि निर्वाचन आयोग नेपालमा पठाएको थियो। आयोगले कार्की लाभको पदमा रहेको देखिएको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित पदलाई राजनीतिक पद भन्न नमिल्ने तर्क आयोगले गरेको थियो। आयोगले कार्कीले मासिक पारिश्रमिक नपाए पनि बैठक भत्ता र अनुगमन लगायतका अन्य भत्तालाई पारिश्रमिक भन्दै उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अदालतको आजको आदेशसँगै निर्वाचन आयोगको सो निर्णय रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मकका लागि खारेजीमा परेको छ। जसकारण अब कार्कीले निर्वाचन लड्न पाउने भएकी छिन्।

सर्वोच्चको आदेशपछि कार्कीले उनका समर्थकले माइतीघरमा सभा गरेका छन्। कार्कीले अदालतले न्याय दिएको बताएकी छिन्।

‘परिवर्तनको पक्षमा न्याय भएको छ,’ कार्कीले भनिन्।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell