काठमाडौं : निर्वाचनको सँघारमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। आगामी कार्यदिशा र एजेन्डा सुनाउन ल्याएको दलका चुनावी घोषणापत्रको सुरुवाती पानाहरु भने 'गाली पुराण'ले भरिएका छन्।
घोषणापत्रका सुरुका पानाहरु सरसर्ती हेर्ने हो भने २०७४ सालको निर्वाचनअघि आफूले कबोलेको वाचाको समीक्षा हैन, दलहरु एकमाथि अर्कोलाई हिलो छ्याप्न उत्रिएको देखिन्छ।
निर्वाचनमा गठबन्धन र तालमेल गरे पनि दलहरुले एक्लाएक्लै घोषणापत्र जारी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल हुन्। यी तीनै दल नेकपा एमालेमाथि दोष थोपर्नतिर लागेको देखिन्छ भने एमाले आफ्नो बचाउमा। दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको एमालेले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको भन्न भ्याएको छ भने कांग्रेसले ओलीमाथि आरोपको वर्षा गरेको छ।
कसको घोषणापत्रमा कति गाली?
कांग्रेसको घोषणापत्रमा पाँच वर्षको समीक्षा, ओलीमाथि आरोप नै आरोप
रेल र पुलको कुरा गरेर चर्चामा आएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि कांग्रेसले ४१ महिना काम नगरी खेर फालेको आरोप लगाएको छ। विगत पाँच वर्षको समीक्षा गर्दै कांग्रेसले ४१ महिना सर्वसत्तावादमा खेर गएको समयको रुपमा चित्रण गरेको छ।
'२०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्नासाथ संविधानप्रदत्त नागरिकका नैसर्गिक अधिकार नियन्त्रण गरी नागरिक आन्दोलन माथि दमनको सुरूवात गरिएको थियो। ओली नेतृत्वको संघीय सरकारमात्रै होइन, नेकपाको नेतृत्वमा बनेका प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू पनि संघीय प्रणालीको सिद्धान्त अनुसार संचालित भएनन्,' कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'सरकार बनेको क्षणदेखि नै कुशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितता संस्थागत हुन थालेको थियो। सार्वजनिक सम्पत्ति माथि लुटतन्त्र मच्चाउँदै सरकारले भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शीताको क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको थियो।'
कोरोनाकालमा ओली सरकार भ्रष्टाचार र कुशासनमा उत्रिएको आरोप कांग्रेसको घोषणापत्रमा समेटिएको छ। 'कुशासन र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारी उदासिनता तथा मेडिकल सामाग्री खरिदको भ्रष्टाचार र कमिशन प्रकरण हो। महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका सम्बन्धमा सरकारले प्रारम्भदेखि नै गम्भीर त्रुटि गर्दै आयो,' भनिएको छ, 'सरकारले न महामारी नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त नीति र कार्ययोजना अख्तियार गर्यो, न परीक्षण, उपचार, खोप, औषधी, क्वारेन्टिन र अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न नै संवेदनशील भयो।'
यतिमात्र हैन कांग्रेसले कोरोनाकालमा भएको मानवीय क्षति ओलीको थाप्लोमा राखिदिएको छ। 'कोभिडको कारणले लाखौं संक्रमित र हजारौं भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसकेको मानवीय संकटको घडीमा समेत नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरी कमिशनको खेलमा सरकार डुब्यो। जनताको स्वास्थप्रति यो हदसम्मको अनुत्तरदायी र असंवेदनशील सरकार नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म थिएन। कोभिडका कारणले जति पनि मानवीय क्षति भयो, त्यसका लागि नेकपाको सरकार र पूर्व प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख रूपमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन।'
ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरेका थियो। उक्त कदमलाई कांग्रेसले एमालेको दुस्साहसको रुपमा चित्रण गरेको छ। त्यसैगरी कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विवादस्पद कदमसमेत उल्लेख गरेको छ।
' नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत हासिल गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि दावी पेश गरे पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएन। विश्वासको मत हासिल गर्न असफल भएपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको संरक्षक र पालकसमेत रहनु भएका राष्ट्रपतिले २०७८ जेठ ७ गते मध्य राती पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो। दोस्रो पटक गरिएको विघटनले नेपालको संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवाद र २०७७ फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलालाई समेत ठाडै चुनौती दिएको थियो। संविधान नै असफल बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र अनुरूप पटक-पटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको वास्तविकता अहिले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ।'
एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा पनि ओलीमाथि गाली
एमालेबाट चोइटिएर पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको नेतृत्वमा बनेको एकीकृत समाजवादीले पनि एमालेमाथि आरोप नै आरोप लगाएको छ। घोषणापत्रमा एकीकृत समाजवादीले एमाले अध्यक्ष ओलीले जनताको अपेक्षामाथि गम्भीर कुठाराघात गरेको उल्लेख गर्दै राजनीतिप्रति नै वितृष्ण उत्पन्न हुने काम गरेको आरोप लगाएको छ।
'हाम्रो विद्रोह र पार्टी पुनर्गठन २०७४ मा हामी तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर चुनावी गठबन्धन बनाई यहाँहरूबिच आएका थियौँ र झन्डै दुई तिहाई संसदीय स्थानमा विजय प्राप्त गरी केपी ओलीको नेतृत्वमा सङ्घीय सरकार निर्माण गरिएको थियो,' घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'त्यस सरकारले जनअपेक्षा र निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष गरिएका प्रतिवद्धताअनुरूप काम नगरेको मात्र होइन, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्रश्रय दिएकाले जनताको अपेक्षामाथि गम्भीर रूपमा कुठाराघात भएपछि आम जनताका मनमा केपी ओलीको दक्षिणपन्थी अवसरवादका बारेमा मात्रै होइन, समग्र राजनीति प्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन गयो।'
एमाले नेतृत्वको कार्यशैली सुधार्न हर प्रयास गर्दा पनि सम्भव नदेखिएपछि आफूहरुले विद्रोह गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 'त्यतिमात्र होइन एमाले नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद, गैरकम्युनिष्ट विचार, गलत आचरण र षड्यन्त्रकारी कार्यशैली समेत विकास भयो, जसको कारण कम्युनिष्ट पार्टी र सिङ्गो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै ठुलो क्षति भयो,' घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'हामीले नेकपा (एमाले)मा व्याप्त अवसरवाद, गैरकम्युनिष्ट विचार, आचरण र कार्यशैली सुधार्नका लागि धेरै प्रयास गर्यौ। एमाले नेतृत्वलाई सुधार्न र ठीक ठाउँमा ल्याउन नसकिने ठहर गरिसकेपछि हामीले विद्रोह गर्यौ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्यौ। अहिले हामी 'कलम' चुनाव चिन्ह लिएर यहाँहरूमाझ आएका छौँ।'
एकीकृत समाजवादीले अहिलेकै अवस्थामा कम्युनिष्ट एकता सम्भव नभएकोसमेत जनाएको छ। 'हामी कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नयाँ पुनर्जागरण ल्याउन चाहन्छौँ र त्यसमार्फत् व्यापक पुनर्गठन गर्न चाहन्छौँ।,' घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'सही कार्यक्रमका आधारमा मात्रै व्यापक स्तरमा कम्युनिष्ट एकता सम्भव हुन सक्छ। जालझेल, षड्यन्त्र, झुठा आश्वासन र तिकडमका आधारमा गरिने पार्टी एकता वा नेतृत्व कब्जाबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनको पुनर्गठन हुन सक्दैन।'
माओवादीको गाली कम, छैन ओलीको नाम
माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा एक पृष्ठ गठबन्धन गर्नुपरेको विषयमा खर्चेको छ। त्यसमा घुमाउरो पारामा ओलीलाई आरोप लगाए पनि उनको नाम कतै उल्लेख गरिएको छैन। नेकपा नेतृत्वको सरकारको सहयात्री दल भएकोले हुन सक्छ माओवादीले गालीका लागि आफ्नो शब्द र पृष्ठहरु कम खर्चेको।
खर्चिएका शब्दमा पनि ओलीलाई आदरार्थी वाक्य प्रयोग गरिएको छ।
माओवादीको घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'नेकपाका एक अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधान विरोधी प्रतिगामी कदम चाल्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन गरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि विसर्जनवादी प्रहार गर्नुभयो।'
ओलीकै कारण सडकमा उत्रिएको र संघर्षको नेतृत्व गर्न दायित्व आफ्नो काँधमा आएको माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
एमालेकोमा गाली कति, बचाउ कति ?
सत्तामा रहेका प्रमुख दलहरुले घोषणापत्र ल्याएपछि मंगलवार एमालेले पनि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि यसलाई ओलीले घोषणापत्रमा बचाउ गरेका छन्। संसद विघटनलाई लोकतान्त्रिक विधि भन्दै ओलीले बचाउसमेत गरेका छन्।
'प्राप्त जनादेश खण्डित भइसकेपछि पुनः सार्वभौम जनताको बीचमा जानु र ताजा जनादेशका आधारमा समस्याको समाधान खोज्नु स्वाभाविक एवं लोकतान्त्रिक विधि थियो। तर त्यसो हुन दिइएन,' अध्यक्षको अपिल शीर्षकमा सुरुमै एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ।
ओलीले सुरुमा सरकार बन्नै नदिएको र सरकारभित्र अपवित्र पात्रहरु प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन् घोषणापत्रमा।
'सुरुमा सरकार बन्नै नदिने र सरकार गठन भएलगत्तै यसलाई असफल बनाउने प्रयास सुरु गरिए। तत्कालीन नेकपाभित्रका अवसरवादी, अराजक र अपवित्र पात्रहरू यसका लागि प्रयोग भए। उनीहरूका लागि आन्दोलन र देशको भविष्यभन्दा आफ्नो अहङ्कार, कुण्ठा तथा आफ्नो परिवार र गुटको हित ठुलो भयो,' ओलीको अपिलमा भनिएको छ, 'राष्ट्रको स्वाभिमान र गरिमाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि बन्यो। र, आन्दोलनका सहयात्रीभन्दा दक्षिणपन्थी शक्ति बढी प्रिय बन्न पुगे। कोभिड महामारीबाट नागरिकको जीवन र जीविका रक्षाका लागि सरकारले कठोर प्रयत्न गरिरहेको बेला यिनै पात्रहरूको योजनामा सरकार ढाल्ने प्रपञ्च गरियो। जनादेश विपरीत प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नदिने र महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्षलाई सडकबाटै कारबाही गर्ने अराजक र अलोकतान्त्रिक कार्य गरिए। पुरानो जनादेशको बनावट भत्काइएको यसै पृष्ठभूमिमा, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भयो।'
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार परमादेशबाट बनेको सरकार भन्दै एमालेले विरोध गर्दै आएको छ। घोषणापत्रमा पनि एमालेले अदालतको चरम दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै यो कदम अलोकतान्त्रिक भएको जनाएको छ।
'अदालतको चरम दुरूपयोग र संविधानको अपव्याख्या गरियो, सरकार बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित भयो, शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त कुल्चिइयो र कानुन र सरकार निर्माण एवं परिवर्तन गर्ने संसदको अधिकारलाई कुल्चिदै अदालतका परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अलोकतान्त्रिक एवं स्वेच्छाचारी नजिर स्थापित गरियो,' घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'जनादेश विस्थापित हुने र परमादेशबाट शासन चलाउने घातक अभ्यास सुरु भयो। लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्मका रूपमा रहेको दलीय पद्धतिमाथि प्रहार गर्दै सांसदहरूमाथि सम्बन्धित दलको ह्विपसमेत नलाग्ने निर्दलीय अभ्यास सुरु गरियो। ताजा जनादेशका लागि जनताका बिचमा जाने विषयलाई प्रतिगमन' र असंवैधानिक एवं असंसदीय तरिकाबाट परमादेशमार्फत सरकार बनाउनुलाई ‘अग्रगमन’ को जनविरोधी भाष्य निर्माण गर्ने कुप्रयास गरियो।'
एमालेले वर्तमान गठबन्धनको सरकारले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको आरोपसमेत लगाएको छ। 'गठबन्धन सरकारको १६ महिनाले अकाट्य ढङ्गबाट पुष्टि गरेका छन् – जनादेशबाट गठन भएको सरकारलाई परमादेशबाट विस्थापन गर्नुको उद्देश्य सरकार परिवर्तन मात्रै थिएन। यो त स्वार्थपरक देशी-विदेशी शक्तिका इसारामा नेपाली राजनीतिको अग्रगामी धार नै उल्टो दिशामा फर्काउनु थियो अर्थात् स्पष्टतः प्रतिगमन थियो। सबल बन्दै गएको राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानमाथि आँच पुऱ्याउँदै बाह्य चलखेलका लागि ढोका खोल्न, राजनीतिक स्थायित्वलाई समाप्त पार्दै मुलुकलाई अनन्त अस्थिरतातिर धकेल्न र सेटिङका माध्यमबाट सिङ्गो राज्यसंयन्त्रलाई सीमित नेताहरूको स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउन यी सबै प्रपञ्च रचिएको थियो।
त्यस घटनाका नकारात्मक असरबाट आज मुलुक आक्रान्त छ। हरेक दृष्टिले मुलुक सङ्कटका सँघारमा छ। लोकतन्त्रको धज्जी उडाइएको छ र अग्रगतिको यात्रालाई उल्ट्याउने काम गरिएको छ। विकास र समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध गरी देशलाई ओरालोतिर धकेलिएको छ।'
