काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाको 'संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति'ले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी सुझाव तथा सिफारिस प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई बिहीवार प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
'संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा, संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सिफारिसहरू- २०७९' नामक प्रतिवेदनको बुँदागत विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छ। गत जेठ २० को राष्ट्रिय सभाका संसद् देवकोटाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिमा उदयबहादुर बोहरा, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, मायाप्रसाद शर्मा, विमला राई पौडयाल र रामचन्द्र राई सदस्य थिए।
समितिले सुझाव संकलनका लागि ४ महिनाको समय पाएको थियो। उक्त अवधिमा ३४ बैठकहरु बसेको र छलफल तथा सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएका संकल्प प्रस्तावमा समावेश भएका विषयहरुको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको समितिले जनाएको छ।
समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतसँग पनि भेट गरि आवश्यक सुझाव संकलन गरेको जनाएको छ। त्यसैगरि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरु, संसदीय समितिका सभापतिहरु, सदस्यहरु, संविधान सभाका सदस्यहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, प्रदेश सभाका सभामूखहरु, प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु, प्रदेशका मन्त्रीहरु, प्रदेशसभाका साँसदहरु, संघीय संसदका महासचिव र सचिवहरु, नेपाल सरकारका सचिवहरु, संघीय संसदका समितिका सचिववहरु, स्थानीय संघ महासंघका पदाधिकारीहरु, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, विषय विज्ञहरु, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखापरीक्षक लगायतका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, कानून आयोगका पदाधिकारीसँगसमेत छलफल गरेको समितिले जनाएको छ।
कतिपय निकायबाट सहयोग पाएनौं
समितिले संघीयता कार्यान्वनका सम्बन्धमा विभिन्न निकायलाई विवरण माग्दा यथेष्ट सूचना नपाएको जनाएको छ। 'प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा, स्थानीय तह, प्रदेश योजना आयोग लगायतका निकायहरुसँग प्रश्नावलीका आधारमा विवरण माग गरिएको थियो,' समितिले आफ्नो मन्तव्यमा भनेको छ, 'तर कतिपय निकायहरुबाट विवरण नै प्राप्त हुन सकेन।'
यथेष्ट सूचना नभएपछि गोष्ठी र छलफलका विषयलाई नै आधार मानेर प्रतिवेदन तयार पारिएको समितिले जनाएको छ।
'प्राप्त भएका विवरणमा पनि यथेष्ट सूचना नहुँदा प्रतिवेदन लेखनमा प्रदेशका गोष्ठी र विभिन्न व्यक्ति तथा निकायहरुसँग भएका छलफललाई नै आधार मान्नुपर्ने अवस्था रह्यो,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले कतिपय सरोकारवालासँग भने छलफल नै गर्न नपाएको जनाएको छ। कुन कुन निकायसँग छलफल गर्न सकिएन भन्नेबारे समितिले खुलाएको छैन। 'समयाभावका कारण समितिले चाहँदाचाहँदै पनि सरोकारवाला अन्य केही पदाधिकारी तथा निकायहरुसँग छलफल गर्न भने सकेन,' समितिले आफ्नो मन्तव्यमा उल्लेख गरेको छ।
यतिमात्र हैन समितिले चाडपर्वका कारण पनि काममा बाधा पुगेको जनाएको छ। 'समितिले विभिन्न चुनौतीहरुका बीचमा रहेर काम गर्नुपर्ने परिस्थिती सिर्जना भयो। यही अवधिमा सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल भएको थियो। सभाबाट महत्वपूर्ण ३१ वटा विधेयकहरु छलफल भई पारित भए,' भनिएको छ, 'नेपालीहरुको महान चाड दशै, प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावको चटारो लगायतका कारण पनि समितिको क्रियाशीलतामा केही व्यवधान भयो।'
समितिले अधिकार क्षेत्रको थप स्पष्टता र संविधान संशोधन, महिलालगायत वर्गको अधिकार सुनिश्चिततासँग सम्बन्धित, संयुक्त समितिको निर्माण, संवैधानिक आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित, संघीयता कार्यान्वयन कार्यायोजनासँग सम्बन्धित, विकेन्द्रीकरणका योजनालगायतका विषयमा सिफारिस गरिएको छ।
यस्ता छन् समितिले सिफारिस गरेका सिफारिसहरु
