काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको लगानी जुटाउने समयावधि थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई मन्त्रिपरिषदले थप दुई वर्षको समय दिने निर्णय गरेको थियो। तर, अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थप भएको विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ। यसअघि लगानी बोर्डबाट सम्झौता भएकोमा मन्त्रिपरिषदले म्याद थपेकोमा अदालतले प्रश्न गरेको हो।
सरकारले असार ३१ गतेको निर्णयबाट म्याद थप गरेको थियो। निर्णयविरुद्ध रतन भण्डारीले सर्वोच्च्मा रिट दर्ता गरेका थिए।
पढ्नुस् आदेश
